Comments Add Comment

राष्ट्रपतिको सपथलाई वैधानिक मान्ने कि न्यायपरिषद पत्र ?

महाअभियोग चाहिएन, सचिवको एकपन्ने पत्र नै पर्याप्त


३० फागुन, काठमाडौं । बुधबार अपराहृन शीतल निवासमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ ग्रहणको सबै तयारी पुरा भइरहेको थियो । न्यायाधीशहरुको बेञ्च बहिस्कारका बीच मुद्दा हेरिरहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउन शीतल निवास पुगे ।

तर, सपथ सुरु हुनु केहीबेर अगाडि न्याय परिषद् सचिवालयको एउटा पत्र सञ्चारकर्मीहरु कहाँ आइपुग्यो । जसमा भनिएको छ ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २१ साउनमै अवकास पाइसकेका थिए ।’

यो पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको संकेत गर्दै एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुले दाबी गरे ‘गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउन नपाउने भए ।’

तर, त्यसो भएन । राष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवासमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको उपस्थितिमा तीनै ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट सपथ लिए ।

उसो त मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवासमा बोलाएर पराजुलीलाई राजीनामा दिन वा विदा बस्न आग्रह गरेको खबर पनि आएको थियो ।

तर, पराजुलीले नमानेपछि राष्ट्रपतिको सपथ अगाडि नै पराजुलीमाथि महाअभियोग दर्ता हुने गाइँगुइँ सुनिएको थियो । तर, न्याय परिषद्का सचिवको एउटै पत्रले पराजुली पदमुक्त भएका छन् । अब महाअभियोग लगाइरहनु परेन ।

न्यायपरिषद् होइन, सचिवको निर्णय !

पराजुलीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौला गरेका हुन् ।

न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानेठिमी भक्तपुरबाट आजै प्राप्त पत्रका आधारमा न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ७ बमोजिम पराजुलीले २१ साउन २०७४ मै ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको पाइएको उनको निर्णय छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानेठिमी भक्तपुरको पत्रमा पराजुलीको जन्ममिति १२ बैशाख २०११ उल्लेख छ । परिषद्को पुरानो अभिलेखमा पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ छ भने उनको नागरिकतामा १३ बैशाख २०१० छ ।

न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ७ मा फरक-फरक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति अन्तर एक वर्ष भन्दा बढी देखिए वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधार उपदफा ३ अनुसार जन्ममिति कायम गरिनेछ भनिएको छ । उपदफा ३ ले जुन उमेरबाट पहिले अवकास हुन्छ, त्यसलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ ।

त्यसरी हेर्दा परिषद्ले यही व्यवस्थालाई टेकेर पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गर्‍यो ।

तर, यो विषय न्याय परिषद्ले निर्णय गर्ने हो । ऐन अनुसार सचिवको काम कर्तव्य अधिकारमा यो पर्दैन । साथै स्मरणीय के छ भने पराजुलीको ज्ान्ममितिबारे प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु अघि नै न्याय परिषद्ले नै टुंगो लगाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले नै उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेतको उमेरबारे कार्कीले गरेको निर्णय उल्टाएपछि न्याय परिषद्ले पराजुलीको पनि नयाँ जन्ममिति १६ वैशाख २०१० लाई मान्यता दिएको थियो ।

यदि यसबारे नयाँ निर्णय गर्ने हो भने न्यायपरिषद्को बैठकले गर्ने हो, सचिवले होइन । कतिसम्म भने सचिवको निर्णय न्यायपरिषदको निर्णय सदस्यहरुलाई भने बोधार्थमात्र दिइएको छ ।

यसले भविश्यमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई बर्खास्त गर्न न्यायपरिषद् होइन, सचिवले चिठ्ठी लेखे पुग्ने नजिर स्थापित भएको छ । मनपर्दासम्म न्यायाधीशको उमेर थाहै नपाई बस्ने र मन नपरेका दिन उहिल्यै पदमुक्त भैसक्यौ भनेर सचिवले फैसला सुनाइदिने ।

न्यायपरिषद सचिवालयको गैरजिम्मेवारी सम्झन लायक देखियो बुधबार । परिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको जानकारी ठीक त्यतिबेला मात्रै पायो, जतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनै पराजुलीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ खान तम्तयार हुँदै थिइन् ।

न्यायपरिषदका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीलाई ‘सचिवस्तरीय’ निर्णयबाट पदमुक्त भएको घोषणा गर्ने न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौला साउन यतासम्म बेखबर थिए ।

किनभने, प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्ति गत साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको हो भने अहिलेसम्म न्यायपरिषदले थाहा नपाउनु बालसुलभ प्रहसन नै हो । किनकी पराजुलीको उमेर विवाद अहिले आएको पनि होइन र, परिषद्ले माग्दा २४ घण्टामा नै सम्वन्धित निकायले जानकारी पनि गराउने रहेछ ।

प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवादमा लामो समय मौन बस्नु, पदावधि सकिने बेलामा मात्रै कागजात खोजिनु वा भन्नसाथ भेटिनु न्याय परिषदका लागि गर्वको विषय होइन ।

शीतलनिवासमाथि गम्भीर प्रश्न

राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक गरिमामय संस्था हो । न्यायपरिषदकै पत्रअनुसार पराजुली गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको मान्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनैबाट सपथ खानु भनेको असंवैधानिक मात्रै होइन, अनैतिक कार्यसमेत हो ।

हतार-हतार मिडियामा पत्र सार्वजनिक गर्ने न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पक्कै पनि राष्ट्रपतिले सपथ लिनुअगावै पराजुली पदमुक्त भएको जानकारी दिएकै होलान् ।

नदिएको भए पनि पराजुली साउनदेखि नै पदमुक्त भैसकेका रहेछन् भने उनीबाट सपथ नखानोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई बेलैमा सचेत गराउने दायित्व सम्भवतः सचिव निरौलाकै थियो ।

समयमै सूचना नदिएको भए सचिव निरौलाले राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा राखे । उनले राष्ट्रपतिले सपथ लिनुभन्दा केही समय अगाडिमात्रै पराजुली पदमुक्त भएको पत्र निकै हतारका साथ आफ्ना सहयोगीहरु मार्फत सार्वजनिक गरिदिए । अन्ततः सचिव निरौलाकै कारण राष्ट्रपति विवादमा तानिइन् ।

पराजुलीका फैसला वैध कि अवैध ?

पदमुक्त भएको पत्र पाउनु केहीबेर अघिसम्म पराजुलीले सर्वोच्चको इजलासमा मुद्दा हेर्दै थिए । अब साउन २१ यता गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेर गरेका फैसला र निर्णयहरु बैधानिक हुन्छन् कि अवैधानिक ? यसको जवाफ दिने पालो पनि शायद न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौलाकै हो ।

यो घटनाबाट दुईमध्ये एउटा कुराचाहिँ पक्कापक्की भन्न सकिन्छ । सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्ती यदि सदर हुने हो भने साउन २१ देखि नै पराजुली प्रधानन्यायाधीश थिएनन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ र कमसेकम न्यायपरिषदको पत्र आइसकेपछि गरिएको सपथ स्वतः रद्द हुन्छ ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथलाई बैधानिक मान्ने हो भने त्यसअघि नै न्यायपरिषद सचिव निरौलाले सार्वजनिक गरेको पत्रलाई अमान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।

आखिर कुनचाहिँ अमान्य हो ? सपथ वा त्यसभन्दा पहिल्यै सार्वजनिक गरिएको पदमुक्तिको पत्र ? खुट्याउने जिम्मा कानून र संविधानका ज्ञाताहरुको हो ।

न्यायपपिरषदले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको उमेर हद सम्बन्धी रेकर्ड राख्ने र आवश्यक परेका बेला संवैधानिक परिषदलाई जानकारी दिने उसको कर्तव्य नै हो ।

पराजुली पनि दोषमुक्त छैनन्

यो प्रकरणमा पराजुली पनि दोषमुक्त भने छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिको उमेर विवाद आएपछि त्यसलाई किनारा लगाउनुको साटो जसरी अदालतको अवहेलनाको डण्डा चलाउन खोजे, त्यो पटक्कै सुहाउँदो थिएन ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशले बेञ्च बहिस्कार गर्नेसम्मको अवस्था आउनुमा उनी पनि दोषी छन्, जसले सिंगो न्यायालयप्रतिको आस्था घटाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment