६ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशमा आवश्यक सबै कानुन निर्माणका लागि ५ सदस्यीय कानुन मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले छुट्टै संयन्त्र मार्फत कानुनको मस्यौदा तयार गर्न पूर्वसांसद रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
जसको सदस्यमा प्रदेश महान्याधिवक्ता चुडामणि आचार्य, अधिवक्ताहरु जगत थापा र द्रोण दाहाल तथा सदस्य सचविमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव शेरजंग कार्की रहेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन मस्यौदा सुझाव समितिमार्फत चैत महिनाभित्र सबै कानुन निर्माणको काम सक्ने बताए ।
चैत महिनाभर संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका प्रदेशका २२ कानुन निर्माणका लागि समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न कर्मचारी अभाव भएका कारण मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले तोकेको कार्यविधिका आधारमा समितिले सरकारलाई चैत महिनाभित्र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा सुझावसहित पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनेछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि ती मस्यौदा संसदमा पेश गरिने मन्त्री कार्कीले बताए ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ लाई फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त विधेयक
बुधबार संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व विधेयक मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
बैठकले विनियोजन विधेयक २०७४ का लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
