Comments Add Comment

कस्तो छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ? श्वेतपत्रले देखाएको ९ तथ्य

१६ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको हालको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ । नयाँ बजेट निर्माणको तयारी थाल्नु अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ पन्ने श्वेतपत्र ल्याएका हुन् ।

श्वेतपत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको तस्वीर मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै नाजुक अवस्थामा छ र यसको समग्र क्षेत्रमै ठूलो सुधार आवश्यक छ ।

श्वेतपत्रले औल्याएका १० तथ्य

१. सरकारी ढुकुटी रित्तो

केपी ओली सरकारले श्वेतपत्रमा स्वीकार गरेको छ कि मुलुकको ढुकुटी रित्तिएको छ । बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो भएको हो ।

आधार, योजना र स्रोत केही सुनिश्चित नगरी आयोजना कार्यान्वयनको नाममा बजेट दिइएका कारण पनि यो अवस्था आएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले करिब दुई खर्ब स्रोत अभाव हुने यसअघि नै आंकलन गरेको थियो । सरकारले बाषिर्क लक्ष्य सात खर्ब ३० अर्बमा हालसम्म ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट भएको खर्च र प्राप्त उपलब्धिको अनुगमन र मापन गर्न नसकिएको सरकारले श्वेतपत्रमा स्वीकार गरेको छ ।

चैतसम्ममा सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने २ खर्ब २५ अर्ब पठाइसकेको छ । जबकी गत ६ महिनामा स्थानीय तहले ४६ अर्ब रकम मात्र खर्च गर्न सकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको थियो । प्रदेश तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

२. राजस्वले चालू खर्च धान्न मुस्किल

सरकारले आवमा चालू खर्च ८ खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तर, यो राजस्वको अनुपातमा एक सय १० प्रतिशत हो । स्थानीय तहमा जाने सबै रकम यो शीर्षकमा राखिएको भएपनि करिब ६० प्रतिशत रकम साधारण खर्चकै रुपमा हुने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो सार्वजनिक लगानीमार्फत् द्रुत पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने मुलुकको लागि यो निकै उच्च भएको ठहर सरकारको छ ।

३. लगानीको वातावरण निराशाजनक

केपी ओली सरकारले तीव्र आर्थिक विकासमार्फत आर्थिक सम्बृद्धिको नारा दिएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी पूँजीले मात्र पुग्दैन, बाहृय लगानी पनि भित्र्याउनुपर्छ ।

तर, लगानीको वातावरण भने निराशाजनक रहेको सरकार आफैंले स्वीकार गरेको छ । बाहृय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका जोखिम नहटुञ्जेल ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ल्याएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
व्यवसाय गर्ने वातावरणको विश्व सूचकमा नेपालको स्थान निकै तल रहेकोले कडा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको पूँजी निर्माण क्षमता कमजोर रहेको ठहर पनि सरकारले गरेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) को तुलनामा मुलुकको स्थिर पुँजी निर्माण लगभग २३ प्रतिशतको दरमा छ । सरकारले उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको कारण जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान समेत ६ प्रतिशतमा सिमित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

४. निवृत्तिभरण खर्च आकासिँदो

चालू अवामा मात्रै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तीभरण लगायतमा ६२ अर्ब ४० करोड खर्च हुने अनुमान छ । सेना निवृत्ति सुविधामा पाँच वर्षमा एक सय ५६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । यही प्रवृत्ति कायम रहेमा दश वर्षमा समग्रमा निवृत्तिकै लागि तीन खर्ब लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

हालसम्म योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको लागि कुनै कोष वा अन्य व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

सेवा करार नीतिको उल्लंघन भएको मन्त्रालयको ठहर छ । करारमा ३२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको र वाषर्ीक पाँच अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ तलबभक्तामा खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यसम्पादनमा नपरेको विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ ।

५. बैंकको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको बताएको छ । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास लगायत राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम योगदान गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । कृषिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको मात्रै पाँच प्रतिशत, जलविद्युत्मा तीन प्रतिशत र कुल उत्पादन शील क्षेत्रमा १६.३ प्रतिशतमात्र लगानी गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा १०.६ प्रतिशत लगानी छ । बैंकिङ सेवा परम्परागत ढर्राको रहेको र प्रतिस्पर्धीसमेत हुन टिप्पणी सरकारको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सीमित दायरामा रमाउने र संस्थाहरूबीचमा पूँजी परिचालनमा संरचनात्मक अवरोध रहेकोले व्याजदर निर्धारणमा विकृती देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

६. वैदेशिक सहायतामाथि प्रश्न

सरकारले स्वेतपत्रमार्फत वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । गत पाँच आर्थिक वर्ष -आव) मा प्रतिवद्धता गरिएको रकमको औसतमा ५१ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारको तथ्याङ्क छ ।

गत आवको बजेटमा अनुमान गरिएकोमध्ये वैदेशिक ऋणतर्फ २७ दशमलव चार प्रतिशत र अनुदानतर्फ ३२ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । पूँजी, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणको दृष्टिकोणले वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्ने भएपनि कार्यान्वयन र उपयोगका पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पाइएको छ ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसले लागत पनि बढाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको उदाहरण हुन् ।

वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बजेट प्रणालीमा नआउने नौलो विषय होइन । यस्तो सहायतामध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत बजेटमा समावेश नहुने र बजेटरी प्रक्रियामा आएकामध्ये पनि ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम सरकारको कोषमा नआइ सोझै भुक्तानी हुने गरेका विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

७. दिगो विकास लक्ष्यमा तगारो

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निकै जटिल हुने श्वेतपत्रमा स्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएको यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिवर्ष औसत १७ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन हम्मे परेको बताइएको छ छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि करिब ५५/५६ प्रतिशत लगानी पूर्वाधारमा भएको हुनुपर्ने तर, त्यसलाई चुम्न निकै कठिन हुने औंल्याइएको छ ।

८. निजीकरण असफल

ओली सरकारले अघिल्लो सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहडका भरमा निजीकरणको अभ्यास थालियो ।

निजीकरण भएका संस्थानहरू उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन आउन नसकेको र सेवा, उत्पादन, रोजगारी अभिवृद्धि र राजश्व पनि प्राप्त हुन नसकेको सरकारले बताएको छ । अब निजीकरणको मोडालिटीकै समीक्षा गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ
सरकारले उपस्थिति जनाउनुपर्ने, संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हक र अधिकारहरू र आधारभूत सुविधाहरू दिनुपर्ने ठाउँमा सरकार नै लाग्नुपर्ने र निजीकरण गर्नुपर्ने देखिएका संस्थालाई प्रतिस्पर्धी ढंगमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

९. र, विकासका लागि अबसर

थ्रपै चुनौतीहरु भएपनि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यले विकासका लागि अवसर दिएको सरकारले बताएको छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको समृद्धि र त्यसबाट लिन सकिने लाभ, मुलुकभित्रै विकास हुँदै गएको दक्ष र शिक्षित जनशक्ति र त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने विषयलाई सरकारले अवसरका रुपमा चित्रण गरेको छ ।

त्यस्तै, सुशासन र दु्रत आर्थिक विकासमार्फत् अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अठोट सरकारको छ । यसका लागि मुलुकभित्र उपलब्ध सबै साधन, सम्भावना, अवसरलाई उपयोग गर्ने कार्यदिशा स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि स्वदेशी र विदेशी पूँजीको उच्चतम परिचालन गर्ने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसावमा अघि बढाउने, राजश्व परिचालनमा कडाइ गर्ने, वित्तीय अनुशासनहिनताको अन्त्य गर्ने लगायतका विषयलाई पनि सरकारले कार्यदिशाको रुपमा समेटेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment