२७ चैत, काठमाडौं । मुलुक नयाँ शासकीय ढाँचामा गएसँगै साविकमा सञ्चालन गरिँदै आएका निर्वाचन क्षेत्र केन्दि्रत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ ।
करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेटका यी कार्यक्रम कुन स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नवनिर्वाचित सांसद र पुराना सांसदहरुबीच विवाद देखिएको छ । विवादसँगै यो कार्यक्रम नै खारेज गर्ने कि भन्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदका सदस्यले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा खर्च भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा केही कार्यक्रम छनोट भएर न्यून हिस्सा खर्च भएको देखिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यस्तो शीर्षकअन्तर्गतको करिब ५० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
मुलुकमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसअघि ०७० सालमा निर्वाचित सांसद र निर्वाचन क्षेत्रसमेतको वैधता सकिसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र र यस्तो कार्यक्रम चलाउने सांसद नै परिवर्तन भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो ।
अघिल्लो संविधानसभाबाट निर्वाचित ६०१ सांसदले आफ्नो वैधता गुमाइसके पनि आफूले छनोट गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । अर्कातिर नवनिर्वाचित सांसदले भने अब उक्त कार्यक्रम आफूहरूले निरन्तरता दिन पाउनुपर्नेर् अडान राखेका छन् ।
यसैबीच उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेका जिल्लास्थित संरचनाहरूको वैधता पनि सकिँदैछ । विगतमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बुधवारदेखि खारेज हुँदैछन् ।
तीन विकल्पमा छलफल
अन्योलकाबीच अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमका सम्बन्धमा तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ ।
छनोट भइसकेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी बजेट ‘फ्रिज’ गरेर राज्य ढुकुटीमा ल्याउने पहिलो विकल्पका रुपमा मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
दोस्रो विकल्पका रुपमा मन्त्रालयले नयाँ संघीय सांसदलाई यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले र नयाँ संरचनामा ‘फिट’ पनि नहुने भएकाले कार्यक्रम नै खारेज गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
यी तीन विकल्प अघि सारेर संघीय मामिला मन्त्रालयले त्यसको प्रस्तावमाथि रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
विगतमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद गरेर ६०१ सांसदले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँथे । जसमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदले चलाउन पाउँथे भने तीन करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा २४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकोमात्रै हक थियो ।
यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनको बजेट अख्तियारी प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिमा जान्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको एक समितिले कार्यक्रम छनोट गथ्र्यो । उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्थे भने विषयगत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारीसमेत सदस्य रहेको तथा योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहन्थे । उक्त समितिले योजना छनोट गरी जिविसमार्फत कार्यान्वयन गराउँथ्यो । समानुपातिक सांसदको समितिलाई उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमासमेत नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । अब यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई छ । संघीय संसदमा निर्वाचित १६५ प्रत्यक्ष सांसद, ११० समानुपातिक सांसद र ५९ राष्ट्रिय सभाका सांसदसहित ३३४ सांसदले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गत पुसमा देउवा सरकारले पूर्वसांसदहरुलाई नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, गत माघमा नै सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसदलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयलाई रोक लगाएको थियो । अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा तत्कालन रकम निकासा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
