Comments Add Comment

प्रदेश ४ : सभामुखको तलब ५३ हजार, सांसदको ४५ हजार


३० चैत, पोखरा । प्रदेश ४ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पारित भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रदेश ४ का सभामुखले ५३ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् । पदाधिकारीका तलबसँगै अन्य सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ । सभामुखसँगै सबै पदाधिकारी र सदस्यले प्रत्येक बैठक भत्ताबापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् ।

उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिलाई करिब बराबर तलब र समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० हजार र समिति सभापतिले ४९ हजार तलब पाउनेछन् । दलका प्रमुख सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलब पाउने भएका छन् ।

सभामुखले आवास र सवारी साधनसँगै सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि २ हजार, इन्धन १ सय ५० लिटर, मोबिल १० लिटर, बिलअनुसारको धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ हुनेछ भने अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

सभामुखले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी सरकारी सुविधाबाटै राख्न पाउने छन् । सभामुखले स्वदेश भ्रमणमा दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा प्रतिदिन १ सय ७५ डलर भत्ताबापत पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति, सचेतक र सदस्यले पनि इन्धन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधा पाउने भएका छन् ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पनि उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता लाई दिइने छ । सदस्यले पनि राजपत्र अंकित स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चैत १६ गतेको बैठकमा पेश भई दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनलाई पारित गर्न संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

दलहरुले पदाधिकारी को को मान्ने भन्ने विषय प्रष्ट पार्न प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरेका थिए । नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विधेयक पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आवाज दिएका थिए ।

पदाधिकारी बन्न थ्रेस होल्ड राखिएकोमा आपत्ति

प्रदेशसभाको पदाधिकारी बन्न १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम गरिएको छ । संसदमा १० प्रतिशत सांसद भएका दलले दलको सचेतक बन्न नपाउने गरी विधेयक पारित भएको छ ।

यसले २ साना दलले पदाधिकारी पाउनबाट बञ्चित भए । ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नयाँ शक्ति नेपालका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको थ्रेस होल्ड कटाएर संसदमा पुगेको अवस्थामा पनि अर्को अर्को थ्रेस होल्ड राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले संविधानले तोकेको थ्रेस होल्डभन्दा माथि राखेर जनताले पठाएको अवस्थामा ठूला दलले त्यसलाई रोक्ने अधिकार नभएको बताए ।

‘नियमावलीकै अन्तर्विरोध र प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली विपरीत थ्रेस होल्ड राखिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘यो साना दललाई दबाएर ठूला दलले बाँडीचुँडी खाने काम हो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत थ्रेस होल्डप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दोबाटे बिकले ५ दल सदभागी रहेको संसदमा २ साना दललाई बायस गर्ने गरी राखिएको थ्रेसहोल्डको पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेसकै सांसद ओमकला गोतकले पनि २ साना दललाई बाहिर राख्ने गरी पदाधिकारीमा राखिएको थ्रेस होल्ड गलत भएको बताइन् ।

कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले कुनै दललाई संसदमा प्रतिबन्ध लगाउन नभइ सेवा सुविधाका हिसाबले मात्रै पदाधिकारीमा थ्रेस होल्ड राखिएको बताए ।

कांग्रेस सांसद खड्काको नियमापत्ति

नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का सांसदमा नियमापत्ति जनाएका छन् । खड्काले शून्य तथा विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयको लत्याइएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका हुन् ।

शून्य तथा विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयमाथि सरकारका मन्त्रीले ७ दिनभित्र त्यसको जवाफ दिनुपर्ने संविधानमै उल्लेख भए पनि १४ दिन बितिसक्दा पनि त्यसको बेवास्ता गरिएकोमा खड्का नियमापत्ति थियो ।

‘सांसदले जनताका समस्या, पीडा र आवाजलाई संसदमा समामुखमार्फत उठाएका विषयकोसम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । चैत १६ गतेदेखि संसदमा उठाएको विषयमा १४ दिनभित्र पनि जवाफ नदिनु चिन्ताको विषयमात्रै होइन खेदजनक विषय बनेको छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘सरकारले नै प्रदेश सभाको मर्यादा नराखेर अबहेलना गरिरहेको छ ।’

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आउँदो बैठकमा मन्त्रीले सांसदले उठाएको विषयको जवाफ दिने जानकारी दिए । आउँदो बैठक बैशाख ३ गते २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment