४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले यातायातसम्वन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय लिएको छ ।
सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले भने यातायात समितिहरु भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यातायात सम्बद्धसंघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सिन्डिकेटविरुद्ध महत्वपूर्ण कदम
सरकारले अरनिको रागमार्गबाट सिण्डिकेटविरुद्ध एक्सन लिएको थियो । यो नयाँ यातायात कम्पनी प्रवेश गराएपछि देशभर रुट परमिट खुलाएको छ । यसबाट आत्तिएका सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारलाई घुँडा टेकाउने आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
तर, सरकारको नयाँ निर्णयसँगै यातायात समितिहरु नाफामुखी संस्थाहरूका रुपमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । जबकी हाल यातायात समितिहरु जिप्रकामा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का रूपमा दर्ता हुने गरकेा थिए ।
एनजीओका रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक र व्यापारिक हुन् । उनीहरुले निजी सवारी धनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटको रुपमा दस्तुर तिर्छन् ।
तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । साथै यातायात समितिका नाममा आफ्नो रुटमा अन्य सवारीलाई निषेध गर्ने मात्र होइन, रुट किनबेच समेत हुने गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले २०७१ सालमा ११ महिना यातायात समितिहरुको नवीकरण रोकेको पनि थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले त्यसलाई खुलाउँदै सिन्डिकेटको संरक्षण गरेका थिए ।
अब मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेपछि व्यवसायीले आफ्नो सार्वजनिक सवारी कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्न बाध्यता सिर्जना हुनेछ । यसबाट बाषिर्क १ अर्ब बढी राजश्व पनि उठाउन सक्नेछ ।
