आज वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवस । ०६३ वैशाख ११ गते आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भएर लोकतन्त्र आएको थियो । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले यो दिनको स्मरण गर्दै त्यसपछिका वर्षहरुको समीक्षा पस्केका छन् ।
‘अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले निरंकुशता गयो, गएन सामन्तवाद’ शीर्षकमा मूल खबर लेखेको छ । अन्नपूर्ण लेख्छ– निरंशकुश राजतन्त्र र हिंसात्मक माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने दिनको स्मरणमा मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको गुनासो यथावत छ ।’
कान्तिपुर दैनिकले ‘नेता मोटाए, जनता उस्तै’ शीर्षक दिएर लोकतन्त्र आएपछिका वर्षहरुको समीक्षा गरेको छ । गोरखापत्रले यो विषयलाई एंकर बनाएको छ ।
देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानहरुको चापका कारण अस्तव्यस्त हुने गरेकोलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार अवतरण गर्ने पालो नपाएर विमानहरु आकाशमा घुम्दा यात्रुहरु अत्तालिने गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी वैशाख २८ गते नेपाल आउने तय भएको, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा निर्वाचन समीक्षा जारी रहेको लगायत विषयले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
प्रेस्क्रिप्सन नबुझिए डाक्टर निलम्बन
बिरामीको औषधि किन्न डाक्टरले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सनमा अब औषधिलगायत सबै कुरा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्ने भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार प्रेस्क्रिप्सन नबुझिएका कारण गलत औषधि सेवन गरेर बिरामी समस्यामा परे तीन महिनासम्म डाक्टर निलम्बनमा पर्नेछन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘डाक्टरको कोड अफ इथिक्समा प्रेस्क्रिसन लेख्दा प्रस्ट बुझ्ने गरी लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्मालाई कोट गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘अस्पष्ट प्रेस्क्रिप्सनले गर्दा गलत औषधि सेवन गरेर उजुरी परे डाक्टर कानूनी दायरामा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।’
काउन्सिलका अनुसार, स्वास्थ्यकर्मीले प्रेस्क्रिप्सन लेख्दा औषधिको नाम, सेवन गर्नुपर्ने मात्रा–समय तथा अवधिसमेत बुझिने भाषा र अक्षरमा छापेर वा लेखेर दिनुपर्छ । प्रस्क्रिप्सनमा चिकित्सक वा अधिकारप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो पहिचान खुल्नेगरी नाम, थर एवं सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
निजामतीलाई बाहिरी कामको अनुमति
सरकारले नै कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिँदा अधिकांश कर्मचारी बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिद बित्रक्रीमा समेत व्यस्त हुने क्रम बढेको छ । नियमित तलबबाहेक अतिरिक्त भत्ता र सुविधा सुविधामा मात्रै वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सक्ने कर्मचारीले अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स लिएर थप आर्जन गर्नसमेत बाँकी राखेका छैनन् ।
कर्मचारीले बाहिर धेरै काम गर्दा सरकारी काममा समस्या परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार त्यसरी अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स लिने कर्मचारीको संख्या केन्द्रमा मात्रै करिब ८ सय छ । देशभर हजारौं कर्मचारीले त्यस्तो लाइसेन्स लिएका छन् । कतिपयले भने विनास्वीकृति अतिरिक्त लाभ हुने काम गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यसरी अनुमति लिएर बाहिर काम गर्ने कर्मचारीको खोजी गर्न थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । अब कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेकमा साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्नेबाहेक सबै कार्य गर्न रोक लगाइने मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्नपूर्णलाई बताएका छन् ।
कतारमा ४२७ नेपाली अलपत्र
कान्तिपुर दैनिकले कतारको हमाद विन खालिद विन हमाद डब्लूएलएल (एचकेएच) कम्पनीमा कार्यरत ४ सय २७ नेपालीसहित १२ सय विदेशी कामदार अलपत्र परेको समाचार छापेको छ ।
यो कम्पनी कतारी राजपरिवारका सदस्य शेख हमाद विन खालिद विन हमाद विन अल थानीको हो ।
कतारका महत्त्वपूर्ण परियोजना बनाउने जिम्मा लिएको एचकेएचले आफ्ना कामदारलाई तलब दिन सकेको छैन । कान्तिपुरका अनुसार उनीहरुको ४ महिनादेखि ७ महिनासम्मको तलब रोकिएको छ । तलब नपाउँदा कामदारलाई खानेकुरा जोहो गर्नसमेत समस्या परेको छ ।
कम्पनीमा मासिक २६ हजारदेखि २ लाख ३२ हजार रुपैयाँसम्म तलब बुझ्ने नेपाली पनि छन् ।
विमानस्थलमा ट्राफिक जामः आकाशमै घुम्छन् जहाज, आत्तिन्छन् यात्रु
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन २८ वर्ष पुरानो भयो । २० वर्षसम्म नेपालको हवाई यातायातको चाप थेग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, ०४७ मा भवन बनेपछि त्यसपछिका सरकार न यसको विकल्प खोज्नतिर लागे, न विमानस्थलको विस्तारमा गम्भीर भए ।
त्यसैले एउटा मात्रै धावनमार्गको भरमा दैनिक चार सयभन्दा बढी उडान–अवतरण गर्दा विमानस्थल साँघुरो भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार अवतरण गर्ने पालो नपाएर आकाशमै जहाज घुम्ने गरेका छन् । आकाशमा यसरी विमान घुम्दा यात्रुहरु अत्तालिने गरेका छन् ।
काठमाडौंको हवाई ट्राफिक चाप घटाउने उपाय खोजी गर्दै जाँदा काभ्रेको ठूलीचौरमा पटक–पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार ठूलीचौरमा एटिआर ७२ क्षमतासम्मका जहाज अट्ने गरी आन्तरिक विमानस्थल बनाउन सक्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारहरूले यसमा चासो देखाएनन् ।
अहिले पनि विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान सार्न सक्ने विकल्पका रूपमा ठूलीचौरलाई लिइएको छ । तर, अब विमानस्थल बनाउन थाल्ने हो भने पनि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ । यो विषयमा अहिलेको सरकार पनि अस्पष्ट छ ।
फौजदारी मुद्दा लागेका सांसद निलम्बित हुने विषयमा विवाद
फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने–नहुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले संसद्को नियमावली निर्माण अड्किएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने भएको छ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको पद रहनुपर्ने भन्दै राजपा र संघीय फोरमका सांसदले स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान राखेका छन् । कांग्रेसले समेत अभियोग लागेर थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन हुन नहुने बताएको छ । तर, सत्तारुढ एमाले र माओवादीले भने तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
विवाद समाधान नभएपछि शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट बुधबारभित्र सहमति जुटाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको सांसद अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष साबित नभएसम्म निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए ।
बिडारीले पूर्पक्षका लागि थुनामा रहँदैमा निलम्बन हुने व्यवस्था रहने सम्भावना कम रहेको बताए ।
