२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सिधै चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नदिने भएको छ ।
उर्जा तथा सिञ्चाईंमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई सिधै दिन्छ कि भन्ने आशंका मेटिएको हो ।
मंगलबार मन्त्रालयमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनलेयोजना निर्माणका लागि टेन्डर आहृवान गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिनेछ’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
यसबारे थप प्रकाश पार्दै मन्त्री पुनले भने, ‘यो आयोजना कसैलाई जिम्मा दिने होइन । ढुक्क हुनुस्, सरकारले आयोजना अघि बढाउँछ, त्यसैले कम्पनी छान्ने निर्णय गरेका हौं ।’
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) समेत तयार भएर तत्कालै निर्माणमा जानसक्ने अवस्थामा छ । हाल उक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम चलिरहेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्त्यतिर बुढिगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट एण्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि विरोध भएको थियो ।
यसका बाबजुद आयोजनालाई ओबरमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले गेजुवासँग प्रचण्ड सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने संकेत गरेका थिए ।
