तीनवर्ष अघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले एक सञ्चारमाध्यसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए,’यातायात क्षेत्रको सरकार हामी नै हौं ।’ निजी क्षेत्रले चलाएको त्यो ‘यातायात सत्ता’ अहिले ढलेको छ ।
अब व्यवसायीले जननिर्वाचित सरकारले भनेको कुरा मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एकाधिकार जमाउन सिन्डिकेट लाद्न नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ । अझ भनौं यातायात व्यवसायीको ‘सत्ता’ उल्टिएको छ ।
समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वीकारेसँगै यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो ‘सरकार’ यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । योसँगै मन्त्री महासेठले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘सिन्किडेट अन्त्य’ भएको घोषणा गरे ।
तर, विज्ञहरु सिन्डिकेट अन्त्य हुनुलाई ‘सुधारको सुरुवात’का रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन् । व्यवसायी र सरकारबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले वर्षौंदेखि यातयात क्षेत्रमा मौलाएको अराजकता र बिसंगति अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको तर्क उनीहरुको छ ।
मन्त्री महासेठलाई अहिले जति अवसरहरु छन्, त्यति नै चुनौति पनि । असर यस अर्थमा कि अब यातायात क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न सके उनको राजनीतिक यात्राले नयाँ उचाइ लिने छ । तर, जनतालाई सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गराउन उनी चुके भने समयले नै उनलाई पछि छोड्नेछ ।
वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिएको थिएन । चलिरहेका साझा र ट्रली बस पनि बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई साँचो सुम्पिएको थियो । जुन साँचो फिर्ता लिन २५ वर्ष लाग्यो ।
अब फेरि सरकारलाई यातायात व्यवस्थापनका मामिलमामा चुक्ने अधिकार छैन । दुईतिहाई बहुमत लिएर बनेको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।
बितेको २५ वर्ष यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्यो । संघ र समतिका नाममा गाडी त आए, तर यात्रुलाई सास्ती हुने प्रणाली चलिनै रह्यो ।
यातायात क्षेत्रमा ‘सरकार’ नै चलाइरहेका व्यवसायीका लागि एकछत्र रजगज त्याग्दै बाध्यात्मक बहिर्गमन गर्नुपरेको अहिलेको अवस्था प्रिय लागेको छैन ।
अब जननिर्वाचित सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा हात हालेको छ । सरकारले सिन्डिकेट हटेको घोषणा त गरेका छ, तर त्यसको अनुभुति यात्रुले कसरी गर्छन् भन्ने मार्गचित्र दिन बाँकी छ । अहिले नवीकरण नहुने यातायात संघ/समितिहरुले सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । अब व्यवस्थापनमा ढिलाइ भयो भने घुँडा टेकेको सिन्डिकेट नउठ्ला भन्ने छैन ।
नागरिकमा भने अपेक्षा बढेको छ । यातायात क्षेत्रका विकृतिहरु हटेर सहज, सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न पाउने वातावरण तयार हुने आशा पलाएको छ ।
यसका लागि अब सरकारको आफ्नै ठोस योजनाहरु जरुरी छ । मनमौजी चलिरहेको यातायात क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि यसलाई गिजोलेर छोडियो भने त्यसले फेरि यसअघिको भन्दा भयानक अवस्था सिर्जना गर्नेछ । व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो भने फेरि पुरनै दिन दोहोरिनेछ ।
राज्यले व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाएर तत्कालै कार्यान्वयन गरेन भने रन्थनिएका व्यवसायीले ‘सिन्डिकेट जरुरी रहेछ’ भन्ने वातावरण तयार गर्न समय लाग्ने छैन । सरकारले सुधारको अनुभुति दिएन भने ‘हिजो कै अवस्था सही’ भन्ने निश्कर्ष निकाल्न नागरिकलाई रोक्न सकिँदैन ।
यातायातसम्बद्ध महासंघ, संघ र समितिमा बसेर करोडौं रकम चलाइरहेका व्यवसायी नेताहरु अहिले सरकारको निर्णयलाई असफल गराउने गरी दौडधुपमा छन् ।
आफूहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत लाग्न सक्ने अवस्था देखेकाले उनीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । सांसदहरु नै व्यवसायीको पक्षमा खुलेर बोलिरहेका छन् ।
घाइते यात्रुको उपचार नगर्ने घोषणा गरेर व्यवसायीले सिन्डिकेटलाई पुनर्जीवित गराउन आफ्नो न्वारानदेखिको बल लगाउने संकेत दिइसकेेका छन् ।
यो अवस्थामा सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेपहरु गर्दै यातायात क्षेत्रमा तत्कालै सुधारको अभियान चलाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
पहिलो विषय : यात्रु बीमा
सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइते हुने यात्रुको उपचारमा समितिहरु नै जिम्मेवार थिए । उनीहरुले यात्रुको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च ब्यहोर्ने गरेका छन् । अब कम्पनीमा गएपछि घाइते यात्रुको उपचार खर्च कसले, कसरी बेहोर्ने भन्ने अन्योल छ । बीमा कम्पनीहरुले अहिले ३ लाखसम्मको मात्रै उपचार खर्च बहोर्छन् । त्यो भन्दा बढी खर्च भयो भने कसले त्यसको भुक्तानी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
समितिहरु नवीकरण गर्ने सरकारी निर्णयपछि व्यवसायीले आफ्नो सबैभन्दा सकारात्मक पाटोका रुपमा नै यसलाई देखाएका थिए । दुर्घटना हुँदा घाइते भएका एक जना यात्रुका लागि ५५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको दावी उनीहरुले गरेका छन् ।
त्यसैले सरकारले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गर्नासाथ उनीहरुले घाइते यात्रुको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले यात्रु र पीडित परिवारलाई समस्या पार्नसक्छ ।
त्यसैले अब यात्रुको दुर्घटना बीमामा सरकारको बलियो र व्यवहारिक नीति आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक सवारी दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च बीमा कम्पनीले नै बेहोर्ने पोलिसी ल्याउन जरुरी छ ।
जसलाई सबै यातायात कम्पनीले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय तत्कालै गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण
यातायात व्यवसायीले पछिल्लो सरकारी कदमलाई साना पुँजी पलायन गराउने निर्णयका रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरुले यो निर्णयले आफूहरुको मनोबल खस्किएको दावी गरिरहेका छन् ।
तर, तथ्य के छ भने सार्वजनिक यातायातमा राम्रो मुनाफा छ । नाफा भएका क्षेत्रबाट व्यवसायीले हात झिकिहाल्ने अवस्था भने छैन । तर, कम्पनीमा जानैपर्ने निर्णयले केही अन्योलको वातावरण देखिएको छ ।
यसलाई चिर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउन उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी ठूला सार्वजनिक सवारी ल्याउने व्यवसायीलाई भन्सार दरमा दिइने छुटको दर बढाउन आवश्यक छ ।
सँगै यातायात कम्पनीहरुलाई केही समयका लागि विशेष सुविधा दिएर पनि लगानीको लागि आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अभाव भएका क्षत्रेमा सार्वजनिक सवारीको संख्या थप्ने गरी व्यवसायीलाई लगानीमा उत्प्रेरित गर्न ढिलाइ गर्नहुन्न ।
ठूला सवारीको प्रवर्द्धन नीति
अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा माइक्रो र मिनीबसको बोलवाला छ । अब लामो दूरी तथा शहरी यातायातका लागि ठूला सवारीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहरका प्राथमिक रुटहरुबाट माइक्रो तथा टेम्पो विस्थापनको लागि नयाँ नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । प्राइमरी, सेकेण्डरी र टर्सरी रुटहरु विभाजन गरेर सडकको क्षमताअनुसार मात्र सवारी चलाउनुपर्छ ।
विशेषगरी सवारी जाम खेपिरहेका काठमाडौं लगायतका शहरमा साना सवारीलाई भन्दा ठूला सिटीबसलाई चलाउने योजना तयार गर्नुपर्छ । भित्री रुटहरुमा साना सवारीलाई पनि चल्न दिनुपर्छ ।
ठगी नियन्त्रण
सार्वजनिक यातायातमा अहिले ठगीको स्वरुप विकराल छ । तोकिएको भाडादर लागू भएको छैन ।
यात्रुलाई विभिन्न बाहना बनाएर ठगिँदैछ । अहिलेसम्म सरकारले यस्तो ठगी नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउनुबाहेक केही काम नै गरेको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको भाडादर लागू गराउन अनुगमनलाई ब्यापक बनाउन आवश्यक छ भने कानुनमा संशोधन गरेर तत्कालै काडा किसिमको कानुनी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुर्घटना न्यनीकरण
दुर्घटना न्युनीकरणका लागि पनि सरकारले कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । अहिलेससम्म व्यवसायीलाई दोष दिएर उम्किरहेको सरकार माथि अब सबै किसिमका व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी आएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको प्राविधिक चेकजाँचमा कडाइ गर्ने, जोखिमयुक्त ग्रामीण रुटहरुमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर लैजाने प्रवृत्ति रोक्ने लगायतका काम तत्कालै सुरु गर्न आवश्यक छ ।
लामो दूरीका बसमा बीच भागमा चालक फेर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न आवश्यक छ । दुर्घटना न्युनीकररणका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ । केही कडा कानुन प्रवन्धहरु गर्न पनि जरुरी छ ।
रुटहरुको अध्ययन र व्यवस्थापन
सिन्डिकेटका कारण धेरै रुटहरुमा वर्षौंदेखि नयाँ बसहरु थपिन सकेका छैनन् । धेरै क्षेत्रमा जनसंख्याको तुलनामा सवारी कम छन् ।
कतै आवश्यकताभन्दा बढी सवारी गुडिहरेका छन् । अब देशभरका सडकहरुलाई बर्गीकरण गरेर यात्रु चाप र बाटोको अवस्थाका आधारमा वैज्ञानिक रुट व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक छ ।
काठमाडौंमा एडीबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका ६६ वटा वैज्ञानिक रुटलाई तत्कालै लागू गरेर यात्रुलाई सहज रुपमा सेवा दिने थाल्नपर्छ । देशभरका ग्रामीण रुटहरुबारे पनि अध्ययन आवश्यक छ ।
वर्षाको समयमा जोखिमयुक्त सडकमा रुट इजाजत नदिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ ।
सडक र बसपार्कको व्यवस्थापन
अहिले धेरै सडकहरुको अवस्था दयनीय छ । काठमाडौंका सडकहरुकै अवस्था बेहाल छ भने अन्य स्थानको हालत के छ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगतको सडक विभागसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बिगि्रएका सडकहरुलाई नियमित मर्मतसम्भारको योजना तयार गर्न आवश्यक छ ।
अब वर्षाको समयमा यो समस्या झनै बढेर जान्छ । त्यसैले सडकलाई सवारीमैत्री बनाउन पनि सरकारले नै काम गर्नुपर्नेछ । विस्तारका नाममा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका सडक आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएर काम छिटो गराउन मन्त्रालयको भूमिका छ ।
बसपार्कहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले धेरै बसपार्कहरु अस्तव्यस्त रुपमा चलिरहेका छन् । जसले सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई सास्ती दिएको छ ।
टिकट काउन्टरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा राज्यले काम गर्ने मौका यही हो ।
लाइसेन्सको समस्या समाधान
अहिले ठूला सवारी चलाउने सवारी चालकको अभाव छ । धेरै चालकहरु खाडी भासिईसके । स्वदेशमा काम गरिरहेका सार्वजनिक सवारी चालकलाई पनि कामको उचित वातावरण तयार गरिएको छैन । चालक तथा सहचालकलाई नियुक्तिपत्र दिने, तोकिएको तलव तथा सुविधा दिने लगायतका विषयमा सरकारले यातायात कम्पनीहरुलाई बाध्य पार्नुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला-जिल्लामा धेरै वर्षदेखि ठूला सवारीका चालकका लागि लाइसेन्सको परीक्षा हुन सकेको छैन । यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसो नभएमा दक्ष चालकको उत्पादनमा कमी आएर अभावको अवस्था विकराल बन्न सक्छ ।
यस्तै अहिले यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको परीक्षा दिएको १ वर्षमा पनि लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक यातायातको सुधार
अहिले सार्वजनिक सवारीहरुको बेहाल छ । सिसा फुटेका, सिट च्यातिएका, धुलो मैलो भएका, ढोका नै नभएका, फोहोर, पानी चुहिने, लगायतका समस्या भएका सवारी कम छैनन् । साँघुरो सवारीमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका कारण दुब्र्यबहारका घटना बढिरहेका छन् ।
चालक-सहचालकको ब्यवहार यात्रुमैत्री छैन । रुखो व्यवहारले यात्रु वाक्क-दिक्क छन् । यिनै कारणले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा धेरै सर्वसधारणलाई ‘एलर्जी’ छ ।
यसले गर्दा निजी सवारीको आयात बढ्दो छ । सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित मात्रै बनाउन सके शहरी मध्यम वर्गले निजी सवारी किन्ने क्रम रोकिने अवस्था छ ।
अब कम्पनीहरुका लागि यस्ता विषयहरु सम्बोधन हुने गरी नियममा बाँध्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
विशेषगरी सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, जोखिमयुक्त तवरले छतमा व्यवसायिक सामाग्री लिएर गुड्ने लगायतका प्रवृत्तिका विरुद्धमा सरकारले कडा नियम लगाउनुपर्छ ।
ई-टिकटिङ नीति
अब जमाना सूचना प्रविधिको छ । हात-हातमा स्मार्टफोनहरु छन् । यस्तो समयमा पनि बसको टिकट काट्न काउन्टरमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । टिकट दलालहरुको विगबिगी छ ।
यस्तो अवस्था अब सरकारले कम्पनीहरुलाई ई-टिकटिङमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसअघि संघ तथा समितिहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
अब कम्पनीलाई निश्चित समयसीमा दिएर सरकारले ई-टिकटिङ लागू गराउन बाध्य पार्न सक्छ । ट्याक्सी सेवमा बढ्दो ठगी रोक्न अनलाइन बुकिङ र ई-बिलिङ लागू गर्न पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारलार्इ अब पनि निदाउन छुट छैन ।
अहिले धेरैलाई सिन्डिकेट सकियो भन्ना साथ जादु नै हुन्छ भन्ने लागेको छ । सिन्डिकेट ढलेर मात्र पुग्दैन, अब सरकार उठ्नु पनि पर्छ, जुर्मुराउनुपर्छ। सिन्डिकेट ढलेको महोत्सव मनाएर मात्र सरकार बस्यो भने फेरि पुरानै दिनको पुनरागमन हुन समय लाग्दैन । मन्त्री महासेठले यसमा अब कस्तो भूमिका खेल्लान्, हेर्न बाँकी छ ।
