४ जेठ, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सुशासनको मामिलामा पनि कलम चलाउने बौद्धिक अगुवाभित्र पर्छन् । वकिलमात्र नभएर राजनीतिक वृत्तमा पनि राम्रो छाप बनाएकै कारण नेपाली कांग्रेसबाट पटक-पटक संविधानसभा र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाइरहेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा अधिकारी सबैभन्दा प्रभावशाली सांसदभित्रै पर्छन् । किनकी राष्ट्रियसभाको जुन चरित्र संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यसअनुसारको व्यक्तित्व राधेश्यामको छ ।
तर, अधिकारीका पछिल्ला काम र अभिव्यक्तिले उनको व्यक्तित्वको ग्राफ घटाइरहेका छन् ।
शुक्रबार पनि उनी विशेष समय लिएर बोल्न उभिए । तर उनले जुन विषय उठाए, त्यसले धेरैलाई निराश बनायो । विकास निर्माणमा ठेक्का पारेर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकारले चेतावनीपूर्वक थालेको कारवाहीको उनले विरोध गरे ।
संसदीय मामिलामा कलम चलाइरहेका पत्रकारहरु एकपटक घाँटी तन्काएर हेर्न बाध्य भए, कामचोर ठेकेदारको पक्षमा बोल्ने सांसद राधेश्याम अधिकारी नै हुन् त ?
वास्तवमा उनी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रतिष्ठित सामाजिक अगुवा राधेश्याम नै थिए ।
उसो त अधिकारीको उल्टो गतिको शुरुवात गत भदौतिरै भइसकेको थियो । कुनैबेला भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरुका आइकन मानिने राधेश्यामले रुपान्तरित संसदको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अदालतबाट दण्डित भएका भ्रष्टाचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने मत राखे । संसदमा पेश भएका विधेयकमा संशोधन हाल्ने कांग्रेस सांसदहरुको नेतृत्व राधेश्याम अधिकारीले गरेका थिए, जसमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या जस्ता नैतिक पतन हुने अपराधमा तीन वर्ष भन्दा कम सजाय पाएकाहरु पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग थियो ।
एमालेसँगै कांग्रेसकै बिमलेन्द्र निधि लगायतका सांसदहरुको बिरोधका कारण राधेश्यामहरुको प्रयास सफल हुन सकेन । भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर लिखित रुपमा संशोधन पेश गर्नु राधेश्यामको सामाजिक अनुहारको विपरीत थियो ।
त्यही कारण राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेश ३ बाट राधेश्यामलाई उम्मेदवार बनाएपछि कांग्रेससँगै विवेकशील साझा पनि आलोचित बन्यो । यद्यपि त्यतिबेला विवेकशील साझा पार्टीले राधेश्यामले भ्रष्टाचारीको पक्षमा कानुन बनाउन खोज्नु गल्ती भए पनि उनको विगत राम्रो भएको भन्दै तुलनात्मक रुपमा योग्य ठहर गरेर भोट दियो । राधेश्याममाथि संविधान मस्यौदाका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको थियो ।
पछिल्लो पटक संघीय संसदका दुवै सदनको नियमावली मस्यौदाका क्रममा कांग्रेसभित्रै राधेश्याम हाबी भए ।
फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने मतको अगुवाइ राधेश्यामले गरे । मस्यौदा समितिमा छलफलका क्रममा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका नैतिक पतन ठहरिने र ३ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दामा कुनै सांसद पक्राउ परी थुनामा पठाइएपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने मत तत्कालिन एमालेले राख्यो । तर, कांग्रेसले फरक मत राखेको छ ।
त्यसक्रममा बहुमतको आधारमा नियमावली बनाए संसद नै छाडेर बाहिरिने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेसलाई त्यो अडानमा पुर्याउने व्यक्ति भने राधेश्याम नै रहेछन् ।
राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा कसुर प्रमाणित भएर अदालतले सजाय नतोकेसम्म कुनै पनि अपराधमा पक्राउ परेको सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्क उनले राखे ।
जबकी अघिल्लो संसदको नियमावली मस्यौदा गर्ने समितिको नेतृत्व राधेश्यामले नै गरेका थिए । उनैले मस्यौदा गरेको नियमावली बमोजिम तत्कालिन सद्भावना पार्टीका सांसद सञ्जयकुमार साह जनकपुर बम काण्डमा पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परे । त्यसअघिको मस्यौदा समितिको संयोजक लक्ष्मणलाल कर्ण थिए ।
संयोगवश अहिले राधेश्याम र लक्ष्मणलाल दुवै जुनसुकै अपराधमा पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । लक्ष्मणलाल त्यसको विपक्षमा उभिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ, किनकी राजपाका सांसद रेशमलाल चौधरी टीकापुर काण्डमा मुद्दा चलेका कारण चुनाव जितेर पनि सपथग्रहण गर्न पाएका छैनन् ।
तर, राधेश्याम विगतमा आफैंले प्रस्ताव गरेर राखेको निलम्बनको प्राबधान हटाउन खुलेआम लागेका छन् । निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजिए प्रतिपक्षी रुप देखाउने कांग्रेसको चेतावनीले सभामुख अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
राधेश्याम भने त्यो बेला र अहिले समय नै फरक छ भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दैछन् ।
राष्ट्रियसभाका एक सदस्य भन्छन्, उहाँले निकै गम्भीर सवाल उठाउनुहुन्छ, सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नुहुन्छ भन्ने थियो । तर, यसबीचमा जे जति कुरा बोल्नुभएको छ, त्यसले सरकारलाई नै फाइदा पुगेको छ, उनको र कांग्रेसको आलोचना भइरहेको छ ।’
हुन पनि राधेश्यामले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन खोज्दा संसदबाट बिरोध जनाए । यातायात व्यवसायीमाथि धरपकड गरिएकोमा विरोध गर्ने नाममा उनले सिन्डिकेटको बचाउ गरेको भनेर आलोचनासमेत भयो ।
राधेश्यामलाई नजिकबाट चिन्ने कांग्रेस नेताहरु भने उनी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिवद्ध नेता भन्छन् । तर, कतिपय सन्दर्भमा उनले राखेको धारणा सही भएपनि बुझाउन नजान्दा ‘पब्लिक इमेज’ बिगि्रएको ती नेताहरु बताउँछन् ।
फैजादारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबारे अधिकारीले राखेको मतबारे एक नेताले भने, ‘फैजदारी अभियोग लागेकालाई निलम्बन गर्नुपर्छ । यो नियमावलीमा होइन, ऐनमा ल्याउनुपर्छ । यो ऐन तुरुन्त ल्याउ भनेर बहस गर्नुपर्ने हो । तर, यसलाई अधिनायकवादसँग जोड्दा बहस अर्कैतिर गयो ।’
राधेश्याम भन्छन्-कम्युनिस्ट शासन आयो
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप समयक्रममा गलत साबित हुने र भ्रम छर्नेहरु परास्त हुने बताए ।
उनले आफूले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्ति र लिएको अडानबारे यसरी प्रष्टिकरण दिए ।
उनले भनेका छन्, भ्रम छर्नेलाई छर्न दिनुस्, म सबै कुरा विस्तारै प्रष्ट पारौंला । संसदको नियमावलीको कुरामा धेरै कुरा भन्नुपर्नेछ । पहिले नियमावली कस्तो बन्दो रहेछ बन्न दिनुस्, त्यसपछि सबै कुरा क्लियर गर्छु ।
सिण्डिकको पक्षमा लाग्यो भन्ने गलत हो । म जस्तो पारदर्शीता र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, मोनोपोली हुनु हुँदैन भन्ने व्यक्ति सिन्डिकेटको पक्षमा लाग्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।
मेरो भनाइ के हो भने व्यवसायीलाई धरपकड गरेर, बैंक खाता रोक्का गरेर आतंकित पार्न हुन्न । व्यवसायीलाई पनि मैले भनेको छु-तपाईहरु अरुलाई निषेध गर्ने, जनतालाई सास्ती दिने, कानुन हातमा लिने कोशिस नगर्नुस्, त्यसमा हाम्रो समर्थन हुन्न । तर तपाईहरुमाथि सरकारले गरेको ज्यादतीबिरुद्ध हामी उभिन्छौं ।
आज मैले ठेकेदारहरुलाई हुकुमी शैलीमा गृहमन्त्रीले थुन्न आदेश दिने तरिका भएन भनेको हो । गृहमन्त्री र सडकको के सम्बन्ध ? यातायात मन्त्री होलान् नि । गृहमन्त्रीले एउटा व्यवसायीलाई धम्क्याएर थुन्न आदेश दिन्छन् भने मैले नबोले कसले बोल्ने ?
मैले सडकको बेहालको कुरा गरेको छु । हिउँदमा धुलो वर्षमा हिलोले सडकको यात्रा गर्नै कठिन छ । ठेक्का लागेको छ तर, किन काम हुँदैन ? नागढुंगा जाने सडकको हालत हेर्नुस् । अदालतको आदेशलाई बाहना बनाइएको छ ।
अदालतले नभत्काउ भनेर आदेश दिएको हो तर, सडक व्यवस्थित गर्न त रोकेको होइन नि । व्यवसायीले काम नगरे कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ तर, आदेश र फर्मान जारी गरेर हुकुमी शासन चलाउनु हुन्न भनेको हो ।
सुनेअनुसार मन्त्री मात्रिका यादवले व्यवसायीलाई बोलाएर थर्काए । थर्काएर पछि पैसा लिए भन्ने पनि सुनियो । हेर्नुस गृहमन्त्रीले ठेकेदार बोलाएर थुन्छु भन्दा हामी चुप लाग्यौं भने भोलि कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर थुन्छु भन्लान् । अहिले नै सुनकाण्डमा केही साथीलाई बहस गर्दा त्यस्तै ढंगले मनोवल गिराउन खोजिएको छ ।
तर, पेशाकर्मीले पेशा गर्न नपाउने ? एकपछि अर्कोको मुख थुन्ने, धम्क्याएर ठेगानमा राख्ने प्रयास हुन थालेको छ । मैले जे बोलेँ वा जे गरेँ केही मान्छेलाई अपि्रय लाग्ला । यस्तो मान्छेले नबोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ होला । तर, पेशाका आधारमा मान्छेको बदनाम गर्नुभएन । यातायात व्यवसायी हुन् वा ठेकेदार हुन् कसैको पनि बदनाम गर्नुभएन । यस्ता कुरा मान्छेले विस्तारै बुझ्लान् ।
यातायात व्यवसायीको सन्दर्भमा कानुन हातमा लिए, मयुर साझा यातायात चलाउन दिएनन् भने सबैभन्दा अघि बढेर विरोध गर्छौं । तर, उनीहरुले संगठन नै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? संविधानले दिएको अधिकार सरकारले खोस्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । संस्था खारेज गनर्ेे, बैंक खाता रोक्का गर्ने कुरा कसरी हुन्छ ?
सीडीओ कार्यालयको काम प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतका मुद्दा हेर्न थाले भएन ? यस्ता धेरै कुरा छन्, हामीले बुझाउनुपर्ने । अब त झनै कम्युनिष्ट शासन आइरहेको बेला हामी अझ बढ्ता उठाउँछौ ।
