२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनालाई ‘रिझाउन’ संसदलाई छलेर मन्त्रिपरिषदबाटै अन्तर सरकारी संगठनमा सामेल हुन अनुमति दिन लागेको खुलेको छ । कानुन मन्त्रालयको राय विपरित मन्त्रिपरिषदको समितिमा छलफल गराई सेनालाई ‘इन्टरनेशनल मिलिटरी स्पोर्टस काउन्सिल’को सदस्य बन्न अनुमति दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सन्धि ऐन २०४७ अनुसार नेपालका कुनै पनि सरकारी निकाय अर्को देश वा संगठनको सदस्य बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सन्धि ऐनको दफा ४ अनुसार अन्तर सरकारी संगठनको सदस्यता लिन प्रतिनिधिसभाको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर सेनाको हकमा सरकार संसद छलेर मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमति दिन तयार भएको छ ।
विश्वभरका १३४ देशका सेना संलग्न रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिलिटरी स्पोर्टस् काउन्सिलको सदस्य बन्नका लागि नेपाली सेनाले प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हुँदै सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले सन्धि ऐनअनुसार अन्तर सरकारी संगठनको सदस्य बन्न संसदको अनुमति चाहिने राय दिए पनि सरकार आफैंले निर्णय गर्न लागेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संसद छलेर सेनालाई ऐनविपरित किन सरकारले अनुमति दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यति ठूलो जनसमर्थन प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार नेपाली सेना रिझाउन यति सानातिना कुरामा पनि किन संलग्न भइरहेको छ ? सेनालाई ब्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा त लगाएकै छ । अब संसदले गर्ने काम पनि सरकार आफैंले गरेर सेना रिझाउन खोज्नुको तात्पर्य बुझिएन ।’
के हो आर्मी स्पोर्टस् काउन्सिल ?
अन्तर्राष्ट्रिय मिलिटरी स्पोर्टस् काउन्सिल सन् १९४८ मै स्थापना भएको विश्वकै ठूलो ‘मल्टिडिसिप्लिनरी’ संगठन हो । बेल्जियमको ब्रसेल्समा मुख्यालय रहेको यो संगठनमा विश्वका १३४ मुलुकका सैनिक संगठन आबद्ध छन् । नेपाल अहिलेसम्म त्यसमा आबद्ध छैन ।
यो संगठनले वर्षमा २० वटाभन्दा बढी ठूला प्रतिस्पर्धा गराउने गर्छ । नेपाली सेना सो संगठनमा आबद्ध हुनु राम्रो भएपनि ऐनविपरित संसदलाई छलेर सरकारबाटै अनुमति दिलाउने प्रयास भने आलोचित भएको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिसाली कम्युनिस्ट सरकार नेपाली सेनाका हरेक प्रस्तावमा नतमस्तक बन्ने गरेको आरोप छ । रक्षामन्त्रालय सैनिक हेडक्वार्टरमा तयार भएका फाइल सदर गर्ने आज्ञाकारी अड्डा बनेको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।
