२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बापिहर गएर निर्माण व्यवसायीहरु पक्राउ गर्ने र बयान लिने गरेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारले ठेकदारहरु पक्राउ गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएमा निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने चेतावनी सेमत दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मात्रै आफूहरुलाई कारबाही गर्न मिल्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘ऐन नियम विपरीत निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्रने थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको छ ।’ शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै कानून अनुसार कारबाही गर्ने सार्वजनिक निकायलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरेको उनिहरुको भनाइ छ ।
साथै कतिपय स्थानमा निर्माण व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा गर्दै पनि साइट क्लीरेन्स नभएका कारण निर्माणअघि बढाउन नसकेको संघको दावी छ ।
साथै सरकारले पनि समयमै बिल भुक्तानी नगरेका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको संघको भनाइ छ ।
साथै अहिले रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम नै काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘एकोहोरो धरपकड मात्र भएमा राष्ट्रभरिका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहीरु निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको जानकारी गराउँछौं ।’ संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
