मुख्यमन्त्री गुरुङले कांग्रेसलाई भने – संसदको नराम्रो अभ्यासको सिको नगरौं

२८ जेठ, पोखरा । प्रदेशसभा ४ मा नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच आइतबार सरकारले मार्सल लगाएर बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पेश गरेपछि सोमबार भने संसद चल्न दिने सहमतिपछि बैठक सुरु भएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नो कुरा राख्ने र सत्ता पक्षले त्यसको जवाफ दिने गरी संसद सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएको भन्दै सरकारले आइतबार कांग्रेसको अवरोधबीच मार्सल लगाएरै दुई विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।

कांग्रेसले भने प्रदेशको नामसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो ।

सोमबारको संसदमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले लोकतन्त्रको आत्मा र संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अंग प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने कुरामा सत्तापक्षले विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए । प्रदेशको नामको विषय उठाउँदा सत्तापक्षले गरेको व्यवहार लोकतान्त्रिक नभएको उनले दावी गरे ।

‘नेपालमै एउटै सदस्य रहेको पार्टीले पनि संसद अवरुद्ध गरेको इतिहास छ । ४ नम्बर प्रदेशमा भने त्यो अभ्यासलाई लत्याउने काम गरियो,’ नेपालीले भने, ‘प्रतिपक्षको सम्मान हुने कुराको ग्यारेन्टी गरे मिलेर अगाडि बढ्छौं । जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियले प्रदेशको उन्नतिका लागि सधैं सहयोगी रहने छौं ।’

संसदमा कांग्रेसको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नकारात्मक कुराको सिको नगर्न प्रतिपक्ष दललाई आग्रह गरे । ‘संसदमा राम्रा, नराम्रा धेरै अभ्यास भएका छन् । संसदमा हुलदंगा गर्नेदेखि सभामुखलाई जुत्ताले पनि हानिएको थियो तर त्यो नकारात्मक कुरा थियो । भर्त्सनायोग्य कुरा थियो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले आग्रह गरे, ‘त्यस्ता कुराबाट पाठ सिकौं, अनुशरण नगरौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, बजेट ल्याउने, त्यससँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनेजस्ता महत्वपूर्ण कुरामा अवरोध नगर्न मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिपक्ष दललाई आग्रह गरे । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने स्थिति र बजेटसँग जोडिएका विधेयकहरु पेश नगरी नहुने अवस्थामा महत्वपूर्ण के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने स्थिति छ । त्यससँग सम्बन्धित विधेयक पेश गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ कि प्रदेशको नामाकरण या प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको नाम नतोकिए पनि हाम्रो संसद चलिरहेको छ । तर बजेट नै आएन भने के हुन्छ ? यो संसद चल्न सक्छ ? प्रदेश चल्न सक्छ ? सरकार चल्न सक्छ ? प्रदेशको कुनै विकास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ? त्यसकारण विषयलाई ब्रेक गर्ने काम नगरौं भनेका छौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि सुरु भएको छलफलमा सोमबार पाँच दलका पाँच सांसदले आफ्नो भनाइ राखेका छन् । एमाले सांसद नेकपाका नेता धनञ्जय दवाडी, कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ, नेकपाका दीपक कोइराला, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापा र नयाँ शक्ति पार्टीका हरिशरण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका छन् ।