३२ असार, काठमाडौं । संघीय संसदमा करिब २० प्रतिशत संख्या रहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा मागेपछि संसदीय समिति गठन अवरुद्ध भएको छ ।
संसदका दुवै सदनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार छैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले सर्वसम्मत रुपमा आआफ्ना नियमावली पारित गरिसकेका छन् । नियमावलीले ३ वटा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र संविधान कार्यान्वयन विशेष समितिमा राष्ट्रियसभाबाट ३ र प्रतिनिधिसभाबाट १२ सदस्य रहन्छन् । महाभियोग समितिमा भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यमात्र रहन्छन् ।
यी ३ विशेष समितिबाहेक प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षलाई दिने प्रचलन छ ।
तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने लेखाबाहेक पनि प्रतिनिधिसभाका थप २ समितिको सभापति दावी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये एक र ३ वटा विशेष समितिमध्ये एउटामा सभापति दावी गरेको छ ।
कांग्रसेले कुल मिलाएर १७ समितिमध्ये ५ सभापति नपाए विशेष समितिबाहेक अन्य समितिमा सदस्य नपठाउने भन्दै सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले समितिको सभापतिमा भागवण्डा खोजिएको स्वीकार गरे । उनले विशेष समितिसहित लेखा र अन्य केही समितिमा कांग्रेसको दावी जायज रहेको बताए । सत्तापक्षकै कारण समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको उनको आरोप छ ।
सत्तापक्ष नेकपाले भने संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने कांग्रेसले संसदीय समितिका सभापतिमा भागवण्डा खोजेर असंसदीय चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसलाई २०४८ सालदेखि २०५६ सम्म आफ्नो बहुमत भएका बेला स्मरण गर्न पनि नेकपाका नेताहरुले सुझाएका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले सरकार र संसदीय समितिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने कांग्र्रेसले नै आफू अल्पमतको प्रतिपक्ष हुँदा सत्तामा बार्गेनिङ गर्नु लज्जास्पद भएको बताए । ‘उहाँहरुले लेखा समितिको सभापतिसमेत हामीलाई नदिएर आफै लिएको इतिहास ताजै छ, हामी त लेखा समिति प्रमुख विपक्षलाई दिन तयार छौं’ उनले भने ।
कम्तीमा ५ सभापति नपाए मिनि संसद मानिने संसदीय समिति बहिस्कार गर्ने कांग्रेसको धम्कीपछि समिति गठन अन्यौलमा छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाहेक अन्य समितिमा सदस्य सिफारिस भएका छैनन् । नेकपाले पहिले समितिहरुमा सदस्य टुंगो लगाएर सभापति चयन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
तर कांग्रेसले सभापतिको भागवण्डा टुंगो लगाएरमात्र सभापति चयन हुनुपर्ने भन्दै आफ्ना सांसदको नाम दिन मानेको छैन । संसदीय समितिहरुमा दलीय आकार अनुसार सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सबै समितिमा कम्युनिस्टको दुई तिहाइ बहुमत हुन्छ ।
संसदीय समितिहरुले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय र सरकारी निकायका काम कारबाहीको संसदीय अनुगमन तथा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । समितिमा भागवण्डा खोजिएकोमा कांग्रेसभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पाउनुपर्ने मुद्दा छाडेर कांग्रेस नेतृत्व संसदीय समितिमा भागवण्डा माग्न लागिरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षको हुने र अन्य समितिहरुमा जसको बहुमत छ उसले नेतृत्व गर्ने बताए ।
कांग्रेसले भागवण्डा खोजेर लामो समय संसदीय समिति गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा कांग्रेसबाहेक अरु दलका सदस्य राखेर समिति क्रियाशील गराउन नेकपा नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले एक चरण दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गराउने भएका छन् । भागवण्डामा कांग्रेसले जे भन्यो त्यही नमान्न नेकपा सांसदहरुले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका समितिमा को होलान् सभापति ?
राष्ट्रियसभाका ४ समितिमा नेकपाले सभापतिका सम्भावित उम्मेदवार तय गरेको छ । स्रोतका अनुसार परशुराम मेघी गुरुङ विधायन समितिको सभापति हुने सम्भावना छ ।
त्यस्तै रामनारायण विडारी प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समिति, पार्वती रावल दिगो विकास समिति र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ राष्ट्रिय सरोकार तथा समाधान समितिको सभापति बन्ने सम्भावना छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई हुने भएका छन् ।
३३ प्रतिशतमा महिला सभापति होला ?
संसद नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका ४ समितिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्नेछ । नेकपाका उपनेता नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये कम्तीमा ३ जना सभापति महिला हुने बताए ।
राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये पार्वती रावल सभापति हुने निश्चित छ । कमला ओली पनि सभापतिको दावेदार हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका पम्फा भुसाल, विन्दा पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, सरला यादव, पवित्रा खरेल, शान्ति पाख्रिन, जयपुरी घर्तीलगायत महिला नेता सभापतिको सम्भावित सूचीमा छन् ।
नेकपाले संसदीय सुनुवाइ, संविधान कार्यान्वयन र महाभियोग समितिको सभापतिमा स्थायी कमिटी सदस्य तहको नेता पठाउने सम्भावना छ । सुनुवाइ समितिको सभापति योगेश भट्टराई बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । समितिका सभापतिमा २ वा २ पटक भन्दा बढी सांसद निर्वाचित भइसकेका र अहिलेसम्म मन्त्री बन्न नपाएका नेतालाई प्राथमिकता दिइने नेकपाका एक नेताले बताए ।
विरोध खतिवडा, कृष्णभक्त पोखरेल, विशाल भट्टराई, अमनलाल मोदी, गणेश ठगुन्ना, रामवीर मानन्धर, हितबहादुर तामाङ, बसन्त नेम्वाङलगायत सांसदहरु संसदीय समितिको सभापतिको दाबेदार छन् ।
