४ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको थियो ।
त्यसमध्ये ११ खर्ब १३ अर्ब भएको अनुमान गरिएको अर्थसचिव राजन खनालले जानकारी दिए ।
हालसम्म सरकारलाई प्राप्त विवरणअनुसार १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च भएको देखिएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ८३.९ प्रतिशत हो ।
तर, कुल प्रत्यक्ष भुक्तानीकोको विवरण मन्त्रालयले पाएको छैन । ११४ अर्बको प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रक्षेपकण मध्ये ४० अर्ब खर्च भएको अनुमान छ । यसअनुसार खर्च ११ खर्ब नाघेको अनुमान गरिएको खनालले जानकारी दिए ।
यो वर्ष चालु खर्च ६ खर्ब ९६ अर्ब ९५ करोड भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ८६.६५ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ६७ अर्ब २५ करोड खर्च भएको छ । यो छुट्याएको विकास बजेटको ७९.७ प्रतिशत हो ।
वित्तीय एक खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड भएको छ । यो ७८.२ प्रतिशत हो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष भुक्तानीतर्फ २०/२० अर्ब खर्च हुने अनुमानका आधारमा चालु खर्च ८९ र पुँजीगत ८६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले यो वर्ष अपेक्षाभन्दा बढी खर्च गरेको सचिव खनालले बताए । खर्चको दर चालु आथिर्क वर्षको बजेटमार्फत गरिएको संशोधित अनुमानभन्दा बढी हो ।
खनालले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गएको २ खर्ब ३१ अर्ब बजेट चालु खातामा गणना हुने भएकाले चालु खर्च बढी भएको बताए । स्थानीय तहले केन्द्रबाट पाएको पाएको अनुदानको आधा हिस्सा पुँजीगत खर्च नै गर्ने भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई साधारण खर्चमा गणना गर्ने गरेको छ ।
यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब बजेट अपुग भएपछि थप ३४ अर्ब विनियोजन गरिएको खनालले जानकारी दिए । यो ९७ अर्ब रुपैयाँ पनि चालु खर्चमै हिसाव भएको छ ।
समाजिक सुरक्षातर्फ थप ४ अर्ब र दक्षिण एसियाली खेलकुदको लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि राखेपलाई २१ करोड अनुदान दिइएको छ ।
