१६ साउन, काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा राजनीतिकरण सुरु भएको छ । संसदीय निर्णयको पर्खाइमा रहेको यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दुबैले राजनीतिकरण गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् । तर, सुरुमा मौन रहेका कांग्रेसका नेताहरु विस्तारै जोशीको पक्षमा खुलेर उभिन थालेका छन् ।
संवैधानिक परिषदका सदस्यसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर जोशीको नाम अनुमोदन गर्न दबाव दिएको खबर छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यो संसदको विषय भएकाले आफूले केही नभन्ने देउवालाई जवाफ दिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
यद्यपि, संसदीय सुनुवाइ समितिले अहिलेसम्म निर्णय लिन नसक्नुको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको मुख ताकेरै हो ।
जोशीको नाम अनुमोदनबारे सुनुवाइ समितिमा एक मत भएन भने उपसमिति गठन गर्ने, फेरि बैठक सार्ने वा दुईतिहाई बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने, यिनै तीनवटा विकल्पहरु रहनेछन्
नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले जोशीलाई अनुमोदन नगरिए कम्युनिस्ट सरकारले अदालतमा हस्तक्षेप गरेको ठहरिने आरोपसमेत लगाउन थालिसकेका छन् । मंगलबार देशव्यापी आन्दोलन गर्ने क्रममा कांग्रेस नेताहरुले भाषणमा ‘अदालतमाथि हस्तक्षेप’ हुन लागेको चर्चा गरे ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित भइसकेका छन् र अब उनका बारेमा निर्णय आउन मात्रै बाँकी छ । आजै समितिले बैठक बसेर जोशीबारे निर्णय सुनाउने बताइए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच सुनुवाइ समितिमा मत बाझिएको छ ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षको दुई तिहाई बहुमत छ । तर, अल्पमतमा रहेको कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै यसअघिको बैठक स्थगित भएको छ ।
यसवीचमा समितिका सदस्यवीच मतेक्य हुनुको साटो झनै कांग्रेस र कम्युनिष्टवीच दुरी बढेको छ । कांग्रेस जोशीलाई बोक्ने लाइनमा उभिएको छ भने कम्युनिष्टहरु फाल्ने रणनीतिमा उभिएका छन् ।
जोशीको नाम अनुमोदनबारे सुनुवाइ समितिमा एक मत भएन भने उपसमिति गठन गर्ने, फेरि बैठक सार्ने वा दुईतिहाई बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने, यिनै तीनवटा विकल्पहरु रहनेछन् ।
तर, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा विवादमा आइसकेको भन्दै यस्तो विवादकै वीचमा उनलाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा नेकपाका नेताहरु दृढ देखिएकाले कांग्रेसको असहमतिका बाजबुद उनी प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत हुने सम्भावना बढी रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
