प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले केही दिनदेखि लगातार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विश्वास गर्ने हो भने मंगलबार साँझसम्म ओली र जोशीवीच भेटघाट भएको छैन ।
शैक्षिक योग्यताका नक्कली प्रमाणपत्र, राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पारेर भूमाफिया पोस्ने विवादास्पद फैसला, नैतिक आचरणमा कमजोर भएको सर्वोच्च अदालतकै अभिलेख र संसदीय सुनुवाइका क्रममा कमजोर प्रस्तुतिका कारण जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ‘मिलाउन’ खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडान र आग्रह दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सत्तापक्षले अस्वीकार गरेर प्रक्रियामा गएको भए जोशी सोमबारै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भइसक्थे । किनकि उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्ने पर्याप्त संख्या समितिसमक्ष थियो र छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नैतिक आचरणमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि देखादेख जोशीलाई अनुमोदन गर्न नसकिने सत्तारुढ नेकपाको रायमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पुगिसकेका थिए । तर, कांग्रेसले यस विषयमा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच कुराकानी होस् भन्ने आशयसहित दुई दिन समय माग्यो । तर, ओली र देउवाबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको जानकारी मंगलबार साँझसम्म आएको छैन ।
तर, कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसकिने निश्कर्षमा सत्तापक्ष पुगेको छ । सत्तापक्षका एक नेताका अनुसार सकेसम्म यो निर्णय सर्वसम्मतिले गरिने छ । तर, थप छानविन गर्न उपसमिति बनाउने वा अझै बैठक स्थगित गर्ने औचित्य अब सकिएको छ ।
जोशी एसएलसी फेल ?
दोस्रोपटक संसदीय सुनुवाइको निर्णय स्थगित भएको भोलिपल्ट अर्थात मंगलबार जोशीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने थप प्रमाण समितिसमक्ष पेश भएका छन् । यसले गर्दा शैक्षिण प्रमाणपत्र प्रकरणमा जोशी थप फस्दै गएका छन् ।
जोशीले पेश गरेका कागजात सरकारी अभिलेखमा नभेटिनुले फर्जी गरेको आशंका थपिएको छ । जोशीले सुनुवाई समितिमा पेश गरेको त्रिविको प्रोग्रेस रिपोर्टमा ०२९ सालमा ३६६७ सिम्बोल नम्बरबाट एसएलसी पास गरेको उल्लेख छ । तर, ०२९ सालमा यो सिम्बोल नम्बरबाट हिमबहादुर लेकाली नाम गरेका विद्यार्थीले नारायण विद्यामन्दिर हाइस्कुलबाट एसएलसी दिएको तर, पास नभएको रेकर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।
बरु दीपकराज जोशीले ०२७ सालमा विजय मेमोरियल माविबाट एसएलसी दिएको अभिलेख समितिसम्म पुगेको छ । जोशीले ०२७ मा ९२५८ ‘बी’ सिम्बोल नम्बरबाट नियमित विद्यार्थीका रुपमा एसएलसी दिएको देखिन्छ । त्यो वर्ष उनी अंग्रेजी र इलिमेन्ट्री संस्कृति विषय लागेर फेल भएको विद्यालयको अभिलेखमा छ । त्यसपछि जोशीले एसएलसी दिएको रेकर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा छैन ।
जबकि जोशीले विजय मेमोरियलबाट ०२९ मा एसएलसी पास गरेको भनेका छन् । यद्यपि उनले त्यही सिम्बोल नम्बरबाट नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् । जुन ठाउँबाट गोपाल पराजुलीले पनि विवादास्पद प्रमाणपत्र निकालेका थिए ।
विजय मेमोरियल माविबाट ०२९ मा सिम्बोल नम्बर १५१७३ देखि १५२३० सम्मका विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिएको र त्यसमा जोशीको नाम नरहेको रेकर्डमा देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइको औचित्य
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा धेरै त्रुटी र शंका देखिएका कारण जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसकिने सुनुवाइ समिति सदस्यहरुको भनाइ छ । उल्टै फैसला, प्रमाणपत्र र नैतिक आचरणमा समेत तल परेपछि सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै समितिका सदस्यहरु आक्रोशित छन् ।
न्यायाधीशमाथि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यसलाई चुनौती दिँदै ०६३ सालमा परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरेर सुनुवाइको औचित्य स्थापित गरेको थियो । तर, आजसम्म संसदीय सुनुवाइ झारो टार्ने वा संवैधानिक परिषद् र मन्त्रिपरिषदले गरेका सिफारिसलाई ल्याप्चे लगाइदिने कार्यमा मात्रै सीमित रहँदै आएको छ । सुनुवाइ समितिमा दर्जनौं उजुरी पर्ने, सुनुवाइ पनि हुने तर, अन्तिममा विवादित पात्रहरु चोखिएर अनुमोदन हुने गरेका छन् ।
यसपटक संसदीय सुनुवाइको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा समितिका सदस्यहरु गम्भीर देखिएका छन् र प्रमाणपत्रदेखि नैतिक आचरण खराब भएको देख्दादेख्दै पनि अनुमोदन गर्ने हो भने व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर हुर्मत किन लिने भक्न्ने प्रश्न उठेको छ ।
जोशीका सन्दर्भमा धेरै विवादास्पद प्रमाणहरु आएपछि के गर्ने भनेर नेकपाका सांसदहरुले शीर्ष नेतृत्वको मुख ताकेकै हुन् । नेतृत्वले विवेकसम्मत निर्णय गर्नु भन्दै सिंग्नल दिएपछि समितिका सदस्यहरु थप प्रमाण जुटाउन सक्रिय भएका हुन् ।
यसक्रममा जोशीलाई अस्वीकृत गर्न पुग्ने प्रमाण संकलन भएको समितिका सदस्यहरुको दाबी छ । ती प्रमाणसहित नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग संसदहरुले मंगलबार परामर्श पनि गरे । उनीहरुले संविधानविदहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिको विशेषाधिकार स्थापित गर्ने र कार्यकारी तथा संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिस अध्ययन अनुसन्धान नगरी अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्डी परम्पराबाट समितिमाथि उठ्न खोजेको एक सदस्यले बताए ।
अस्वीकृत हुने आधारहरु
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यकै शब्दमा भन्ने हो भने सार्वभौम संसदको सुनुवाइ समितिले विवादास्पद लागेमा वा औचित्यहीन लागेमा प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । तर, सुनुवाइ समितिले यति ढिला गरेपछि उसले गर्ने निर्णयको जवाफ जनतालाई प्रष्ट दिन सक्नुपर्छ ।
यदि जस्तासुकै व्यक्तिको सिफारिस अनुमोदन गर्ने हो भने सुनुवाइको नौटंकी बन्द गरे हुन्छ भन्ने जनस्तरबाट प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । जोशीको आचारण, कार्यशैली, कार्यक्षमता र शैक्षिक योग्यता सबै हिसावबाट विवाद र संशयमा परिसकेकाले सुनुवाई समितिले आफूसँग रहेको तथ्य, तर्क र प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेर संसदीय सुनुवाईको नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्ने अवसर आएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
यदि रातारात मोलतोल भएर निर्णय प्रक्रियाको औपचारिकता पूरा गर्ने हो भने संसदीय समितिप्रति जनताको विश्वास समाप्त हुनेछ । त्यो भनेको संसदप्रति जनताको विश्वास गुम्नु हो ।
जोशीमाथि प्रश्न उठेको र ती प्रश्नको जवाफ नदिएको सन्दर्भमा जसरी सत्तापक्षले उनलाई अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो, उसलाई त्यहाँबाट पछि हठ्ने ठाउँ छैन । दबाव वा प्रभावमा परेर सांसदको विवेकमा बिर्को नलगाइने प्रष्टीकरण नेताहरुले दिइरहेका छन् । किनकि योगेश भट्टराई, सुमनराज प्याकुरेल लगायतका सांसदहरुले ‘जे जस्तो भए पनि’ अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने प्रमाण खोज्ने, उजरी खोतल्ने काममा समय बर्बाद नगरौं भनेकै थिए ।
अब नेकपा र सत्तापक्षले के गर्छ भनेर सबैले हेरिरहेका छन् । किनकि जनमत प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अयोग्य छन् भन्ने पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्ने बाहेक जोशीको शैक्षिक योग्यता, आचारण, कार्यक्षमता र दक्षताको बचाउ गर्न सकेको छैन ।
किनकि, जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाण आइसकेको समितिका सदस्यहरुको किटानी दाबी छ । जोशीको आचरण खराब भएको भनेर सर्वोच्च अदालतकै तत्कालीन छानविनहरुले कारबाही सिफारिस गरेको र न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै न्याय परिषदकै सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको अभिलेख पनि बाहिरिएको छ ।
जोशीले हाँडीगाउँको २१ रोपनी र बालुवाटारको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेर राज्यलाई अबौं हानी पुर्याएको फैसलामाथि पनि समिति सन्तुष्ट छैन । लागूऔषध कारोबारी र बलात्कारीलाई छुटाउने उनको फैसलामाथि अदालतमै प्रश्न उठेका छन् । संसदीय सुनुवाई समिति यति आधार भएपछि रबर स्ट्याम्प बन्छ कि सार्वभौम बन्छ ? बुधबारको बैठकपछि थाहा हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
