२३ साउन, रामेछाप । भूकम्पको कारण क्षती भएका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै देशभरिका नागरिक समाजका अगुवाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
देशमा विभिन्न १७ वटा नागरिक संस्थाका ३४ भन्दा बढी जिल्लामा क्रियाशील अभियानकर्मीहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेपालमा २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते आएको अकल्पनीय र विनाशकारी भूकम्पले १४ जिल्लाका ८ हजार विद्यालयका २५ हजार कक्षा कोठाहरुमा क्षतीग्रस्त भएका भए पनि विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम आशातित रुपमा अघि नबढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यालयहरु निर्माणको लागि भारत सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार काम सुरु नगरेकोमा नागरिक संस्थाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भूकम्प गएको तीनवर्षभन्दा पनि बढी समय बितिसक्दा पनि कतिपय राष्ट्रले बनाउने भनेको विद्यालयको निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एवं पठनपाठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको नागरिक संस्थाहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिा उल्लेख छ ।
साथै, दातृराष्ट्र, दातृनिकाय तथा नेपाल सरकारकै तर्फबाट निर्माण कार्य अघि बढेका विद्यालयहरुको समेत समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा पठनपाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
विद्यालय निर्माणको कार्यलाई यथाशीघ्र अघि बढाइ सहज रुपमा पठनपाठनको वातावरण तयार गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरुको तर्फबाट माग एवं ऐक्यवद्धता स्वरुप सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा मानवअधिकार सचेतना तथा विकास केन्द्र, दोलखा, डेभलेपमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर (डेक) नेपाल चितवन, सामुदायिक विकास केन्द्र नेपाल, नुवाकोट, सोच नेपाल काठमाडौँ, मानवअधिकार संचार प्रतिष्ठान नेपालकाठमाडौँ, सामुदायिक सारथी नेपाल काठमाडौँ, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मी, एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र कपिलवस्तु, मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र, रुकुम, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङ, सुन्दर नेपाल सँस्था सुर्खेत, सञ्जीवनी नेपाल, विकास र परिवर्तनका लागि संचार कैलाली, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके, नेपाल राष्ट्रिय समाजकल्याण संघ, कञ्चनपुर, नेपाल सहभागी मुलक कार्य समूह, काठमाडौं र मित्र समाज काठमाडौँ रहेका छन् ।
