नेपालको संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।
संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएको यही पहिचानका आधारमा एउटा बहसको प्रारम्भ भएको छ- आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ । यो बहस आमाको पहिचान, अस्तित्व र बच्चाको भविश्यसँग गाँसिएको छ ।
नागरिकता भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान हो । ऊ कहाँ जन्मियो र कुन ठाउँको नागरिक हो, उसको प्रतिष्ठा त्यहीँ गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले प्रायः आफू जन्मिएको ठाउँ र आफ्नो देश जहाँ हो, त्यहीँबाट नागरिकता लिने गर्दछन् । नागरिकता लिने प्रावधानलाई राज्य वा संविधानले निर्दिष्ट बाटो खोलिदिएको हुन्छ ।
नेपालको इतिहास पल्टाउँदा ०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा ऐतिहासिक संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै राज्यको हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो ।
संसदले आमाका नामबाट नागरिकता एवं पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक पारित गरेर महिला अधिकार, पहिचान, स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई आत्मसात गर्यो । यही कुरालाई लिएर ठूला-ठूला बहस र छलफल पनि भए । अन्तत्वोगत्वा अहिले नेपालको संविधानले समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ मा लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयक अनुसार कानुन बनेमा विधवाका सन्तान, प्रेम विवाह गरेर गर्भवती भएपछि केटाले छाड्दा जन्मिएको बच्चा, लिभिङ्ग टुगेदरमा बस्दा कुनै महिला गर्भवती भएपछि जन्मिएको बच्चाले पनि नागरिकता नपाउने भएकाले बुवाको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था सरासर गलत छ
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गकि भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ । यो महिलाले पाएको समान संवैधानिक अधिकार हो ।
तर, अहिले प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण भएको कुरा सरकारले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक र संविधानको भाग २ मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि हो । यी विधेयकहरु एक अर्कासँग बाझिएको कुरा मात्र होइन, आमाका नामबाट नागरिकता दिने कुरामा पनि महिला अधिकार कटौती हुन लागेको आभाष भएको छ ।
यस सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बुवाको पहिचान हुन नसकी आमा वा सन्तानले पुष्ट्याइँ पेश गरेर मात्रै आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ, जुन कुरा विभेदपूर्ण छ ।
सन्तानको पहिलो पहिचान आमा हो भने दोश्रो पहिचान मात्र बाबु हो । तर, आफैंले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि पनि उसले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कुरा सरासर नाजायज, त्रुटीपूर्ण एवं गलत मनसायको देखिन्छ ।
अर्को कुरा, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा अस्पतालमा आमाको मात्र परिचय खुलाए पुग्छ भनेर लेखिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सदनमा प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयकमा बुवाको पहिचान हुन नसके आमाको नाम राखेर स्वास्थ्य संस्थाले शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिने प्रावधान छ ।
यसरी यी दुवै प्रावधानलाई हेर्दा एकातर्फ आमालाई सन्तानको पहिचान दिइए पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन केही प्रावधान राखेर उसको अस्तित्व र पहिचानमाथि नै ठोस पुर्याउन खोजिएको छ । बच्चालाई जन्म दिँदा र जन्म प्रमाणपत्र लिँदा बुवाको केही प्रमाण नचाहिने तर त्यही आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन पुष्ठ्याइँ पेस गर्नुपर्ने दुविधायुक्त र विभेदकारी विधेयक आउन लागेको सबैले महसुस गरेका छन् ।
यसैगरी जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता बनाउन बुवा जाँदा सहजै बन्छ भने आमा जाँदा बुवाको पनि नागरिकता लैजानुपर्ने बाध्यताको प्रावधानले महिलाको अस्तित्वमाथि थप संकट देखाएको छ । बुवाको नामबाट नागरिकता दिँदा आमाको पहिचान खुलाउन नपर्ने, तर आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बुवाको पहिचान खुलाउनुपर्ने, यो कहाँको न्याय हो ? खोई त सहअस्तित्व र समानताको हक ? यो जटिल प्रश्नको उत्तर कहाँ छ ?
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक एवं नागरिकता संशोधन गर्न बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधान नै एक अर्कामा बाझिएका छन् । त्यसैले यसको संशोधन अपरिहार्य छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र वुवाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बुवाको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाअनुसार बलात्कारबाट जन्मेका सन्तान रहेछन् भने त्यही विवरण खुलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाले श्रीमानबाट सम्बन्धविच्छेद गरेका महिला वा विधवालाई आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले कुनै आमाले आफ्नो छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य गरेको छ ।
यसरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार कानुन बनेमा विधवाका सन्तान, प्रेम विवाह गरेर गर्भवती भएपछि केटाले छाड्दा जन्मिएको बच्चा, लिभिङ्ग टुगेदरमा बस्दा कुनै महिला गर्भवती भएपछि जन्मिएको बच्चाले पनि नागरिकता नपाउने भएकाले बुवाको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था सरासर गलत छ ।
त्यसैले अब आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानलाई सहजै स्वीकार गरिनुपर्छ । होइन भने संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत भएको समानताको हक एवं सहस्तित्व पहिचान र प्रतिष्ठा बुवा आमाको बराबरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । आज समय, परिवेश र परिस्थिति फेरिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै महिला अधिकारका लागि राम्रो व्यवस्था कायम गर्न सक्यौं भने मात्रै महिलाले नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तन एवं प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि खेलेको गौरवमय योगदानको कदर हुनेछ ।
आजको युग २१ औं शताब्दीको पनि हो । यो युग महिलाको युग मानिन्छ । तर, महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । एउटी आमाले ९ महिना बच्चालाई गर्भमा राखेर जन्म दिन्छे, लालनपालन गर्छे, एउटा सुयोग्य नागरिक पनि बनाउँछे । तर, त्यही सन्तानलाई आमाको नामबाट किन नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् ? किन आमा र सन्तानको सम्बन्धलाई कमजोर पार्न खोज्ने ?
सन्तानलाई जन्म दिनु नै उनको पहिचान होइन र ? त्यसैले बुवालाई स्वेच्छिक र आमालाई अनिवार्य प्रावधान राखेर आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । साथै अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सम्पूर्ण नेपालीहरुले आमाका नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा सबैले स्वीकार्नै पर्छ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् )
