भुक्तानी तथा फर्स्यौटलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन आउँदै

२८ साउन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन-२०५८को दफा १०३ खारेज गर्ने गरी नयाँ ऐन प्रस्ताव गरेको छ । विद्युतीय रुपमा हुने अार्थिक कारोबार (डिजिटल मनी र डिजटल वालेट)सहित विभिन्न भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित ऐनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन’ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो बोर्डले नै भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालक संस्था नियमनका लागि नीति र नियम तथा संयन्त्रहरु निर्माण गर्नेछ ।

ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका ई-सेवा, आईएमई-पे, खल्ती, प्रभु-पे लगायतका भुक्तानी सेवाममा काम गरिरहेका अपरेटरलाई स्वतः आफू मातहत ल्याएको छ भने नयाँ आउने कम्पनीको व्यवस्थापन ऐनकै आधार गरिनेछ ।

संसदमा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा भुक्तानी सेवाका लागि अब राष्ट्रसँग अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो सेवा दिन अनुमति लिनुनपर्ने प्रस्तावित विद्येयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र दिनुअघि आशयपत्र माग गर्नेछ । आशयपत्र योग्य ठहरिएपछि मात्रै भुक्तानी सेवा सञ्चालक र प्रदायकको लाइसेन्स पाउन सकिनेछ ।

यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले शर्तहरु राख्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि यस्तो अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले समाशोधन, फर्स्यौट, हिसाव मिलान तथा दायित्व भुक्तानीलाई सेटलमेन्ट बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । एकपटक जारी भएको लाइसेन्स ५ वर्षका लागि हुनेछ । ५ वर्षपछि फेरि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता अनुमति प्राप्त संस्थाले भक्तानीको उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रस्तावित ऐनअनुसार यस्ता संस्थाका लागि राष्ट्र बंकले चुक्ता पुँजी तोक्नेछ ।

संस्थाको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र सुशसान कायम गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तै यस्ता संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने र उसको सेवा अवधि एकपटकका लागि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार कम्पनीले पुनः प्रमुख कार्याकारीलाई दोहोर्‍याउन सक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

यस्ता संस्थाले गर्ने सबै कारोबार राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्रिभुक्तानी वित्तीय स्वीच र पेमेन्ट गेटवेमा आवद्ध हुनुपर्नेछ । अनुमति पत्र लिएर सेवा सञ्चालन नगरे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले डिजास्टर रिकभरी सेन्टर पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम तरलता मौज्दात पनि राख्नुपर्नेछ ।

अब अनुमतिपत्र नलिई भुक्तमानी सेवा सञ्चालन गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले ऐन विपरित काम गरेमा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हेर्नुस् संसदमा दर्ता भएको विधयेक