काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका प्रमुख नगरहरुबाट निस्कने फोहोर मैला व्यवस्थापन हुने गरेको ओखरपौवा बन्द हुँदा काठमाडौंमा छटपटी सुरु भएको छ ।
तीन वर्षका लागि खोलिएकोे ओखरपैवाले दशक बढी सेवा दियो । अब यसबाट सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन । बन्चरे डाँडाको कुरा मात्रै भयो, काम भएन । यो समस्या आउनु नै थियो, किनकि यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै कमजोर र तदर्थ छ ।
काठमाडौं महानगरसहितका ११ वटा स्थानीय निकायले नेपालको प्रचलित ऐन कानुनविपरीत फोहोरमैला डुलाउने काम गरिरहेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पढ्ने फुर्सद नभएर हो वा अटेरी गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
यो ऐनको दफा ३ ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ । दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथक्कीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय निकायले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
फोहोरलाई नबुझ्ने राजनीतिकर्मी अनि फोहोर व्यवस्थापनका नाममा निकै ठूलो कमाई गर्न पल्केको निजी क्षेत्र दुवैतिर समस्या छ
तर, कानुन मिचेर यहाँका स्थानीय निकायहरु फोहोर व्यवस्थापनको सानो समस्यालाई ठूलो बनाउँदैछन् । फोहोर डुलाउँदै हिँड्दा यो समस्या कहिल्यै समाधान हुने देखिँदैन, यहाँ जरुरी छ क्रमभंगता, दरिलो निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
अब गर्नुपर्ने के हो ?
फोहोर उत्पादन र संकलनको हिसाबले पहिलो समस्या यही छ । पुरानो सोचअनुसार काठमाडौंमा बस्नेले फोहोर गरिरहन्छन्, नगरहरु उठाइरहन्छन् । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट खोज्दैमा उनीहरुको दिन बित्छ । हुनुपर्ने चाहिँ यहाँ बस्ने सबैले फोहोर नगर्ने र उठाउने हो । त्यसो गर्दा फोहोर उठाउने नाममा केही हजार कर्मचारी पाल्नुपर्ने थिएन, जुन स्रोत अरु विकास निर्माणमा उपयोग हुन सक्थ्यो ।
फोहोरलाई नबुझ्ने राजनीतिकर्मी अनि फोहोर व्यवस्थापनका नाममा निकै ठूलो कमाई गर्न पल्केको निजी क्षेत्र दुवैतिर समस्या छ । कानुन एकातिर, फोहोर व्यवस्थापन अर्कोतिर । यो विडम्बनामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको एक वर्ष बढी खेर फालिसके । अझै केही समय गलफत्तीमै बित्ने देखिन्छ ।
सजिलो पाटोबाट विश्लेषण गर्दा पनि फोहोर बोकेका दुर्गन्धित ट्रकहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रवेश निषेध गरिनु अनौठो होइन । काठमाडौंको फोहोर यसको वरपरका भेगका मानिसले आफ्नो वरपर थुपार्न नदिनु साधारण कुरा हो, केही समय दिए पनि त्यो स्थायी समाधान हैन । अर्कोतिर यो कार्य वातावरणीय अन्याय हो ।
अब वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधानका लागि स्रोतमा फोहोरको वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनतिर अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।
फोहोर जसले फाल्छ, उसलाई काम नलाग्ने चिज हो । तर, यो अरुका लागि स्रोत हो भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थानको कार्य त्यहींबाट थालनी हुन्छ । यो दृष्टिबाट हेर्दा फोहोर अवसर हो । मात्र इच्छाशक्ति, सही निर्णय र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन भए फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा कुनै भाषण सुन्नै पर्दैन । न त ल्याण्डफिल साइटको चिन्तामा रुमलिनु पर्छ । यो फोहोरलाई स्वीकार गर्न काठमाडौंका जुनसुकै भेगका मानिसहरु पनि तयार हुनेछन् ।
नेपालकै धनकुटा, हेटौडा र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाहरुले यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । काठमाडौंका ११ वटा नगरका जनप्रतिनिधिहरुले एकपटक अध्ययन भ्रमण गरे पुग्छ । यी तीन अगुवा नगरहरुबाट राजधानीले सिक्नुपर्ने बेला भएको छ ।
अध्ययनहरुले देखाएको छ जति मानिसको क्रय शक्ति बढ्दै जान्छ फोहोरको परिमाण पनि उत्तिनै बढ्दै जान्छ । अहिलेको उपत्यकाको फोहोरको संरचना हेर्दा यहाँ दुईतिहाई घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको छ, बाँकी नकुहिने । राजधानीमा अहिले हामी कुहिने र नुकुहिने एकै ठाउँमा मिसाएर पहाड बनाउँदैछौं । उपत्यकाको फोहोर करिब २६ किमी टाढा लगेर थुपारिँदैछ । त्यहाँ लगिएका बिक्रीयोग्य वस्तुहरु कवाड संकलकहरुले फेरि काठमाडौंमै फर्काउँछन् । वर्षौंदेखि यो चक्र चलेको चल्यै छ । कति बिडम्बनापूर्ण छ यो चक्र । ती बिक्रीयोग्य बस्तु यहीबाट बिक्री गर्दा के होला ?
करको दायरा र दर बढाउन होडबाजी गर्ने नगरहरुले फोहोरको सही व्यवस्थापन गरी वर्षमा करोडौं आम्दानी गर्ने अवसर किन खेर फालिरहेका छन् ? जनप्रतिनिधिहरु बारँबार विदेश जान्छन्, जानु पनि पर्छ, त्यहाँ गएर सिकेर आउने हो । तर, अहिलेसम्म उनीहरुले के सिके र यहाँ लागु गरे त ? स्रोत हुँदाहुँदै कति दिन माग्ने बनेर झोला थाप्दै हिँड्ने ? फोहोर व्यवस्थापनको सानो कुरा उनीहरुले सिकेर यहाँ लागु गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? इच्छाशक्ति छैन ? निर्णय क्षमता छैन ? कार्यान्वयन गर्ने आँट छैन ?
कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
यहाँका स्थानीय तहले एउटा काम गरे समस्या हल हुन्छ । त्यो हो कानुनले नै दिशाबोध गरेको फोहोर व्यवस्थापनको थ्री आर अर्थात स्रोतमा फोहोर कम गर्ने, पुनःप्रयोग र प्रशोधन ।
उपत्यकाको घरघरबाट फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी फोहोर कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पुरा तयारी साथ सामाजिक परिचालनको कार्यक्रम अघि सार्न सकिन्छ ।
नगरपालिकाभित्र सीमित बनेका जनशक्तिलाई घरघर, स्कूल स्कूलमा पठाउन सकिन्छ । सर्वपक्षीय प्रयासका लागि ११ जना मेयरहरुले संयुक्त घोषणा जारी गरी अभियान चलाउन सक्छन् । वातावरणवादीहरुले सहयोग गर्न सक्छन् । त्योभन्दा ज्यादा यहाँ बस्ने हरेक नागरिकले सहयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तो सहयोगको परिवेश सिर्जना गर्ने काम नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।
घरघरमा कुहिने फोहोरबाट मल बन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने धेरै विधिहरु छन् तिनको प्रचार र सहुलियत दरमा त्यस्ता सामाग्री घरघरमा पुर्याउन कसले रोकेको छ ? त्यस्ता विधिको प्रचारको योजनावद्ध कार्यक्रम अघि बढ्दै जाँदा सबैको सहयोग नपाउने कुनै कारण छैन ।
खाल्डे मल, वीन कम्पोष्ट तथा गड्यौला पालन गर्ने हो भने घरघरमा फोहोरबाट मोहर बन्छ । करेसाबारी, कौशी खेतीमा यसरी बनाइएको मल प्रयोग गर्ने हो भने यहाँको पर्यावरण सन्तुलनमा पनि योगदान पुग्छ ।
नहुहिने फोहोरको पनि धेरै हिस्सा बिक्री हुन्छ । कवाड समानमा कर लगाउनेभन्दा करमुक्त गरेर त्यस्ता सामानहरु पुनः प्रशोधनस्थलमा जाने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सँगसँगै जानुपर्छ । थोरै फोहोर मात्रै अन्तिम बिर्सजन बिन्दुमा पुर्याए पुग्छ । त्यस्तो फोहोर पाल्ने ल्याण्डफिल साइट सजिलै उपलब्ध हुन्छ । थोरै फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्दा ल्याण्डफिल साइट वर्षौं चलाउन सकिन्छ ।
कृषि प्रधान देशको राजधानीले यहाँ निस्काशन हुने दुई तिहाइ फोहोरबाट निकै सजिलो विधिबाट कम्पोष्ट मल बनाएर वरपरका तरकारी पकेट क्षेत्रमा मल प्रवाह गर्न सक्छ । फोहोर फाल्नुपर्ने कार्यमा लाग्ने खर्च कटौति हुन्छ । उल्टो, मलबाट आम्दानी हुन थाल्छ ।
यो सोचबाट अधि बढ्दा फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउने हैन, उल्टो सरसफाई व्यवस्थापनबाट ठूलै आम्दानी हुन्छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा खर्च भइरहेको करोडौं रकमबाट अरु पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सकिन्छ ।
यो योजना कुनै कठीन कार्य हुँदै होइन । सुरुमा त बानी बसाल्न कठीन नै पर्ला, तर यसको विकल्प छैन । नगरपालिकाहरुले फोहोर नछुट्याउने घरको फोहोर नउठाउने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरे एकाध महिनामै यसलाई लागु गर्न सकिन्छ । यसका लागि हप्ताको निश्चित बारमा निश्चित फोहोरमात्रै उठाउने गरी सवारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यो काम हामी नेपालीले नै गर्न सक्छौं ।
हामीले चुनावमा खोजेको यस्तै व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन सक्ने नेतृत्व थियो । स्मार्ट सिटीको गफ दिने तर सिक्को नभाँच्ने हो भने कान्तिपुर दुर्गन्धपुर नै हुन्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अहिले नगरहरुको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । घरघरबाट फोहोर वापत उठाइने शुल्क अनि नगरको विनीयोजित रकम हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो तस्वीर देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई दिइएको ठाउँहरुमा पनि समस्याहरु छन् ।
निजी क्षेत्र सेवा भन्दा नाफा लक्षित छ । घरघरबाट शुल्क उठाउने व्यवसायनै चलेको छ । एउटा सानो आँकडा हेरौं, मानिलिउँ– १० हजार घरधुरीको फोहोर वापत निजी क्षेत्रले प्रतिघरधुरी ३०० का दरले मासिक ३० लाख आम्दानी गर्छ । यो सबै कर्मचारी र सवारी साधनमा खर्च गर्ने हो भने पनि नकुहिने फोहोर बिक्रीबाट उठ्ने रकम पुरै नाफा हुन्छ । यसरी उनीहरु नाफा गर्दै छन् भने त्यही फोहोर थुपार्ने ठाउँका लागि करदाताको करोडौं लगानी हुँदैछ । हामी काम नगरेर ठगिएको दृष्टान्ट कहिले थाहा पाउने होला ?
फोहोरको सिन्डिकेट तोडौं
फोहोरमा हुने यही मनग्ये कमाइले निजी क्षेत्रका फोहोर संकलकहरुमा पनि सिन्डीकेट खडा भइसकेको छ । त्यो यातायातको सिन्डीकेट भन्दा पनि डरलाग्दो गरी विकास भइसकेको छ । केही साता अघि एकजना मेयरले भनेका थिए फोहोर उठाउने काम सबै चुल्ठे, मुन्द्रेको हातमा रहेछ, हामी जनप्रतिनिधिहरु त निरीह । साच्चिकै गहिरिएर अध्ययन गर्यो भने कथा डरलाग्दो छ । अनि दल र नेताहरुको आशीर्वादमा फोहोरको व्यवसाय गर्नेहरुलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग कुनै साइनो छैन । त्यसको शिकार संघीय नेपालको राजधानी हुनेछ, निकै लामो कालखण्डसम्म ।
यसको गतिलो सिको गर्न लायक हेटौंडा र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापनका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यहाँका प्रमुख सिकाइहरु उपत्यकाका स्थानीय निकायहरु र अरु फोहोर व्यवस्थापनका लाग्नेहरुका लागि पनि उदाहारण हुनसक्छ ।
हेटौंडा मोडल
हुन त हेटौंडा उपमहानगरपालिका काठमाडौंको तुलनामा निकै सानो र कम जनसंख्या भएको सहर हो तर यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापनले देशका अरु सहरहरुलाई सन्देश दिइरहेको छ । यहाँ दिनहुँजस्तो अरु ठाउँहरुबाट अध्ययनकर्ताहरु पुग्छन् उनीहरुको उदाहारण हेर्न । रंगमा आधारित वर्र्गीकरण र वारमा आधारित संकलन कार्यक्रम नै हेटौडाको फोहोर संकलनको विशेषता हो जसअनुसार नगरक्षेत्रमा साताको पाच दिन (आइत, सोम, बुध, बिही र शुक्रबार) कुहिने फोहोर संकलन हुन्छ भने बाँकी दुई दिन (मंगलबार र शनिबार) नकुहिने फोहोर संकलन गरिन्छ ।
यस्तो फोहोर निजी प्रदायक क्लिन एन्ड ग्रिन सिटी सर्भिसेस प्रालिले उठाउँछ जसका लागि उसले हरेक उपभोत्ताबाट निश्चित शुल्क पनि लिन्छ जुन रकम उसले नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्छ । उसको सेवा र कार्यको मूल्यांकन र अनुगमन गर्दै नगरपालिकाले यसरी जम्मा भएको रकम उसलाई फिर्ता गर्छ । यसरी संकलन भएको फोहोर ट्रान्सफर स्टेशनमा लगिन्छ, त्यहाँ पनि दोस्रो चरणको वर्गीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले आफ्नै खालको मौलिकता देखाएको छ ।
त्यहाँ स्थापना गरिएको ट्रलि सिष्टममा फोहोर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइन्छ जुन प्रकृयामा फोहोरमैला कर्मचारीहरुले फोहोरलाई थप छुट्याउने कार्य गर्दछन् । कुहिने फोहोर जति मल बनाउन प्रयोग हुन्छ । बिक्री नहुने फोहोर मात्रै स्यानिटरी पार्कमा लगिन्छ ।
उपत्यकाको फोहोर करिब २६ किमी टाढा लगेर थुपारिँदैछ । त्यहाँ लगिएका बिक्रीयोग्य वस्तुहरु कवाड संकलकहरुले फेरि काठमाडौंमै फर्काउँछन् । वर्षौंदेखि यो चक्र चलेको चल्यै छ
फोहोर भन्नेवितिकै सर्वसाधरणको नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन ल्याउन फोहोर थुपार्ने ठाउँलाई हेटौंडाले स्यानिटरी पार्क भनेको छ जुन आफैंमा अनुकरणीय छ । कुनैबेला यही फोहोर उठाउन ७५ जना कर्मचारी चाहिन्थ्यो । तर, अहिले २० जनाबाटै सहर सफा गरेका छौं भन्ने तथ्यलाई गर्वका साथ सुनाउँछन् उपमहानगरपालिकाका प्रबन्धक बीके महर्जन ।
त्यहाँको ल्याल्डफिल साइटमा न गन्ध छ न कुनै झन्झट, न त स्थानीयबासीको अवरोध ।
वालिङको अनुभव
हेटौंडाभन्दा पनि सानो वालिङले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा छलाङ मारेको छ । त्यहाँका नगरप्रमुख जति सक्नुहुन्छ फोहोर गर्नुहोस् पो भन्छन् उनमा आत्मविश्वास देखिन्छ किनकि यसबाट नगरका लागि मनग्ये आम्दानी भएको छ । यो नगर काठमाडौं भन्दा चाँडो स्मार्ट सिटी बन्ने धुनमा छ । यहाँपनि हेटौडामा जस्तै घरघरबाट कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याइन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल बनाइन्छ, नकुहिने फोहोरलाई सूक्ष्म रुपमा बर्गीकरण गरी त्यसलाई कवाडमा बेचिन्छ ।
नगरप्रमुख दिलीप प्रताप खाँड गर्वसाथ भन्छन् हामीले फोहोर बेचेरै ८० लाखसम्म आम्दानी गरेका छौं । यो भन्दा ठूलो शिक्षा फोहोर व्यवस्थापनका लागि करोडौं खर्चने काठमाडौंका लागि के हुन सक्ला र ? वालिङमा न डम्पिङ साइट छ, न ल्याण्ड फिल साइट, उसले पनि फोहोरप्रतिको स्थानीयको धारणामा परिवर्तन गर्न हेटौडाको सिकाइलाई आधार बनाएको छ, फोहोर थुपार्ने ठाउँ अर्थात् वालिङ नगरपालिका सरसफाइ केन्द्र ।
जापान, कोरिया वा अमेरिका नगए पनि यी दुई नगरले गरेका उदाहरण नै काठमाडौंका लागि पर्याप्त छ । आत्मविश्वास, अठोट र दृढताले नै हो स्मार्ट हुने । नारा र भाषणमा आकाश–पाताल जोड्ने तर व्यवहारमा सिन्को नभाँच्ने अनि कुनै पनि नविनतम सोचविहीन नेतृत्वले कुनै पनि सहरलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्दैन ।
स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि व्यतीत भएको छ, योबेला काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरुले फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पक्षमा सोच्नु अति आवश्यक छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
धनकुटाको ल्याण्डफिलः फोहोरमाथि सेल्फी !
