१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले करको विवाद समाधानका लागि दुई वटा छुट्टा-छुट्टै समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिवस्तरीय समिति गठन गरेको छ भने अर्थमन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।
संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठित समितिले हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न कर विवाद र अहिले उठेका करका दरहरुसम्बन्धी सवालहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । समितिमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि उद्योग व्यवसायीले दोहोरो करबारे उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो पर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको व्यवसायीको दावीमाथि छानविन गरेर सुझाव दिन अर्थमन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा व्यवसायी सहितको समिति बनाइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । दुवै समितिमार्फत आउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कदम चाल्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए ।
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको पनि उनले बताए । सरकारले साउन महिनामा २६ अर्ब खर्च गरेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये १६ अर्ब स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्रै ११ वटा कर कार्यालय थप गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यविधि पनि तय गरिएको जानकारी दिए ।
