६ भदौ, काठमाडौ । संसदबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिलाई भेटेर १५ दिनको घरविदामा बसेका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सोमबार ६ दिनको भैपरी विदा थपेका छन् ।
जोशीले १३ दिनको भैपरि विदा पाइनेमा राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ दिनको विदा थप मागेर अहिले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश आफैं रहेको सन्देश दिएका छन् । उनले ६ दिनको थप बिदा सकिएपछि आफू अदालत जाने र कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गर्ने सन्देश प्रवाह गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनका उच्च अधिकारीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । उनीहरुले बरिष्ठतम न्यायाधीशहरुसँग दीपकराज जोशी अदालत फर्किएको खण्डमा आइपर्ने समस्याका बारेमा अनौपचारिक परामर्श पनि गरेका छन् ।
जबकि सर्वोच्च प्रशासनले ओमप्रकाश मिश्रलाई कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आधिकारिक वेभसाइटदेखि दैनिक कामकाजमा स्थापित गरिसकेको छ ।
भदौ १ गते मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने कानूनहरु लागू भएको दिन जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जारी गरेको विज्ञप्ति नै विवादमा परेका बेला उनी अदालत फर्किँदा आइपर्ने संकटका बारेमा सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीशहरुसँग परामर्श गरेको हो ।
विहीबार संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ । सम्भवतः विहीबारको बैठकले ओमप्रकाश मिश्र वा चोलेन्द्र शमसेर जबरामध्ये एकलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ ।
यद्यपि परिषद सदस्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बरिष्ठताका आधारमा जोशीलाई नै सिफारिस गर्नुपर्ने अडान विगतमा राखेका थिए । तर, ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा देउवालाई साथ दिने अरु कोही छैनन् ।
संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मत नभए के होला ? यसबारेमाा पनि सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरुबीच अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
सामान्यतः संवैधानिक परिषदका निर्णयहरु सर्वसम्म्मत हुने गरेका छन् । अझ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका सन्दर्भमा अपवादबाहेक कहिल्यै विमति भएका छैनन् । ०५६ सालमा भने बहुमत र अल्पमतको अवस्था आएको थियो । त्यसबेला संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, बहालावाला प्रधानन्यायाधीश मोहनराज उर्मा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट, राष्टियसभाका अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन र विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल थिए ।
संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक नम्बर बरियतामा रहेका न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको साटो दोस्रो बरियताका लक्ष्मणप्रसाद अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन प्रस्ताव गरेपछि विपक्षी दलका नेता नेपालले मानेनन् ।
नेपाललाई प्रधानन्यायाधीश उर्मा र राष्टियसभा अध्यक्ष मोहसिनले साथ दिएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्यो । त्यसबेलाको बैठकमा सहभागी रहेका एक सदस्यका अनुसार अन्ततः प्रधानमन्त्री भट्टराईले केशव उपाध्यायलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बाध्य भएका थिए । तर, अहिले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदमा सहज अवस्थामा छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाको प्रस्तावमा संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश अस्वीकार गरेर संवैधानिक परिषदलाई अर्को व्यक्ति सिफारिस गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा जोशीको नाम फेरि सिफारिस गर्ने अवस्था छैन ।
त्यसोभए अब के हुन्छ त ? दीपकराजमाथि अन्याय नै भएको रहेछ भने पनि अब संसदीय समितिको निर्णय आइसकेको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदबाट पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ नभएकाले राजिनामा नै एकमात्र विकल्प रहेको कानूनका जनाकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको व्यक्ति न्यायाधीश भएर फर्किन नैतिकरुपमा पनि नमिल्ने र उनीसँग बसेर अरु न्यायाधशीले मुद्दा हेर्न नसक्ने तर्क पनि आएको छ । यदि जोशी अदालतमा फर्किएमा पहिलो कुरा त सर्बोच्च प्रशासनले मुद्दाका पेशी उनलाई होइन, ओमप्रकाशलाई नै पेश गर्नेछ । जोशीले खब कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियत नपाउने सर्वोच्चका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
के अब सर्वोच्च प्रशासनले अश्वीकार गर्ने, न्यायाधीशहरुले बहिस्कार गर्ने र संसदले महाअभियोग लगाउने तीनैवटा सम्भावना सामुन्नेमा देख्दा देख्दै दीपकराज जोशी फेरि अदालत फर्केलान् ? संवैधानिक परिषद बैठक अघि नै सायद उनले राजिनामाको विकल्प समातेन् भने सर्वोच्चमा फेरि भाँडभैलोको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
यसैबीच न्याय परिषद सचिवालयले न्यायाधीशहरुलाई अति गोप्य पत्र थमाउँदै एउटा विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा पढ्ने क्रममा अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्ने स्थान्तरण प्रमाणपत्र (माइग्रेसन सर्टिर्फिकेट) पेश नगरेको भए सचिवालयमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो आग्रहपछि काम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफूले सबै प्रमाणपत्र पेश गरिसकेको र थप पेश गर्न नसक्ने जवाफ सचिवालयलाई पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।
