८ भदौ, काठमाडौ । तपाईले कुनै अपराध भइरहेको देख्नुभएको छ ? यस्ता घटना देख्दादेख्दै के झमेलामा पर्ने भनेर चुपचाप हिँड्नु त भएको छैन ? यदि यस्तो गर्नुभएको छ भने तपाईलाई कारबाही हुन सक्छ ।

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी संहिताले अभियोग लागेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी नगरी चु्पचाप बसे पनि सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी संहिताले समाजमा अपराध भएमा नेपाली नागरिकले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य नै तोकेको छ । यदि कुनै अपराधको घटना थाहा हुँदाहुँदै जानकारी नदिएमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९६ मा भनिएको छ ‘कुनै कसूर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसूरको जानकारी दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानकारी नदिई बस्नु वा कुनै कसूर भएको थाहा पाएको व्यक्तिले जानीजानी झुट्टा जानकारी दिनुहुँदैन ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा कसूर भएको थाहा पाउने व्यक्तिले जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जाहेरी दरखास्त लिखित, मौखिक, इमेल वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन सकिनेछ ।

त्यसैगरी मुलुकी संहितामा अपराध भएको वा हुन लागेको सूचना दिन अवरोध पुर्‍याउनेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी संहिताको दफा ९४ मा भनिएको छ ‘कुनै कसूर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसूरको विषयमा प्रहरी वा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष खबर वा सूचना दिन जाने व्यक्तिलाई कसैले छेकथुन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले बाधा अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन ।’

यस्तो अपराधमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कानून अनुसार जफत हुने, रोक्का गर्नुपर्ने वा लिलाम बिक्री हुने, सम्पत्ति रोक्न खोज्नेलाई पनि २ वर्षसम्म कैद व्यवस्था गरिएको छ ।

पक्राउ गर्न बाधा गर्नेलाई तीन वर्ष कैद

पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिले पक्राउबाट बच्न जानीजानी बल प्रयोग गरी बाधा अवरोध गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पक्राउबाट उम्काउन वा थुनाबाट भगाउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई पनि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई भगाउन सरकारी कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवकले नै भूमिका खेलेको पाइएमा भने ६ वर्षसम्म कैद र ६० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

अपराधी लुकाए ५ वर्ष कैद

मुलुकी संहितामा कसूरदारलाई आश्रय दिनेलाई ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा ९५ मा लेखिएको छ ‘कसैले कुर्नै कसूरदारलाई जानी जानी पक्राउ हुनबाट वा कानून् बमोजिम हुने सजायबाट बचाउने नियतले आश्रय दिनु हुँदैन ।’ यसरी आश्रय दिनेलाई उक्त अपराधीको अपराधको गम्भीरता हेरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जन्मकैदको सजाय हुने व्यक्तिलाई आश्रय दिए ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

१० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कसूर गर्नेलाई आश्रय दिएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको छ । यी दुईथरीबाहेक अन्य कसूरमा भने कसूरदारलाई हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको एक चौथाइ सजायँ गरिने संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

यदि कसूरदार नजिकको नातेदारकोमा लुकेको छ भने लुकाउनेले उन्मुक्ति पाउनेछ । संहितामा भनिएको छ ‘कसूरदारको पति वा पत्नी वा बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी बहिनी, बाजे बज्यै, नाति, नातिनी, सासू, ससुरा, बहारी ज्वाइँले आश्रय दिएकोमा कसूर मानिने छैन ।’

निर्दोषलाई मुद्दा चलाए ६ महिना कैद

डाक्टरले बदनियतपूर्वक उपचार गरेमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएकोमा डाक्टरहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरुले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर मुलुकी संहितामा कुनै कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारी (प्रहरी वा अदालतका) ले बदनियतपूर्व मुद्दा चलाएमा त्यस्तालाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी संहिताको दफा ९९ मा भनिएको छ ‘कानून बमोजिम अनुसन्धान जा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन ।’ यस्तो कसूर गर्ने वा गराउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट हानी नोक्सानी पुगेमा निर्दोष नागरिकलाई कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।