६ पटक बिक्छ काठमाडौंवासीको भान्सामा पाक्ने तरकारी !

११ भदौ, काठमाडौं । राजधानीबासीको भान्सामा पाक्ने तरकारी किन महंगो भएको होला ? के यसलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ ? एकातिर  उत्पादक किसानहरु सस्तोमा तरकारी बेच्नुपरेको गुनासो पोखिरहेका छन्, अर्कोतिर उपभोक्ताहरु तरकारी ज्यादै महंगो भएको बताइरहेका छन् । किन यस्तो हुन्छ ? आखिर तरकारीभित्रको रहस्य र राजनीति के हो ?

कालीमाटी प्रकरण सतहमा आएसँगै हामीले राजधानीबासीको भान्सामा पाक्ने तरकारीको कथा खोतल्ने प्रयास गर्‍यौं । तरकारी बजारमा बिचौलियाहरुको प्रवेशका कारण किसान र उपभोक्तहरु ठगिएको निश्कर्षमा प्राय सबैको सहमति देखिन्छ ।

आखिर कसरी पसेका छन् त विचौलिया ? तरकारी कालीमाटीमा कसरी आइपुग्छ, अनि उपभोक्ताको भान्सामा कसरी पुग्छ ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले काठमाडौंबासीको भान्सामा आइपुग्ने तरकारीले ७ तह पार गर्ने र ६ ठाउँको सिण्डिकेट पार गर्ने गरेको सुनाए ।

महर्जनले तरकारीको किस्सा यसरी सुनाए-

काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न जिल्लामा उत्पादित तरकारी आइपुग्छ । मकवानपुर, धादिङ नुवकोट, सर्लाही, काभ्रेलगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको तरकारी काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुँदै आएको छ । तराईबाट पनि तरकारी आउने गरेको छ । यसरी बाहिरी जिल्लाबाट आउने तरकारीमा विचौलियाको सञ्जाल ठूलो छ ।

तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरुले सिधै काठमाडौं ल्याएर बेच्न सक्दैनन् । यसको एउटै कारण हो- ‘सिण्डिकेट’ वा बिचौलिया । उपभोक्ताहरुसम्म तरकारी आइपुग्दा विभिन्न चरणका विचौलियाहरु पार गर्नुपर्छ । कृषकदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा ७ वटा तह पार गर्नुपर्छ

कृषकले उत्पादन गर्छ, त्यो पहिलो तह हो । उसले खेतबारी छेवैमा आइपुग्ने एउटा व्यापारीलाई सोही व्यापारीले नै तोकेको मूल्यमा सस्तो दाममा तरकारी बेच्छ ।

तरकारीको मूल्य आफैं तोकेर किसानबाट लैजाने व्यापारी दोस्रो तह हो । त्यो दोस्रो तहको व्यापारीले आफूलाई व्यवसायिक कृषक भएको दाबी गर्दै आएको छ । अस्ति कालिमाटी अनुगमनमा भएको कुरा पनि यही हो । तर, त्यो गलत छ । किनकि कृषकसँग तरकारी खरिद गर्ने त्यो मान्छे कृषक होइन । किसानको खेतबारीबाट किनेर संकलन केन्द्रमा पुर्‍याउने त्यो व्यक्ति विचौलिया हो ।

विचौलियाले संकलन केन्द्रमा ल्याएको तरकारी संकलन केन्द्रको तेस्रो बिचौलियाले चौथो तहको विचौलियालाई बेच्छ ।

चौथो तहको व्यापारी, जसले आफूलाई तरकारीको ढुवानीकर्ता मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यो पनि गलत हो । जबकि, उसले संकलन केन्द्रबाट खरिद गर्छ र त्यसलाई विक्री गर्छ भने ऊ कसरी ढुवानीकर्ता भयो ? ऊ ढुवानीकर्तामात्रै नभएर बिक्रेता नै हो । ऊ तेस्रो विचौलिया हो ।

त्यो कथित ढुवानीकर्ता भनिएको व्यक्तिले संकलन केन्द्रबाट किनेको तरकारी उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउँदैन, उसले त्यो तरकारी कालिमाटीमा रहेका व्यापारीकहाँ पुर्‍याएर बेच्छ । पाँचौं तह भनेका कालीमाटीका होलसेल व्यापारीहरु हुन् ।

यी पाँचौं तहका व्यापारीले फेरि नाफा खान्छन् र छैठौं तहका खुद्रा दोकानदार एवं पसलेहरुलाई तरकारी बेच्छन् । अनि त्यो छैठौं तह पार गरेको तरकारी राजधानीका उपभोक्ताले नजिकैको पसलमा गएर खरिद गर्छन् । यसरी ६ तह पार गरेर आउँदा तरकारीको भाउ धेरै महंगो भइसकेको हुन्छ ।

कसरी हुन्छ त तरकारी महंगो ?

अब तरकारीको भाउ कसरी निर्धारण हुन्छ र कसरी चुलिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं-

मानौ, नुवाकोटमा एकजना कृषकले फलाएर पाकेको एउटा फर्सी १० रुपैयाँमा बिचौलियाले किन्छ । त्यसपछि उसले संकलन केन्द्रमा लगेर २० रुपैयाँमा बेच्छ । संकलन केन्द्रले फेरि अर्को ढुवानीकर्ता भनिएको विचौलियालाई ३० रुपैयाँमा बेच्छ ।

संकलन केन्द्रबाट ३० रुपैयाँमा खरिद गरेको फर्सी अर्को विचौलियाले काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्छ र ४५ रुपैयाँमा होलसेल व्यापारीलाई बेच्छ । ४५ रुपैयाँमा किनेको त्यो फर्सी होलसेल व्यापारीले काठमाडौंका खुद्रे तरकारी व्यापारीलाई ५५ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ ।

त्यसरी ५५ रुपैयाँमा किनेको फर्सी खुद्रा व्यापारीले पनि अलिकति नाफा त खानै पर्‍यो नि भनेर ७० रुपैयाँमा बेच्छ ।

यसरी एउटा उत्पादक कृषकले जम्मा १० रुपैयाँ पाएको त्यही फर्सिलाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ७० रुपैयाँ तिरेर भान्सामा पुर्‍याउँछन् ।

किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य वीचको दूरी १०/१० रुपैयाँ नाफा रुाख्दा पनि ७० रुपैयाँजति पर्न जान्छ ।

उपभोक्ता र कृषकले लिने-दिने मूल्यको यति ठूलो खाडल पुर्न सिण्डिकेटको अन्त्य जरुरी रहेको उपभोक्तावादीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तरकारीको थोक तथा बिक्री मूल्य सूची (बक्समा हेर्नुहोस्)

मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ ?

उपभोक्ताहरु विचौलियाका कारण दैनिक उपभोगीय वस्तु खरिदमा ठगिँदै आएका छन् । किन तरकारी महंगो पर्छ त ?

कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढेर मूल्य बढ्ने हो । तर, तरकारीमा भने यथार्थ अर्कै छ । तरकारी महंगो त हुन्छ, तर तरकारी उब्जाउने किसानले जति नै महंगो भए त्यसअनुसारको दाम पाउँदैन । कतिपय अवस्थामा त उसले घाटा खाएर बेच्नुपर्ने हुन्छ ।

कालमाटीमा बिक्री हुने तरकारीको बजार मूल्य कालिमाटीका व्यापारी आफैंले निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी निकायले बजारमूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा व्यवसायी आफैंले मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘तरकारी किनेर काठमाडौंसम्म ल्याउने व्यवसायी र थोक विक्रेतावीच कतिमा किन्ने र कतिमा बेच्ने भन्ने एक किसिमको सौदाबाजी हुन्छ र त्यही आधारमा तरकारीको बजार मूल्यतह हुने गरेको छ । जुन एकदमै गलत प्रक्रिया हो ।’

तरकारीको मूल्य राज्यले नै तोक्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्- ‘खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर व्यवसायी आफैंलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएको छ, जसका कारण मूल्यमा छाडापन आएको छ । ‘इन्धन, चिनी र चामलको सरकारले मूल्य तोकिएको छ, तरकारीको मूल्य पनि राज्यले तोक्नुपर्छ ।’

मूल्यको विषयमा सरकारी अधिकारी जिम्मेवारी नै लिदैनन्

त्यसो त कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिकरुपमा फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, त्यो मूल्यसूची भने सरकारले तोकेको होइन ।

जसले मूल्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो, त्यो उसले आफैं तोकेको मूल्यसूची होइन, विचौलियाले तोकेको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल यस विषयमा जिम्मेवार देखिएनन् ।

तरकारीको मूल्यसूची बजारमा तोकिएको अनुसार आफ्नो कार्यालयको वेभसाइटमा राख्ने गरिएको भए पनि समितिले मूल्य निर्धारण नगरेको पौडेल बताउँछन् । कालिमाटी बाहिर के-कति मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने विषयमा समेत आफू बेखबर रहेको उनी स्वीकार्छन् ।

मूल्यसूची एकातिर, बजार अर्कैतिर

तरकारीको बजार मूल्य तोक्ने प्रक्रिया नै गलत रहेको उपभोक्तावादीहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘एक त अहिले जुन पद्दतिले तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिएको छ, त्यो नै गलत छ’ मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्,’त्यसमा पनि तोकिएको मूल्यभन्दा कैयौं गुणा महंगोमा उपभोक्ताहरुले तरकारी किन्नु परिरहेको छ ।’

उदाहरणका लागि आइतबारको तरकारीको बजारमूल्यलाई हेर्न सकिन्छ । आइतबारका लागि ठूलो गोलभेडा न्युनतम ४५ र अधिकतम् ५५ रुपैयाँ अर्थात औसतमा ५० रुपैयाँ खुद्रा मूल्य तोकिएको थियो ।

तर, सो मूल्यमा बजारमा गोलभेडा पाइँदैन । अनलाइनखबरले कुपण्डोलको एक तरकारी पसलमा आइतबार गोलभेडाको मूल्य सोध्दा ७० रुपैयाँ भएको बताए । ती व्यापारीले अन्य तरकारी पनि तोकिएको भन्दा धेरै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका थिए ।

किराना पसल कि तरकारी पसल ?

काठमाडौं उपत्यकाका किराना पसलमै तरकारी किन्न पाइन्छ । हुन त नजिकै तरकारी किन्न पाउनु राम्रो कुरा हो । तर, मापदण्ड नपुर्‍याई महंगोमा बिक्रीका लागि किराना पसलमा तरकारी राखिँदा उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । काठमाडौंका किराना पसलले तरकारी नबेच्ने हो भने तरकारीको भाऊ यति धेरै नबढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुका अनुसार किरानामा तरकारी नपाएपछि उपभोक्ताहरु नजिकैको पसलमा जान्छन्, जहाँ बजारमूल्य व्यवस्थित गराउन सहज हुन्छ ।

मूल्यमा दरार

तरकारीको बजार मूल्य पनि फरक-फरक छ । तरकारी आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका केही ठाउँमा रहेका तरकारी पसलहरुमा हामी केही तरकारीहरको मूल्य सोध्यौं । पसलेले बताएको तरकारीको मूल्य र कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको मूल्य यस्तो देखियो :

तरकारीको व्यापारमा राजनीतिको जालो

तरकारी भएको सिण्डिकेट निकै नै चर्चाको विषय बनिसकेको छ । तर, यहाँभित्रको एउटा रहस्य भने गुमनाम प्रायः छ । त्यो हो- तरकारीमा घुसेको राजनीति ।

विभिन्न क्षेत्रमा हुने गरेका राजनीतिहरु त हामीले देख्ने सुन्ने गरेका नै छौं । तर, तरकारी बजारमा विकराल राजनीति हुने गरेको छ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारकै कुरा गर्ने हो भने दर्जनौं संगठनहरु सक्रिय छन् । उपभोक्तावादी महर्जन भन्छन्, ‘कालिमाटीमा तरकारीको राजनीति धेरै ठूलो छ, त्यहाँ तरकारी पसलभन्दा संगठनका बोर्डहरु धेरै टाँसिएका छन् ।’

तरकारीमा ठूलो राजनीति हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तालाई पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

कालिमाटीमा सक्रिय ती संगठन सञ्चालनका लागि चन्दा र कमिशन समेत उठाउने गरिएको श्रोत बताउँछ । विभिन्न संगठनले व्यापारीसँग कमिशन तथा चन्दा उठाउँदा पनि तरकारीको मूल्य बढेको दाबी सूत्रहरुको छ ।

सरकारले हटाउन नसकेको सिण्डिकेट

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट सरकारले हटाउने प्रयास गर्‍यो । तर, यातायातमा भन्दा डरलाग्दो रुपमा रहेको तरकारीको सिण्डिकेटचाहिँ सरकारले हटाउन सकेन ।

सरकारले तरकारी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन प्रयास नगरेको चाहिँ होइन । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले तरकारीको क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने घोषणा गरेपछि कालिमाटीमा सरकार र तरकारीबजारका दलालवीच एकप्रकारको मुठभेड नै भयो ।

एकसाता पहिले कृषिमन्त्री खनाल तरकारीमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने प्रारम्भिक तयारीस्वरुप आफैं अनुगमनमा निस्किएका थिए । मन्त्री खनालपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले पनि कालीमाटी तरकारी बजारमा चासो देखाए ।

तरकारीमा विचौलियाको दादागिरी बढ्दै गएपछि अघिल्लो साता अनुगमनका लागि कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार पुगेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीलाई विचौलियाले बजार परिसरमा नै थुने ।

विचौलियाले अनुगमनका लागि पुगेको टोलीलाई भित्रै थुने पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादव आफै कालिमाटी पुगे र भने- ‘तरकारीमा कुनै किसिमको सिण्डिकेट रहँदैन, त्यस्तो कसैले गरे कडा कारबाही हुन्छ ।’

तरकारीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सरकारका एकजोर मन्त्री सक्रिय भए पनि त्यसको प्रभाव परेको छैन । किसान र उपभोक्ताहरु ठगिने क्रम यथावत छ । विचौलियाकै कारण किसानहरु सस्तोमा बेच्न र उपभोक्ताहरु महंगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।