१२ भदौ, काठमाडौं । पटक पटक म्याद थप्दा नेकपाका कतिपय जनसंगठन र प्रदेश तथा जिल्ला एकीकरण कार्यदलले रिपोर्ट दिन नसकेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एकीकरणको प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहिँसम्मको रिपोर्ट पेश गर्न भदौ ७ गतेसम्मको म्याद दिइए पनि सातवटा जनसंगठन र दुईवटा प्रदेश कार्यदलले रिपोर्ट दिनसकेका छैनन् ।
प्रदेश १ र २ का कार्यदलले जिल्ला र प्रदेश कमिटी एकीकरणको रिपोर्ट बुझाएका छैनन् । प्रदेश १ का कार्यदल सदस्य तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार साँझसम्म जति काम भएको छ, त्यसको रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद, जेष्ट कम्युनिस्ट मञ्च, विभिन्न आयोगहरु र सल्लाहकार परिषदमा रहनेहरुको नाममा सहमति भएको छ । त्यस्तै सातवटा जिल्लामा पनि अध्यक्ष र सचिवसहित एकीकरणमा सहमति भएको छ ।
स्रोतका अनुसार सातवटा जिल्लामा विवाद भएकाले सहमतिको रिपोर्ट पेश गर्न नसकिएको हो । सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र सुनसरीमा कसले अध्यक्ष लिने भन्ने विवाद बल्झिएको छ ।
तत्कालिन एमालेले ती सातमध्ये ४ जिल्लाको नेतृत्व माओवादीलाई दिन खोजेको छ । तर माओवादीले ६ जिल्लाको अध्यक्षमा दावी छाडेको छैन । अन्य सात जिल्लामा भने एमालेले अध्यक्ष र माओवादीले सचिव पाउनेगरी सहमति भइसकेको छ ।
इलाम, झापा, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटामा भने तत्कालिन एमालेले अध्यक्ष र तत्कालिन माओवादीले सचिव पाउने गरी सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तत्कालिन एमालेले पाउने र सचिव माओवादीले पाउने सहमति भएको छ ।
अध्यक्षमा तत्कालिन एमालेबाट आकांक्षी धेरै भएकाले एकजनाको मात्र नाम पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको राईले बताए । अध्यक्षका लागि जगन्नाथ खतिवडा, नरेश खरेल, घनेन्द्र बस्नेत, जयन्ती राई, राजेन्द्र गौतम र देवराज घिमिरेले दावी गरेका छन् । सचिवमा भने तत्कालिन माओवादीबाट सावित्रीकुमार काफ्लेको मात्र नाम आएको छ ।
प्रदेश २ को कार्यदलले पनि रिपोर्ट पेश गर्न सकेको छैन । आठमध्ये चार चार जिल्लाको अधयक्ष लिने गरि सहमति भए पनि केही विवाद आएकाले प्रदेश अध्यक्ष,सचिव समेत टुंगो लगाएर रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदल सदस्य विश्वनाथ साहले बताए ।
कार्यदललाई दिएको म्याद एक साता नाघ्न लाग्दा पनि विद्यार्थी, युवा, मजदूर, आदिवासी जनजाति, भूपू सैनिकलगायतका संगठन एकीकरण कार्यदलले प्रतिवेदन दिएका छैनन् । प्रतिवेदन नदिन नसकेका बेला सामाजिक सन्जालबाट एकीकृत संगठनको अध्यक्ष भएको भन्दै बिभिन्न व्यक्तिले बधाइको खेति गरेकोमा समेत पार्टी नेतृत्वले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा आधा महिला
यसैबीच नेकपाका सातवटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीको नेतृत्व सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । ७ वटा प्रदेश सम्पर्क कमिटीका अध्यक्षमध्ये ३ जना महिला चयन भएको कार्यदल सदस्य बिजय गुरुङले जानकारी दिए । जिल्ला कमिटी सरह मर्यादाक्रममा रहने प्रदेश सम्पर्क कमिटीमध्ये प्रदेश १, ५, कर्णाली र ७ नम्बरको नेतृत्व तत्कालिन एमालेले पाएको छ । प्रदेश २, ३ र ४ को नेतृत्व तत्कालिन माओवादीले पाएको छ ।
प्रदेश १ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा इन्द्र भण्डारी र सचिवमा ध्रुव आङ्देम्बे सिफारिस भएका छन् । प्रदेश २ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा सुनिता यादव र सचिवमा बिल्टु यादव सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश ३ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा पूर्व सभासद कमला दोंग र सचिवमा अशोक ठकुरी सिफारिस भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा तारा कुमाल र सचिवमा विष्णु सिग्देल सिफारिस भएका छन् ।
प्रदेश ५ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा थानेश्वर बस्याल र सचिव चित्र घर्ती मगर सिफारिस भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा पूर्णबहादुर मल्ल र सचिवमा सुनिता रोक्का मगर सिफारिस भएका छन् । प्रदेश ७ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा प्रेम भट्ट सिफारिस भएका छन् ।
माधव नेपालको चेतावनी
यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश ५ का जिल्ला अध्यक्ष र सचिव सिफारिस एकपक्षीय र पार्टीमा स्थापित मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै सच्याउन अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् ।
उनले जिलय अध्यक्ष र सचिवमा तत्कालिन एमालेको पक्षबाट सिफारिस भएका २४ जना पदाधिकारी स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । १२ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको सिफारिस गर्दा ओली पक्षले एकलौटी गरेको नेपालको आरोप छ ।
नेपालले हाल सिफारिस भएका अध्यक्ष र सचिवको नाम स्वीकार नगर्ने र अन्याय भएकाको आवाज नसुनी समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी समेत दिएको स्रोतले जनाएको छ । आफूले पछिल्लो समय पार्टी एकताअघिदेखिनै ओलीलाई विनाशर्त समर्थन र सहयोग गरेपनि ओलीबाट सो बमोजिमको व्यवहार नभएको गुनासो नेपालको छ ।
५ नम्बर प्रदेशका सन्दर्भमा कार्यदलमा रहेका नेता तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग नेपाल बढी आक्रोशित छन् । उनलाई अध्यक्ष ओलीले साथ दिएको आरोप नेपालको छ । जिल्लामा नेपाल पक्ष अध्यक्ष बन्ने ठाउँमा नेतृत्वनै माओवादीलाई दिने खेल समेत भएको नेपाल पक्षको आरोप छ ।
उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशका मुगु र कालिकोटको विवाद मिल्न बाँकी छ । माओवादीले कालिकोट र एमालेले मुगु लिने सहमति भए पनि कालिकोटमा ओली निकटस्थ नागेन्द्र शाहीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि मुगु माओवादीलाई दिन दबाब परिरहेको छ । मुगुको अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही नेपाल निकट हुन् । माओवादीले कालिकोट नछाड्ने अडान लिइरहेको छ ।
