आईजीपी खनालसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

१२ भदौ, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ चैत ०७४ मा सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेलगत्तै प्रतिस्पर्धी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले राजीनामा घोषणा गरे । त्यसको भोलिपल्टै गृहमन्त्रालयमा राजीनामा पेश गर्दै खरेल २९ वर्ष लामो प्रहरी सेवाबाट अलग्गिए । र, जाँदाजाँदै भने, ‘यस्तो नेतृत्व भएको ठाउँमा काम गर्दिनँ ।’

आम सर्वसाधारणले खरेलको राजीनामा र त्यो अभिव्यक्तिलाई हल्कै रुपमा लिएता पनि खनालको नेतृत्व क्षमतामाथि भने त्यसबेलै प्रश्न उठिसकेको थियो । आईजीपी खनालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेअनुसार सही ‘पुलिसिङ’ गरेर उनीमाथि उठेको औंलाको जवाफ दिनुपर्ने चुनौती उनीमाथि थियो ।

सेलिब्रेटी छवि बनाएका आईजीपी खनालले आफ्नो नेतृत्वकालमा सबैको मन जित्न सफल हुनेमा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुसमेत आशावादी थिए, सर्वसाधारण नागरिकहरु त झनै आशावादी नहुने कुरै भएन ।

तर, आशा गरिएका आईजीपी खनालले नेतृत्व सम्हालेको ५ महिना बित्न नपाउँदै प्रहरी संगठनको साख क्रमशः गिर्दो अवस्थामा जान थालेको छ ।

प्रहरीको भूमिकाप्रति नागरिकहरुमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । र, पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको कामबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

आईजीपीसँग किन रिसाए प्रधानमन्त्री ?

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कामबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो, प्रधानमन्त्री ओलीले आईजीपी खनालको अमेरिका भ्रमणलाई क्याबिनेटबाट अस्वीकृत गरिदिनू ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभागका प्रमुखसमेत तीनै सुरक्षा प्रमुखहरुले अमेरिकामा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन गृहमार्फत क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुर्‍याएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री रिसाएपछि त्यो भ्रमण स्वीकृत भएन ।

‘देशमा यस्तो हत्या हिंसाका घटना भइरहेका बेला सुरक्षा प्रमुखहरु किन लर्को लागेर अमेरिका जानुपर्‍यो ? जानैपर्ने भए डीआइजीलाई पठाउँदा हुँदैन ?’ तीन दिनअघि बसेको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कड्किँदै भने, ‘यो भ्रमण स्वीकृत हुँदैन ।’

अहिले देशैभरि प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको र हत्या हिंसाका घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेको गुनासा आइरहेका छन् । यो अवस्थामा रिक्त रहेका एआईजीहरुको तत्काल नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार जोड दिँदै आएका छन् । तर, एआईजी नियुक्तिको सिफारिसमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले तदरुकता नदेखाएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो– ‘प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई दुईपटक सोधिसक्नुभयो, एआईजी नियुक्तिको सिफारिस अहिलेसम्म किन नल्याएको ? अहिलेसम्म आईजीपी के गरेर बसिरहेका छन् ?’

एआईजी नियुक्तिको सिफारिसमा भएको ढिलाइमा मात्रै होइन, भक्तपुरको फेक इन्काउन्टर प्रकरणमा पनि प्रहरीको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ । प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयको काम गराइ यस्तै पाराको रही रहेमा विकल्पसमेत सोच्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिन थालेका छन् ।

जस्तो– सोमबार बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीमाथि भर पर्दा कञ्चनपुरमा अहिलेको परिस्थिति आएको बताए । उनले अब आफू कडारुपमा प्रस्तुत हुने र केही कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार सम्पादकहरुसँग भने, ‘कञ्चनपुर केसमा म पनि भर परें, तपाईहरु पनि त भर पर्नु भो नि । त्यो घटना भएपछि पहिले त पुलिसमाथि भर पर्नुपर्‍यो, छानविन गर्छ कि भनेर । सबै ठाउँमा हामी पुलिसमाथि नै भर पर्छौं नि ।’

प्रधानमन्त्रीले थपे– ‘अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं । पुलिसले शान्ति सुरक्षा गर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं । त्यही हो नि गर्ने त । ज–जसको जे–जे काम हो, त्यसमाथि विश्वास गर्न थालिन्छ ।’

तर, अब आफू कडारुपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । उनी भन्छन्– ‘योग्य मान्छेलाई योग्य ठाउँ दिनुपर्छ । राम्रो काम गरेको छ भने पुरस्कृत गर्ने, राम्रो काम गर्दैन भने हटाउनुपर्छ । देशलाई काम चाहिएको छ । एउटा मान्छेको पेसाको ग्यारेन्टीले देशको विकासमा बाधा पार्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’

तर, यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले यो पनि भने– ‘म अनुहार हेर्दिनँ, व्यवहार हेर्छु । नातागोता, आफन्तवाद, कृपावाद, सामीप्यतावाद केजातिवाद…. अहिलेको समस्या के हो भने राजनीतिकरण ।’

आईजीपीको दौडमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को दरिलो साथ पाएपछि सर्वेन्द्र खनालले बाजी मारेको स्रोतको भनाइ छ । र, यसैको प्रतिफलस्वरुप गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालवीच अहिले काममा सहजता मिलिरहेको छ

असन्तुष्टिको अर्को पाटो

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आईजीपी खनालप्रति असस्तुष्ट हुनुको अर्को भित्री पाटो पनि छ । सूत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सुरुमा सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउने पक्षमा थिएनन् । यही कारण क्याबिनेटले प्रस्ताव आएको पहिलो बैठकमै खनाललाई आईजीपी बनाएन र अर्को बैठकमा मात्रै उनलाई आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत भए ।

नेकपाका केही नेताहरुको भनाइलाई पत्याउने हो भने सर्वेन्द्र खनाल तत्कालीन माओवादी केन्द्रको चाहनाअनुसार आईजीपी बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ तत्कालीन डीआर्इजी रमेश खरेललाई प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिन चाहन्थे । उता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ईच्छा आफूसित पारिवारिक नाता जोडिएका पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउने थियो ।

तर, आईजीपीको दौडमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को दरिलो साथ पाएपछि सर्वेन्द्र खनालले बाजी मारेको स्रोतको भनाइ छ । र, यसैको प्रतिफलस्वरुप गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालवीच अहिले काममा सहजता मिलिरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली भने गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनाल दुबैले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् ।

‘फेक इन्काउन्टर’ देखि ‘फेक बलात्कारी’ सम्म

हुन त यसलाई संयोग नै मान्न सकिएला, तर रामबहादुर थापा गृहमन्त्री अनि सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी नियुक्त भएयता प्रहरी संगठन कतिपय मामिलामा विवादमा फस्दै आएको छ । प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास क्रमशः गिर्दो छ ।

त्यसो त प्रहरी संगठनको आन्तरिक नेतृत्व मात्रै होइन, अनुसन्धानमा समेत प्रश्नहरु उठेका छन्, जसले गर्दा प्रहरी नेतृत्व घेराबन्दीमा पर्न थालेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमाथि यसरी जनमानसबाट प्रश्न उठ्नुमा केही घटनाक्रमले भूमिका खेलेका छन् । जुन घटनामा प्रहरीले ‘नाटक’ मञ्चन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जस्तै–

पहिलो– साढे ३३ किलो सुन प्रकरण, जसको अनुसन्धानलाई प्रहरीले किनारा लगाउन सकेन । यद्यपि, यो प्रकरण अहिले अदालतमा पुगेको प्रहरी नेतृत्वको भनाइ छ ।

तस्करीको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि गोरेका भरिया सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर तस्करहरुबाट हत्या गरियो । घटनाको सूचना पाएलगत्तै अनुसन्धान गर्न तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली पूर्वतिर लाग्यो ।

तत्कालीन डीएसपी प्रजित केसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले धरानमा शाक्यको शव बरामद गर्‍यो ।

तर, बिराटनगरमा शव बरामद भएको नाटक रचियो । सरकारले घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि तत्कालीन प्रहरीको नाटक पटाक्षेप भयो ।

तस्करीका नाइके भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग २ करोड रुपैयाँको डिल गरेर प्रहरी टोली काठमाडौंबाट मुभ भएको देखियो भने उप्रेतीलाई समेत इन्काउन्टर गर्ने योजना रहेको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक भयो ।

प्रारम्भमा त्यो ‘गुड फेथ’मा गरिएको काम भएको दाबी गरिएता पनि पछि अनुसन्धान समितिले प्रहरीको कमजोरी औंल्यायो ।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीसहित ९ जना प्रहरी अधिकारीहरु पक्राउ परे । यो विषयमा प्रहरी नेतृत्वले बोलेन भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुले वर्तमान प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गर्दा गृहमन्त्रालयले हतार–हतार पूर्वडीआइजीविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो ।

त्यतिञ्जेलसम्म प्रहरी नेतृत्वले सुनकाण्डमा समातिएका प्रहरी अधिकारीबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन । यद्यपि प्रहरी प्रमुखले उच्चस्तरीय छानविन समितिले गरिरहेको बाममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । यो परिघटनाबाट प्रहरी संगठनभित्रको ‘दुई लाइन अन्तरविरोध’ सतहमा आयो ।

दोस्रो– सरुवा बढुवा: गृहमन्त्री थापा स्वयंले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने बताए पनि त्यो हुन नसकेको गुनासो प्रहरी संगठनभित्र सुनिन थालिएको छ । बढुवामा कामको मूल्याङ्कनभन्दा पनि राजनीति, पहुँच र निकटताका आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सरुवा भएको भन्दै प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ।

कार्यक्षेत्रमा खटिएर अब्बल कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेका भन्दा पनि नेताका नजिककालाई प्राथमिकतामा राख्दा संगठनका अधिकारीहरु असन्तुष्ट भएको बताउँछन् । यसले गर्दा पोष्टिङसमेत विवादरहित हुन सकेको छैन ।

मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख भए गएलगत्तै एसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठले जिल्लामा अपराधीलाई इन्काउन्टर गर्ने भन्दै सार्वजनिकरुपमै अभिव्यक्ति दिए । जसका कारण उनी त्यहाँबाट फिर्ता त तानिए तर, आईजीपी खनालले गरेको पोष्टिङ कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्नलाई त्यो एउटा सानो उदाहरण पर्याप्त भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी एसएसपीहरुको सरुवा पनि विवादरहित बन्न सकेन । क्षमताभन्दा पनि पूर्वाग्रह राखेर सरुवा गरिएको गुनासो प्रहरी संगठनमा देखापर्‍यो ।

अहिले तीनजना एआईजीको पद रिक्त भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन । यस पछाडिको मुख्य कारण आफूलाई मन नपरेका मानिसलाई अघि बढाउन नचाहने खनालको स्वभावले काम गरेको उच्चसूत्रको दाबी छ । यद्यपि, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नै एआईजी बढुवा अड्किएको विषयमा चासो देखाएपछि बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।

तेस्रो– भक्तपुरको इन्काउन्टर: महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले २१ साउनमा भक्तपुरमा दुई अपहरणकारीमाथि गोली चलायो । तर, महाशाखाको काम यति अपरिपक्व देखियो कि सर्वसाधारणले शंका–उपशंका गर्ने अनेकौं ठाउँ भेटिए ।

अपहरणकारी भनिएका व्यक्तिलाई पक्राउ र कुटपिट गरेर अपहरित बालकको सूचना लिने काम सर्वसाधारणले देख्ने गरी भयो । र, स्थानीयको भीडकै बीचबाट पक्राउ गरेर लगिएका व्यक्तिलाई आईजीपी खनालको ‘ग्रिन सिग्नल’मा गोली ठोकियो ।

पक्राउ परेको व्यक्तिलाई इन्काउन्टरका नाममा गोली ठोक्ने प्रहरीको पुरानै परम्परा हो । तर, त्यो नाटकको क्लाइमेक्सचाहिँ भक्तपुरको ‘फेक इन्काउन्टर’मा पुगेर छरपस्ट भयो ।

चौथो– कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्याः कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भयो । घटना भएको २५ दिनपछि प्रहरीले ‘मानसिक रोगी अभियुक्त’ सार्वजनिक गरेर अर्को विवादास्पद कार्य गर्‍यो ।

प्रहरी आफैंले पक्राउ परेका दिलिप विष्ट मानसिक रोगी भएको तथ्य प्रेस विज्ञप्तिमै लेख्यो । प्रहरीले स्थानीयलाई बालिका बलात्कार प्रकरणका दोषी विष्ट नै हुन् भनेर विश्वास दिलाउन सकेन । फलतः आन्दोलन चर्कियो ।

त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर एकजना बालकले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्‍यो भने एसपी निलम्बित भए । डीएसपी र इन्स्पेक्टर हेडक्वार्टर तानिए, जुन घटना प्रहरी संगठनको साख र गरिमाका लागि चिन्ताको विषय हो ।

अहिलेसम्म भीमदत्त नगरपालिका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टको छोरालाई बचाउन प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । जसले प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भलै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्रकरणको पटाक्षेप गर्ला र वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ला ।

तर, जसरी एउटा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेर जनसमक्ष पेश गरियो, त्यसले प्रहरीको खास त गिरायो नै, यसको छिटा प्रहरी हेडक्वार्टर र गृहमन्त्रालयसम्म स्वाभाविकरुपमा आइपुगेको छ ।

पाँचौं– माइकिङ प्रकरणः जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई २३ साउनमा काठमाडौं फर्काउने क्रममा प्रहरीले आफ्नै जवानको गोली लागेर मृत्यु भएको माइकबाट फुक्यो, जुन घटना ‘फेक’ वा नाकटमात्रै थियो । जिउँदो प्रहरीको मृत्यु भएको जस्तो संवदेशील विषयलाई माइकिङ गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । सबै जीवितै थिए, एक प्रहरी गम्भीर घाइते भएका थिए, अरु सामान्य घाइते भएका थिए ।

डा. केसीलाई फर्काउन जवानको मृत्यु भएको नाटक रचिएको केहीबेरमै प्रहरीको कलाविहीन ‘नाटक’ पटाक्षेप भयो । जुम्लाका डीएसपी डा. तपन दाहालले त्यो ‘फेक माइकिङ’ माथिकै आदेशमा गरेका थिए या आफ्नै सिर्जना थियो भन्ने प्रहरीले सार्वजनिक गरेन ।

तर, प्रहरी नेतृत्वबाट विज्ञप्ति जारी गरेर पत्रकारहरुलाई उपदेश दिइयो कि जिउँदो प्रहरीलाई मरेको भनेर समाचार नछापियोस् ।

छैठौं– सांसद धम्की प्रकरण ः प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी सांसद निरु पाललाई बानेश्वरमा ‘पेस्तोल ताकेर धम्की दिइएको’ प्रकरणलाई पनि प्रहरीले किनार लगाउन सकेन ।

पाल आफैंले ‘नाटक’ गरेको रिपोर्ट प्रहरी नेतृत्वसम्म पुगे पनि त्यसमा नेतृत्वले अहिलेसम्म केही गर्न सकेन । किनभने अहिलेको प्रहरी नेतृत्व ‘पुलिसिङ’ मा भन्दा पनि सत्तापक्षका नेताहरुलाई रिझाएर आशिर्वाद लिने रणनीतिमा लागेको जस्तो देखिन्छ ।

र, सातौं– एयरपोर्टबाट संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रहरीले पक्रेर बालुवाटारमा पुर्‍याएको घटना, पूर्वलडाकूलाई थाइल्याण्ड जान नदिएको विषय अनि गृहमन्त्रलायमा ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई उठाएर ल्याइएको घटनाजस्ता नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विषयहरु गृहमन्त्रालयसँग ठोकिएका छन् ।

‘पुलिसिङ’ छाडेर नेताका दैलोमा ?

नेपाल प्रहरीमा धेरै पहिलेदेखि एउटा पदावलीको प्रयोग हुने गरेको छ, त्यो हो– ‘पुलिसिङ’ । प्रहरीलाई नेतामुखी नभई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्दै विगतमा कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुले बताउने गरेका थिए– ‘म पुलिसिङ गर्छु, नेताको दैलोमा धाउँदिनँ । बढुवाका लागि निवेदन बोकेर दलको नेतालाई भेट्दिनँ ।’

तर, अहिलेको प्रहरी नेतृत्वमा पुलिसिङ छाडेर नेताको दैलोमा पुग्ने संस्कार विकास भएको छ । महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी भएसँगै उनले संगठन सुधारमा कम र राजनीतिक नेतृत्वलाई ब्यालेन्स गर्ने कार्यनीतिमा बढी ध्यान दिन थालेको सूत्रहरु बताउँछन् ।

खनालले मन्त्रीलाई भेट्नु त स्वाभाविकै हो, तर, तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरुसमेत लाइन मिचेर गरेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको घरमा पुग्ने गरेको देखिन थालेको छ ।

इमान्दार प्रहरी उच्च अधिकारीहरुले विगतमा अवलम्बन आएको ‘पुलिसिङ’ आखिर किन व्यवहारमा परिणत हुन सकेन ? यसको एउटै कारण हो– प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक लिडरसिपलाई रिझाउने कुरामा केन्द्रित हुनु । फिल्डमा राम्रो काम गर्नुभन्दा नेताको वरिपरि घुमेर सुविधा पाउने गणेश प्रवृत्तिमा लीन हुनु । एक/दुई वटा इन्काउन्टर गरेका भरमा बढुवा खान खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुनु ।

सुनकाण्डमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको अभिव्यक्ति प्रकरणका बेलामा होस् वा अन्य हरेक विवादमा गृहबाट ‘ओभरटेक’ हुँदा आईजीपी खनाल गृहबाट थिचिएको अनुभव प्रहरी अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् । फलतः गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको असक्षमतासँगै प्रहरी संगठन पनि क्रमशः कमजोर बन्दै जान थालेको छ ।

अबका दुई विकल्प

प्रहरी संगठनभित्र देखिएको यो अधोयात्राको विसर्जन कसरी होला ? यसका दुईवटा विकल्प देखिन्छन्ः

पहिलो र सहज उपाय हो– आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यक्षमतामा सुधार । यो सम्भावना सकिइहालेको छैन ।

गृहप्रशासनमा देखिन थालेको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को दोस्रो विकल्पचाहिँ अलि पीडादायी हुन सक्छ । त्यो हो– प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै राम्रोसँग काम नगर्नेलाई हटाउने र काम गर्नेलाई ल्याउने । एउटा व्यक्तिको पेशाको ग्यारेन्टीका लागि देशलाई बन्धक नबनाउने ।

तर, यो विषय आईजीपी खनालको हकमा मात्रै लागू हुँदैन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको हकमा पनि आकर्षित हुन सक्छ । र, सरकारले जनतालाई शान्ति सुरक्षा एवं सुशासन दिन सकेन भने विस्तारै प्रधानमन्त्री ओलीकै हकमा पनि यही सूत्र लागू गर्नेबारे नेकपाले सोच्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

आईजीपी भन्छन्– प्रहरी संगठन मजबुत भएको छ

यसैवीच हामीले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई प्रश्न गर्‍यौं– अहिले प्रहरी संगठन कमजोर भएको हो ? जवाफमा उनले भने– ‘विल्कुलै होइन । प्रहरी संगठन मजबुद भएर गएको छ ।’

देशमा अपराधका घटनाहरुमा कमी आएको आईजीपी खनालले बताए । विप्लवमा ठूला नेतालाई समातेको, नेपाल बन्दलाई निस्तेज पारेको अनि गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा आएको खनालले बताए ।

समाजमा हुने बलात्कारका घटनालाई लिएर प्रहरीलाई दोष लगाउन नमिल्ने खनालले बताए ।

आफूलाई राम्रो कामका लागि सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै राम्रो काममात्रै गर्ने खनालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

आईजीपी खनालसँगको अन्तरवार्ता यहाँ पढ्नुहोस्

‘प्रहरी मजबुत भएको छ, अपराध घटेको छ’