१३ भदौ, काठमाडौं । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी तय गर्न लेटर आफ इन्टेन्ट (मनाशयपत्र) आह्वान गरिने भएको छ । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा निगगढ विमानस्थलको मोडालिटी टुंग्याउन मनाशयपत्र (एलओआई) आह्वान गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
अब केही दिनभित्रै पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका इच्छुक कम्पनी र निकायहरुबाट मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।
पर्यटन मत्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार यो निर्णयको माइन्युट हुन भने बाँकी नै छ । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेकाले पर्यटन अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा जानकारी दिन चाहेका छैनन् ।
पर्यटन मन्त्रालयको अफिसियल ट्वीटर ह्याण्डलमा भने एलओआई आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ ।
‘एकपटक कस्ता-कस्ता प्रस्तावहरु आउने रहेछन् भने हेर्छौं। राम्रा प्रस्ताव आएमा त्यसैअनुसार मोडालिटी फाइनल गर्छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,’विमानस्थल निर्माणमा भएको अन्योल इच्छुक कम्पनीहरुबाट मनाशयपत्र लिएपछि चिरिनेछ ।’
राम्रो प्रस्ताव आएमा त्यसलाई स्वीकृत गरेर अघि बढ्ने योजनामा सरकार छ ।
यो विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि झण्डै २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने छ । विमानस्थलले ८ हजार हेक्टर जमिन ओगट्नेछ । सरकारले निर्माण क्षेत्रको रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिएको छ ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका करिब १५ सय घरधुरीलाई सानुपर्ने छ । सरकारले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियन कम्पनीसँग किन्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसको डीपीआर कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले तयार गरेको हो ।
विमानस्थल सरकारी-निजी साझेदारी र इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्सनमध्ये कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल छ । तर, सरकारले पीपीपीलाई प्राथमिकतामा राखेर मनाशयपत्र माग्न लागेको छ ।
पर्यटन मन्त्री रविन्ऽ अधिकारीले पदबाहली गरेकै दिन एक महिनाभित्र निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बताइसकेका छन् । त्यसैअनुसार सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
