१८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुमा डाक्टरहरुले लाइसेन्स बुझाएको, उनीहरुको आन्दोलनबाट बिरामी मर्कामा परेको, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन र प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध नगर्न आदेश दिएको लगायतका समाचारहरु नै प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।
नेपाल समाचार पत्र दैनिकले ‘चिकित्सक आन्दोलनबाट उपचारको हक कुण्ठित’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेखेको छ ।
सम्पादकीयमा लेखिएको छ- चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले जनतामाथि खेलवाड गर्ने क्रमलाई बेलाबेलामा निरन्तरता दिएका छन् । कहिले डा. गोविन्द केसीको आन्दालनको ऐक्यबद्धताको नाममा त कहिले चिकित्सकमाथि दुर्व्यहार भएको नाममा आन्दोलन गरी बिरामीमाथि खेलवाड गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले नै अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न र सेवा बन्द गर्न नपाइने भन्दै झण्डै एक दशकअघि नै कानुन ल्याएको भए पनि सरकारी कानुनलाई पटक पटक चिकित्सकहरुले नेपाल चिकित्सक संघको नामबाट लत्याउँदै आएका छन् । सरकार भने चिकित्सकको हरेक आन्दोलनका नाममा हुने अराजक कार्यको अगाडि झुक्दै आएको छ ।
८४ करोडको पर्खाइमा पूर्वलडाकू
समाचार पत्रमै ‘८४ करोडको पर्खाइमा पूर्वलडाकू’ शीर्षकको मुख्य समाचार छ । समाचारमा लेखिएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई झण्डै ३ वर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३/७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई बजेट वक्तव्यमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले समाचार पत्रलाई बताएका छन् ।
चीनद्वारा एक हजार मेगावाट विद्युत किन्ने प्रस्ताव
कारोबार दैनिकले ‘चीनद्वारा एक हजार मेगावाट विद्युत किन्ने प्रस्ताव’ शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ । चीनको बेइजिङमा भएको नेपाल-चीन जोड्ने ४ सय केभीको गल्छी-रसुवागढी-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि गठित संयुक्त प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा चिनियाँ पक्षले वर्षायाममा उत्पादित एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत किन्ने प्रस्ताव गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कारोबारमा नै डलरको भाउ बढ्दा बजारमा महंगीको त्रास बढेको समाचार पनि प्राथमिकताका साथ छापिएको छ ।
लिक बन्यो, रेल छैन
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘लिक बन्यो, रेल छैन’ शीर्षकको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार जयनगर-जनकपुर रेल सेवा आगामी पुसबाट सुरु हुने तयारी छ । महोत्तरीको बर्दिबाससम्म लिक बन्दैछ । तर त्यो कुन ढंगले चलाउने भन्नेमा सरकार अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
नेपालले रेलमार्गबारे प्राविधिक तयारी नै नगरेको र रेल किन्ने वा भाडामा लिने भन्ने निचोड नै ननिस्किएको समाचारमा उल्लेख छ ।
साथीको बुवाबाट किशोरी बलात्कृत
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कैलालीमा १४ वर्षीय किशोरी सँगै पढ्ने साथीको बुवाबाट बलात्कृत भएकी छन् । एसपी विनोद घिमिरेका अनुसार घोडाघोडी नगरपालिका ६ की ती किशोरीलाई गत बुधबार हर्कबहादुर कुँवरले राती घरमा कोही नभएको बेला पछ्यौराले मुख र हात बाँधेर बलात्कार गरेका हुन् ।
समाचारमा लेखिएअनुसार यो घटना गाउँमै मिलाउन खोजिएको थियो तर कुरा नमिलेपछि पीडित पक्षले गत शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडमा उजुरी दिएका थिए । कुँवर हाल फरार छन् । कुँवरमाथि जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरी खोजी थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कर्मचारीले बहुविवाह गर्दा पनि जागिर नजाने
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार सरकारले झण्डै एक वर्ष लगाएर बनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीले बहुविवाह गर्दा पनि जागिर नजाने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुअघिसम्म प्रस्तावित विधेयकमा ‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने छ,’ भन्ने वाक्यांश थियो । तर, त्यो वाक्यांशलाई चलाखीपूर्वक हटाइएको छ ।
विधेयकको आचरण महलको बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधान पनि हटाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
