1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
मनिष हमाल
२०७५ भदौ ३१ गते ८:४२
मन्त्री ज्यु जबसम्म घुस नखाइकन काम गर्नुपर्छ लगभग सरकारी सेवा सुबिधा मा रहेर free of cost मा जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ती मालपोत का कर्मचारी को दिमाग मा भर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाइले चाहेजस्तो सुसासन र टिपटप चुस्त दुरस्त काम को आस गर्नु बेकार छ
raj
२०७५ भदौ ३० गते १७:०२
Jibro chapayera boleka mantri ka habadari kura....Huni khi hoina guff matrai!!!!!!!!!
surendra dash
२०७५ भदौ २७ गते १२:१६
मन्त्रि जी, पहिले बर्सौ देखि बस्दै आइरहेको गरिब जनताहरुको घर भयको ठाउको कमसेकम लालपुर्जा निकाल्ने तिर लाग्नुहोस तेस्पछि मात्र अर्को कम तिर लग्नु भयो भने राम्रो होला....किनकी तपाई अहिले जुन ठाउमा हुनहुन्छ तेही जनताको कारणले हो
चुडामणि कंडेल
२०७५ भदौ २३ गते २०:१३
जग्गा खण्डीकरण हुनबाट जोगाउन र जग्गा दलाली रोक्नको लागि जस्ले जग्गा बिक्रीगर्छ सरकारले मुल्यनिर्धारण गरि खरिद गर्ने र उपयुक्त सेवा शुल्क लिएर खरिदकरतालाई विक्री गर्दा सर्वसाधारणले पनि घडेरी खरिद गर्न सक्छन् भने खेतियोग्य जग्गा सरकारले (विक्रीगर्न चाहनेबाट ) खरिद गरि खेतीगर्न भाडामा दिन मिल्नेगरि निती बनाउनु पर्यो मन्त्री ज्यू ।यसरी विस्तारै विस्तारै खेतीयोग्य जमिन सरकारी बनाई व्यवसायमुखि खेती प्रणालीको विकास गर्दा आत्म निर्भर बन्न सकिन्छ ।
Hom Gurung
२०७५ भदौ २३ गते १:५९
त्यत्रो धेरै राजस्वो उठ्ने अफिसमा ल्याउनुहोस् त्यस्ता सुधार । यो नंगले मान्द्रे फारम फेरर हनेवाला केहि छैन । खरदार र नासु हटाइ कम्पुटर अफिसरलाई तालिम दिएर राख्नु होस् बैक मा जस्तै ।पहिले पहिले बैकमा छेक साट्न ३ - ४ घण्टा लाग्थ्यो हिजो आज सुधार भएर ३-४ मिनेट लागछ - सुधार भनेको टी प् त् - फारम हैन, ११ बुंदे निर्देशन हैन ।
ram krishna shrestha
२०७५ भदौ २२ गते १६:१३
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकाे रहरले विषयगत १०० पाना जतिकाे पुस्तक निकालेकाे हाेइन । संविधानकाे किताब पनि रहरले माेटाे बनाएकाे हाेइन । मिल्ने भए एउटा A4 Size ko paper मा अगाडि पछाडिमा नै संविधान अटाइन्थ्याे हाेला नि ।
खडूनिधि संग्रौला, झापा
२०७५ भदौ २२ गते १५:१८
सम्माननीय मन्त्री ज्यु फर्म मा सुधार हैन सबै रेकर्ड कम्पुटाराईज्ड गर्नु होस् चेक काटेर पैसा निकाल्न जति सजिलो छ त्यसै गरि बेच्ने ले हकवाला र साछी राखेर त्यही अफिसरकै अगाडी सहि गरेर दिए पछि अफिसरले रुजु गरी चेक गरि किन्ने को सहि गराएर त्यहि डिजिटल कित्ताकाट गरि २० देखि ३० मिनेटमा इ - लाल पुर्जा दिन सकिन्छ । अमिरिका ओरेकल भन्ने कम्पुटर प्रोगाम कम्पनीले तपाइँ मन्त्रालयले खोजेको जस्तो प्रोग्राम र डाटाबेसको लागि प्रोग्राम बनैदिञ्छ्न । त्यत्रो धेरै राजस्वो उठ्ने अफिसमा ल्याउनुहोस् त्यस्ता सुधार । यो नंगले मान्द्रे फारम फेरर हनेवाला केहि छैन । खरदार र नासु हटाइ कम्पुटर अफिसरलाई तालिम दिएर राख्नु होस् बैक मा जस्तै ।पहिले पहिले बैकमा छेक साट्न ३ - ४ घण्टा लाग्थ्यो हिजो आज सुधार भएर ३-४ मिनेट लागछ - सुधार भनेको टी प् त् - फारम हैन, ११ बुंदे निर्देशन हैन ।
Avas Upadhyay
२०७५ भदौ २२ गते १३:५९
मन्त्री अर्याल Jyu, staffs ko mentality, working style change navaye samma kehi hudaina. So, Malpot Karyalaya ka staffs lai pani नाङ्ले bata ए–फोर साइज banaunus na. Saknu hunxa?
Saurav pokhrel
२०७५ भदौ २२ गते १३:५८
A4 ma kasari formate ataune re????
Kiran
२०७५ भदौ २२ गते १३:४०
Faram change garne vanda, nakali purja banayera sarwajani jagga bechne, arka ko jagga bechne ani napi ma paisa kwayera bato navayeko thauma naksa ma bato dekhaune lai karwahi garna tira lagnus ra yesto garna nasakne garna k garnu parxa teta tira sochda ramro.2
rkmnepal
२०७५ भदौ २२ गते १३:२५
मालपाेतमा भएकाे रेकड सवै अनलाइन बनाएर अाफ्नाे अाफ्नाे सम्पती अाफैंले हेर्न सक्ने बनाउनु पर्याे नत्र पुर्जा अाफ्नै सिरानीमा हुंदा हुंदै जग्गा अर्कैले बेचिसक्ने डर भाे ।

मालपोतको नाङ्ले फारम हटाउँछु, ‘ए–फोर साइज’ को बनाउँछु

‘लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय हटाउन निर्देशन दिएकी छु’

पद्माकुमारी अर्याल केपी ओली नेतृत्वको सरकारकी भाग्यमानी मन्त्री हुन् । उनले ६ महिनामा दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन् । ६ महिनामा राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा पनि पाइन् । राज्यमन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी अर्याल अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री छन् ।

पद्माकै लागि कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय फुटाइएको टिप्पणी पनि भैरहेता पनि आफ्नो पालामा केही नयाँ काम गरेर छाप छाड्ने अर्यालको अठोट छ । अहिले घुसखोरी र सेवाप्रवाहका हिसाबले सबैभन्दा बदनाम मानिने मालपोत र नापी कार्यालयमा सुधार गर्न आफू अग्रसर भएको मन्त्री अर्यालले दाबी गरेकी छन् ।

सरकारी जमीन जोगाउने र अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा लाग्ने तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताएकी छिन् । साथै मालपोतमा प्रयोग हुने प्राचीनखालका फारमहरु हटाउने बताएकी छिन् । मालपोत कार्यालयभित्रै कार्यालय सञ्चालन गरेका लेखापढी व्यवसायीलाई हटाउन निर्देशन दिइसकेको उनले बताएकी छिन् ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री अर्यालसँगको संक्षिप्त कुराकानी–

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम सिक्न नपाउँदै अर्को मन्त्रालयमा आउनुभयो, कत्तिको ‘डिस्टर्ब्ड’ हुनुहुन्छ ?

डिस्टर्ब त स्वाभाविक रुपमा भयो । बुझेर काम शुरु गर्दै थिएँ र पिकअप लिँदै थिएँ, तर बीचैमा ब्रेक लाग्यो । जुन उत्साह थियो, त्यसमा कमी आयो । यता आएपछि फेरि बुझ्न समय लागेको छ । तर, अहिले चाहिँ बुझेर मात्रै बस्ने समय छैन । सिक्दै, काम गर्दै र बुझ्दै जानुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेकी छु ।

काम शुरु गर्दा मैले स्वास्थ्यमा जुन स्टाइलमा गरेकी थिएँ, त्यही ढंगले गर्दैछु । अलि समय लाग्ने कामलाई होमवर्क गर्दै अघि बढाउने र तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्ने काम गरिहाल्ने योजना हो ।

मालपोत र नापी कार्यालय जस्ता बद्नाम अखडा छन्, जनताले तत्कालीन राहत कसरी पाउलान् ?

मालपोत र नापी कार्यालयको शुद्धता र सुधारका लागि मैले ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छु । त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको गञ्जागोल अन्त्य हुन्छ

यो मन्त्रालयबाट जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने र सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही पुग्ने कार्यालय मालपोत र नापी हुन् । ती ठाउँमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ र जनताले महशुस हुने गरी परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले काम गर्न खोजेको हो । त्यसका लागि तत्कालै मालपोत र नापी कार्यालयको शुद्धता र सुधारका लागि मैले ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छु । त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको गञ्जागोल अन्त्य हुन्छ ।

के छ त्यो ११ बुँदे निर्देशनमा ?

अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, टोकन प्रणाली लागु गर्ने, तेस्रो व्यक्तिको सहायता लिएर आउनु नपर्ने र सिधै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबाट समाधान हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसले मालपोतमा हुने भिडभाड र जनतालाई हुने सास्ती घट्नेछ । लेखापढी व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउन खोजिएको छ ।

कतिपय मालपोत कार्यालयभित्रै लेखापढी व्यवसायीहरुका कार्यालय चलाइएका रहेछन् । अब त्यो हटाउन निर्देशन दिइएको छ । उहाँहरुले मालपोत कार्यालय बाहिर अन्तै अफिस भाडामा लिएर काम गर्नुपर्छ । परिचपयपत्र लगाएर मात्रै मालपोतमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यो हेर्दा सानो कुरा भए पनि पारदर्शिता र सुशासनलाई सहयोग पुग्ने कुरा हो ।

त्यहाँभित्र सेवाग्राही आफैंले सेवा लिन सक्ने संरचना नै छैन, तपाईले लेखापढी व्यवसायी हटाउँदैमा सुधार होला र ?

मालपोत कार्यालयमा १० देखि ५ बजेसम्म बैंकहरुको काउन्टर राख्ने पनि भनिएको छ । मुख्य कुरा अहिले हाम्रा मालपोत कार्यालयका फारमहरु अत्यन्तै जटिल र प्राचीन कालका छन् । जुन फारम आम मान्छेले त के, पढे लेखेकाले समेत भर्न सक्दैनन् । फारम भर्न नसकेपछि बिचौलिया लगाउनुपर्ने नै भयो । अब ती पुराना र नाङ्ले आकारका फारम हटाएर सरलीकृत गर्ने भनिएको छ ।

अहिले हामी ए–४ साइजका फारम बनाउँदैछौं,जसमा आफैं सेवाग्राहीले भर्न सकुन् । जनता आफ्नै हातले भर्न सक्ने गरी फारमको नमूना बनाउँदैछौं, अब देशभरि नै चाँडै ती सजिला फारम लागु हुनेछन् । यसले आम जनतालाई सघाउनेछ ।

एकजना मन्त्री आएर केही नयाँ गर्न खोज्छ, तर बिचौलिया हटाउँदा काम नहुने, झन् झण्झट हुने गरेका छन् । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

अनुगमन नगरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्न । हामी अनुगमनको व्यवस्था गर्छौं । लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालय परिसरमा नबस भनिएको हो, जनताले उनीहरुसँग सहयोग नलिने भनिएको होइन । अब हामीले जुन फारम विकास गर्दैछौं, ती फारम घरमै भर्न सक्छन् । हामीले फारम मोबाइल एप्समै पनि व्यवस्था गर्छौं । अहिले त मालपोत कार्यालयमा मुग्लिनमा भात खान तानातान भएजस्तै अवस्था देखिन्छ । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको हो ।

अब जग्गाको कित्ताकाटकै कुरा गरौं, हिजो हजारमा घुस हुन्थ्यो, अहिले लाखौं लाख घुसबाट कित्ताकाट भइरहेकै छ । तर, कित्ताकाट बन्द पनि भनिएकै छ, यो बरु खोले हुँदैन ?

यो विषयमा धेरैले चासो राख्नुभएको छ । तर, यसमा मेरो पनि आफ्नै प्रश्न छ । हिजो कित्ताकाट किन बन्द गरियो र आज किन खोल्नुप¥यो ? बन्द किन गरियो र अहिले के कारणले खोल्नुपर्‍यो भन्नेबारेमा म प्रष्ट हुन चाहान्छु ।

तर, यो प्रश्न त अब तपाईलाई जनताले गर्नुपर्ने होइन र ?

हो, जनताको प्रश्नको जवाफ त मैले दिनुपर्छ । हिजो मैले यो प्रश्न गरेँ । तर, अब त जनताले मलाई प्रश्न गर्छन् । किनभने, हिजोको मन्त्रीले जुन नियतले गरेको भए पनि त्यो कामको जिम्मेवारी त लिनैपर्ने भयो ।

मुख्य कुरा खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने हो । यसमा चाहिँ म पनि सहमत छु । खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोकेर जनतालाई प्रत्यक्ष मर्का परेको कुरामा कित्ताकाट खोल्नुपर्छ । घर व्यवहार गर्न नपाउने, जग्गालाई एक कित्ताबाट अर्को बनाउन नपाउनेजस्तो अवस्था त खुलाउनुपर्छ ।

घर निर्माणसमेत रोकिने गरेका समस्या सम्बोधन गर्ने र खेतीयोग्य जमीन जोगाउने गरी केही मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी अध्ययनमा छौं । हामीले केही गृहकार्य पनि गरेका छौं । हामीले गर्ने निर्णयले भोलि अर्को समस्या नल्याओस भन्नेमा हामी सचेत छौं । हामी कित्ताकाटलाई वैज्ञानिक ढंगले खोल्छौं, केही मापदण्डबेगर जस्ताको तस्तै खोल्ने कुरा आउँदैन ।

सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियाको गिरोह तपाईकै मन्त्रालयमा छ, सार्वजनिक जग्गा जोगाउन केही सोच्नुभएको छ ?

हिजो विभिन्न व्यक्ति र पहुँचवालाहरु मिलेर कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा पनि स्थानीय तहसँग मिलेर फिर्ता गराइनेछ

सरकारी जमिन जोगाउन हामी लाग्छौं । हाम्रो सही चल्ने, हामीले टिप्पणी उठाउने हकमा हामी कहीँ पनि चुक्दैनौं । खेतीयोग्य जमिन जोगाउने र सार्वजनिक जग्गा जोगाउने सन्दर्भमा म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ । माफियाहरु त चलखेल गर्छन् तर हेरिराख्नुहोला, मेरो कार्यकालमा सरकारी जग्गा फिर्ता गरिनेछ र अतिक्रमण रोकिनेछ । खेतियोग्य जमिन प्लट गर्न पनि दिइनेछैन ।

हिजो विभिन्न व्यक्ति र पहुँचवालाहरु मिलेर कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा पनि स्थानीय तहसँग मिलेर फिर्ता गराइनेछ । किनकि स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ, कुन जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भनेर । तलका मान्छेले यो जमिन यस्तो थियो, फलानाले अतिक्रमण गरेको हो भनेर प्रमाणसहित स्थानीय तहबाट आउँछ भने म आफैं मन्त्रालयको तर्फबाट अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन फिल्डमा उत्रिन्छु ।

सरकारी जमिन एक इञ्च पनि जोगाउनका लागि म संवेदनशील हुन्छु । यो हिजोको जस्तो कमजोर सरकार र हिजोको जस्तो कमजोर मन्त्री होइन । स्थानीय तहले कदम चाल्नुपर्छ, मन्त्रालयको साथ सहयोग हुन्छ । अतिक्रमित जमिनमा बनेका संरचना भत्काउन पनि हामी पछि पर्नुहुँदैन ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा सकिइसक्यो । ०७२ को जस्तो भूकम्प आयो भने मान्छे बस्ने खुला ठाउँ छैन । भएका ठाउँहरु कि त माफियाको कब्जा छन्, कि सुकुम्बासीको, यो अवस्था रहँदासम्म तपाईले जग्गा जोगाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?

विभिन्न नामका पीडितको नाममा होस वा माफियाले चलखेल गरेर होस, काठमाडौंका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएका छन् । सुकुम्बासी बसेका सार्वजनिक जग्गा पनि माफियाको नियन्त्रणमा छन् ।

कुनै पनि नाममा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नैपर्छ । सार्वजनिक जग्गामा सरकारी कार्यालय बनाउन पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ । कहीँ कहीँ शैक्षिक संस्था खोल्न, अस्पताल खोल्न दिइएको छ । तीबाहेक अरु सार्वजनिक जग्गा खाली गराइनेछ ।

खाली जग्गा देख्नेबित्तिकै विभिन्न संस्थाले निवेदन दिने, सरकारले पनि लोक रिझ्याइँका लागि, भोगचलनका लागि अनुमति दिने र त्यहाँ संरचना बनाउने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुहुन्छ ?

हो, त्यस्तो देखियो । तर, लोकरिझ्याइँका लागि कुनै पनि सामाजिक वा पेशागत संघ संस्थालाई सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न दिने कुरा गलत हो । जमीन बाँड्ने कुरा त अब पूर्णतः अन्त गर्नुपर्छ । सरकारको काम व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा बाँड्दै हिँड्ने होइन ।

हाम्रो गाउँघरतिर उहिले धनीमानीले पुरोहितलाई भूमिदान गर्थे । सरकार भनेको भूमिदान गर्दै हिँड्ने जमिन्दार होइन । सरकारले भूमिहीन जनतालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यो अलग कुरा हो । भू्कम्पले बस्न नमिल्ने भएका बस्तीलाई सारेर त्यहाँका जनतालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

तर, सरकारी जग्गा कसैलाई बाँड्ने होइन । जमीन कतिलाई बाँड्नुहुन्छ ? हिजो के भयो अलग कुरा हो, तर अब जमिन जोगाउने हो बाँड्ने होइन । जमिन भनेको राज्यको हो । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो माग पूरा गर्दिने भन्ने ढंगले जान सकिन्न । जमीन वितरण गर्ने कुरालाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

हाम्रो गाउँघरतिर उहिले धनीमानीले पुरोहितलाई भूमिदान गर्थे । सरकार भनेको भूमिदान गर्दै हिँड्ने जमिन्दार होइन । सरकारले भूमिहीन जनतालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ

जमीन राज्यको भन्नुभयो, तर जमीन बाँझो रहने समस्या भयो, राज्यले जमिनको संरक्षण कसरी गर्ने ?

जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । मन्त्रालयले नीति बनाउन सक्छ । जमीन राख्ने हो भने कमाउ, नत्र राज्यले लिन्छ भन्न सकिन्छ । संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पनि सकिन्छ । तर, कति व्यवहारिक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

शहर बजारमा त मैले त्यति धेरै समस्या देखेकी छैन । तर, गाउँ ठाउँमा अहिले गाह्रो छ । बुढाबुढी बाहेक कोही पनि छैनन् । मान्छे मर्दा मलामी पाइँदैन । युवा शक्ति कि त विदेशमा छ, कि शहरमा । कृषिमा युवा जनशक्ति छैन । हिजोको जस्तो कृषिमा आधारित जनशक्ति छैन । त्यस्तो ठाउँमा तिम्रो जमिन कमाउने भए कमाउ, नत्र राज्यले लिन्छ भन्दा कति व्यवहारिक हुन्छ ? हेर्नुपर्छ ।

पहिले युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै परिचालन गर्ने नीति नबनाएसम्म गाह्रो छ । हामीले भर्खरै बेरोजगारलाई रोजगार दिने नीति पास गरेका छौं । अब त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण शुरु गर्नुपर्छ । खेतियोग्य जमिन छैन भने वृक्षारोपणबाट काठ उत्पादन गर्नेतिर पनि लाग्नुपर्छ । यी सबै नीति बनाएर मात्र व्यक्तिको जमिन उपभोगको नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईको मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी पनि पर्छ, तर सहकारीहरु अचेल सुदखोर भएका छन्, यिनको निमयन कसरी गर्नुुहुन्छ ?

यो मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी हेर्ने होइन । तर, पनि धेरैजसो सहकारीले वित्तीय कारोबार गरेका छन् । अहिले हाम्रो देशका घर–घरका मान्छेको कहीँ पहुँच छ भने सहकारीमै छ । पुँजी निर्माणमा सहकारीले रामै्र भूमिका खेलेको छ । महिलाको ठूलो सहभागिता सहकारीमा छ ।

महिलालाई आर्थिक पहुँच सहकारीले दिएको छ । अब सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड्ने नीति बनाउन मैले वर्कआउट थालेकी छु । सहकारीमार्फत महिला र युवाहरुलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति के हुन सक्छ भनेर परामर्श भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

72%

खुसी

3%

दुःखी

6%

अचम्मित

10%

उत्साहित

9%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment