Comments Add Comment

मालपोतको नाङ्ले फारम हटाउँछु, ‘ए–फोर साइज’ को बनाउँछु

‘लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय हटाउन निर्देशन दिएकी छु’

पद्माकुमारी अर्याल केपी ओली नेतृत्वको सरकारकी भाग्यमानी मन्त्री हुन् । उनले ६ महिनामा दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन् । ६ महिनामा राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा पनि पाइन् । राज्यमन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी अर्याल अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री छन् ।

पद्माकै लागि कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय फुटाइएको टिप्पणी पनि भैरहेता पनि आफ्नो पालामा केही नयाँ काम गरेर छाप छाड्ने अर्यालको अठोट छ । अहिले घुसखोरी र सेवाप्रवाहका हिसाबले सबैभन्दा बदनाम मानिने मालपोत र नापी कार्यालयमा सुधार गर्न आफू अग्रसर भएको मन्त्री अर्यालले दाबी गरेकी छन् ।

सरकारी जमीन जोगाउने र अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा लाग्ने तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताएकी छिन् । साथै मालपोतमा प्रयोग हुने प्राचीनखालका फारमहरु हटाउने बताएकी छिन् । मालपोत कार्यालयभित्रै कार्यालय सञ्चालन गरेका लेखापढी व्यवसायीलाई हटाउन निर्देशन दिइसकेको उनले बताएकी छिन् ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री अर्यालसँगको संक्षिप्त कुराकानी–

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम सिक्न नपाउँदै अर्को मन्त्रालयमा आउनुभयो, कत्तिको ‘डिस्टर्ब्ड’ हुनुहुन्छ ?

डिस्टर्ब त स्वाभाविक रुपमा भयो । बुझेर काम शुरु गर्दै थिएँ र पिकअप लिँदै थिएँ, तर बीचैमा ब्रेक लाग्यो । जुन उत्साह थियो, त्यसमा कमी आयो । यता आएपछि फेरि बुझ्न समय लागेको छ । तर, अहिले चाहिँ बुझेर मात्रै बस्ने समय छैन । सिक्दै, काम गर्दै र बुझ्दै जानुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेकी छु ।

काम शुरु गर्दा मैले स्वास्थ्यमा जुन स्टाइलमा गरेकी थिएँ, त्यही ढंगले गर्दैछु । अलि समय लाग्ने कामलाई होमवर्क गर्दै अघि बढाउने र तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्ने काम गरिहाल्ने योजना हो ।

मालपोत र नापी कार्यालय जस्ता बद्नाम अखडा छन्, जनताले तत्कालीन राहत कसरी पाउलान् ?

मालपोत र नापी कार्यालयको शुद्धता र सुधारका लागि मैले ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छु । त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको गञ्जागोल अन्त्य हुन्छ

यो मन्त्रालयबाट जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने र सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही पुग्ने कार्यालय मालपोत र नापी हुन् । ती ठाउँमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ र जनताले महशुस हुने गरी परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले काम गर्न खोजेको हो । त्यसका लागि तत्कालै मालपोत र नापी कार्यालयको शुद्धता र सुधारका लागि मैले ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छु । त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको गञ्जागोल अन्त्य हुन्छ ।

के छ त्यो ११ बुँदे निर्देशनमा ?

अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, टोकन प्रणाली लागु गर्ने, तेस्रो व्यक्तिको सहायता लिएर आउनु नपर्ने र सिधै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबाट समाधान हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसले मालपोतमा हुने भिडभाड र जनतालाई हुने सास्ती घट्नेछ । लेखापढी व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउन खोजिएको छ ।

कतिपय मालपोत कार्यालयभित्रै लेखापढी व्यवसायीहरुका कार्यालय चलाइएका रहेछन् । अब त्यो हटाउन निर्देशन दिइएको छ । उहाँहरुले मालपोत कार्यालय बाहिर अन्तै अफिस भाडामा लिएर काम गर्नुपर्छ । परिचपयपत्र लगाएर मात्रै मालपोतमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यो हेर्दा सानो कुरा भए पनि पारदर्शिता र सुशासनलाई सहयोग पुग्ने कुरा हो ।

त्यहाँभित्र सेवाग्राही आफैंले सेवा लिन सक्ने संरचना नै छैन, तपाईले लेखापढी व्यवसायी हटाउँदैमा सुधार होला र ?

मालपोत कार्यालयमा १० देखि ५ बजेसम्म बैंकहरुको काउन्टर राख्ने पनि भनिएको छ । मुख्य कुरा अहिले हाम्रा मालपोत कार्यालयका फारमहरु अत्यन्तै जटिल र प्राचीन कालका छन् । जुन फारम आम मान्छेले त के, पढे लेखेकाले समेत भर्न सक्दैनन् । फारम भर्न नसकेपछि बिचौलिया लगाउनुपर्ने नै भयो । अब ती पुराना र नाङ्ले आकारका फारम हटाएर सरलीकृत गर्ने भनिएको छ ।

अहिले हामी ए–४ साइजका फारम बनाउँदैछौं,जसमा आफैं सेवाग्राहीले भर्न सकुन् । जनता आफ्नै हातले भर्न सक्ने गरी फारमको नमूना बनाउँदैछौं, अब देशभरि नै चाँडै ती सजिला फारम लागु हुनेछन् । यसले आम जनतालाई सघाउनेछ ।

एकजना मन्त्री आएर केही नयाँ गर्न खोज्छ, तर बिचौलिया हटाउँदा काम नहुने, झन् झण्झट हुने गरेका छन् । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

अनुगमन नगरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्न । हामी अनुगमनको व्यवस्था गर्छौं । लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालय परिसरमा नबस भनिएको हो, जनताले उनीहरुसँग सहयोग नलिने भनिएको होइन । अब हामीले जुन फारम विकास गर्दैछौं, ती फारम घरमै भर्न सक्छन् । हामीले फारम मोबाइल एप्समै पनि व्यवस्था गर्छौं । अहिले त मालपोत कार्यालयमा मुग्लिनमा भात खान तानातान भएजस्तै अवस्था देखिन्छ । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको हो ।

अब जग्गाको कित्ताकाटकै कुरा गरौं, हिजो हजारमा घुस हुन्थ्यो, अहिले लाखौं लाख घुसबाट कित्ताकाट भइरहेकै छ । तर, कित्ताकाट बन्द पनि भनिएकै छ, यो बरु खोले हुँदैन ?

यो विषयमा धेरैले चासो राख्नुभएको छ । तर, यसमा मेरो पनि आफ्नै प्रश्न छ । हिजो कित्ताकाट किन बन्द गरियो र आज किन खोल्नुप¥यो ? बन्द किन गरियो र अहिले के कारणले खोल्नुपर्‍यो भन्नेबारेमा म प्रष्ट हुन चाहान्छु ।

तर, यो प्रश्न त अब तपाईलाई जनताले गर्नुपर्ने होइन र ?

हो, जनताको प्रश्नको जवाफ त मैले दिनुपर्छ । हिजो मैले यो प्रश्न गरेँ । तर, अब त जनताले मलाई प्रश्न गर्छन् । किनभने, हिजोको मन्त्रीले जुन नियतले गरेको भए पनि त्यो कामको जिम्मेवारी त लिनैपर्ने भयो ।

मुख्य कुरा खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने हो । यसमा चाहिँ म पनि सहमत छु । खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोकेर जनतालाई प्रत्यक्ष मर्का परेको कुरामा कित्ताकाट खोल्नुपर्छ । घर व्यवहार गर्न नपाउने, जग्गालाई एक कित्ताबाट अर्को बनाउन नपाउनेजस्तो अवस्था त खुलाउनुपर्छ ।

घर निर्माणसमेत रोकिने गरेका समस्या सम्बोधन गर्ने र खेतीयोग्य जमीन जोगाउने गरी केही मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी अध्ययनमा छौं । हामीले केही गृहकार्य पनि गरेका छौं । हामीले गर्ने निर्णयले भोलि अर्को समस्या नल्याओस भन्नेमा हामी सचेत छौं । हामी कित्ताकाटलाई वैज्ञानिक ढंगले खोल्छौं, केही मापदण्डबेगर जस्ताको तस्तै खोल्ने कुरा आउँदैन ।

सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियाको गिरोह तपाईकै मन्त्रालयमा छ, सार्वजनिक जग्गा जोगाउन केही सोच्नुभएको छ ?

हिजो विभिन्न व्यक्ति र पहुँचवालाहरु मिलेर कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा पनि स्थानीय तहसँग मिलेर फिर्ता गराइनेछ

सरकारी जमिन जोगाउन हामी लाग्छौं । हाम्रो सही चल्ने, हामीले टिप्पणी उठाउने हकमा हामी कहीँ पनि चुक्दैनौं । खेतीयोग्य जमिन जोगाउने र सार्वजनिक जग्गा जोगाउने सन्दर्भमा म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ । माफियाहरु त चलखेल गर्छन् तर हेरिराख्नुहोला, मेरो कार्यकालमा सरकारी जग्गा फिर्ता गरिनेछ र अतिक्रमण रोकिनेछ । खेतियोग्य जमिन प्लट गर्न पनि दिइनेछैन ।

हिजो विभिन्न व्यक्ति र पहुँचवालाहरु मिलेर कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा पनि स्थानीय तहसँग मिलेर फिर्ता गराइनेछ । किनकि स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ, कुन जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भनेर । तलका मान्छेले यो जमिन यस्तो थियो, फलानाले अतिक्रमण गरेको हो भनेर प्रमाणसहित स्थानीय तहबाट आउँछ भने म आफैं मन्त्रालयको तर्फबाट अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन फिल्डमा उत्रिन्छु ।

सरकारी जमिन एक इञ्च पनि जोगाउनका लागि म संवेदनशील हुन्छु । यो हिजोको जस्तो कमजोर सरकार र हिजोको जस्तो कमजोर मन्त्री होइन । स्थानीय तहले कदम चाल्नुपर्छ, मन्त्रालयको साथ सहयोग हुन्छ । अतिक्रमित जमिनमा बनेका संरचना भत्काउन पनि हामी पछि पर्नुहुँदैन ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा सकिइसक्यो । ०७२ को जस्तो भूकम्प आयो भने मान्छे बस्ने खुला ठाउँ छैन । भएका ठाउँहरु कि त माफियाको कब्जा छन्, कि सुकुम्बासीको, यो अवस्था रहँदासम्म तपाईले जग्गा जोगाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?

विभिन्न नामका पीडितको नाममा होस वा माफियाले चलखेल गरेर होस, काठमाडौंका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएका छन् । सुकुम्बासी बसेका सार्वजनिक जग्गा पनि माफियाको नियन्त्रणमा छन् ।

कुनै पनि नाममा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नैपर्छ । सार्वजनिक जग्गामा सरकारी कार्यालय बनाउन पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ । कहीँ कहीँ शैक्षिक संस्था खोल्न, अस्पताल खोल्न दिइएको छ । तीबाहेक अरु सार्वजनिक जग्गा खाली गराइनेछ ।

खाली जग्गा देख्नेबित्तिकै विभिन्न संस्थाले निवेदन दिने, सरकारले पनि लोक रिझ्याइँका लागि, भोगचलनका लागि अनुमति दिने र त्यहाँ संरचना बनाउने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुहुन्छ ?

हो, त्यस्तो देखियो । तर, लोकरिझ्याइँका लागि कुनै पनि सामाजिक वा पेशागत संघ संस्थालाई सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न दिने कुरा गलत हो । जमीन बाँड्ने कुरा त अब पूर्णतः अन्त गर्नुपर्छ । सरकारको काम व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा बाँड्दै हिँड्ने होइन ।

हाम्रो गाउँघरतिर उहिले धनीमानीले पुरोहितलाई भूमिदान गर्थे । सरकार भनेको भूमिदान गर्दै हिँड्ने जमिन्दार होइन । सरकारले भूमिहीन जनतालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यो अलग कुरा हो । भू्कम्पले बस्न नमिल्ने भएका बस्तीलाई सारेर त्यहाँका जनतालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

तर, सरकारी जग्गा कसैलाई बाँड्ने होइन । जमीन कतिलाई बाँड्नुहुन्छ ? हिजो के भयो अलग कुरा हो, तर अब जमिन जोगाउने हो बाँड्ने होइन । जमिन भनेको राज्यको हो । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो माग पूरा गर्दिने भन्ने ढंगले जान सकिन्न । जमीन वितरण गर्ने कुरालाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

हाम्रो गाउँघरतिर उहिले धनीमानीले पुरोहितलाई भूमिदान गर्थे । सरकार भनेको भूमिदान गर्दै हिँड्ने जमिन्दार होइन । सरकारले भूमिहीन जनतालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ

जमीन राज्यको भन्नुभयो, तर जमीन बाँझो रहने समस्या भयो, राज्यले जमिनको संरक्षण कसरी गर्ने ?

जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । मन्त्रालयले नीति बनाउन सक्छ । जमीन राख्ने हो भने कमाउ, नत्र राज्यले लिन्छ भन्न सकिन्छ । संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पनि सकिन्छ । तर, कति व्यवहारिक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

शहर बजारमा त मैले त्यति धेरै समस्या देखेकी छैन । तर, गाउँ ठाउँमा अहिले गाह्रो छ । बुढाबुढी बाहेक कोही पनि छैनन् । मान्छे मर्दा मलामी पाइँदैन । युवा शक्ति कि त विदेशमा छ, कि शहरमा । कृषिमा युवा जनशक्ति छैन । हिजोको जस्तो कृषिमा आधारित जनशक्ति छैन । त्यस्तो ठाउँमा तिम्रो जमिन कमाउने भए कमाउ, नत्र राज्यले लिन्छ भन्दा कति व्यवहारिक हुन्छ ? हेर्नुपर्छ ।

पहिले युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै परिचालन गर्ने नीति नबनाएसम्म गाह्रो छ । हामीले भर्खरै बेरोजगारलाई रोजगार दिने नीति पास गरेका छौं । अब त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण शुरु गर्नुपर्छ । खेतियोग्य जमिन छैन भने वृक्षारोपणबाट काठ उत्पादन गर्नेतिर पनि लाग्नुपर्छ । यी सबै नीति बनाएर मात्र व्यक्तिको जमिन उपभोगको नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईको मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी पनि पर्छ, तर सहकारीहरु अचेल सुदखोर भएका छन्, यिनको निमयन कसरी गर्नुुहुन्छ ?

यो मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी हेर्ने होइन । तर, पनि धेरैजसो सहकारीले वित्तीय कारोबार गरेका छन् । अहिले हाम्रो देशका घर–घरका मान्छेको कहीँ पहुँच छ भने सहकारीमै छ । पुँजी निर्माणमा सहकारीले रामै्र भूमिका खेलेको छ । महिलाको ठूलो सहभागिता सहकारीमा छ ।

महिलालाई आर्थिक पहुँच सहकारीले दिएको छ । अब सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड्ने नीति बनाउन मैले वर्कआउट थालेकी छु । सहकारीमार्फत महिला र युवाहरुलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति के हुन सक्छ भनेर परामर्श भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment