२९ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रमै काम गरेका अनुभवी कर्मचारी केन्द्र -संघीय) सरकारले नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
आवश्यकता अनुसार मागेजति कर्मचारी अझै नदिएको केन्द्र सरकारले दिएका कर्मचारी पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा कामै नगरेका र अनुभवै नभएका भएपछि निर्माण कार्यमै समस्या पर्ने मन्त्री चौधरीको गुनासो छ ।
विशेषगरी सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने अनुभवी इन्जिनियरहरु एकजना पनि नदिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई सडक विभागका कर्मचारी नदिइ जनरल इन्जिनियर मात्र दिएको मन्त्री चौधरीले बताए । ‘सडक तथा पुल बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमै काम गरेका अनुभवी इन्जिनियर चाहिन्छ,तर जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका जनरल (सामान्य) इन्जिनियर मात्रै आउने भए,’ इन्जिनियर पृष्ठभूमिका मन्त्री चौधरीले भने, ‘अनुभवै नभएका नयाँ इन्जिनियरबाट काम गराउँदा गुणस्तरीय काम नहुने हो कि भन्ने समस्या देखियो ।’
सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरेका इन्जिनियरबाट सडक पुल जस्ता संरचना बनाउंदा प्राविधिक त्रुटी हुन गइ कमजोर संरचना बन्न सक्ने खतरा मन्त्री चौधरीले औंल्याए ।
प्रदेश ५ मा रुपन्देही, गुल्मी, प्युठान र बाँकेमा सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालय स्थापना हुँदैछन् । रुपन्देहीको कार्यालय पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु, गुल्मीले पाल्पा र अर्घाखांची, प्युठानले रुकुम पूर्व र रोल्पा तथा बाँकेले दाङ र बर्दिया जिल्ला हेर्ने छन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा पुल निर्माण तथा सुधार अन्तर्गत २१ वटा सडक पुलहरू र १२ वटा झोलुङ्गे पुलहरूको लागि ५० करोड वजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले केन्द्रले समयमै कर्मचारी नपठाउँदा वजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएका बताए । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन,भूमिगत जल सिँचाइ विकास कार्यालयमा कर्मचारी आइसकेका छैनन् ।
हालसम्म सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजनमा ११ जना डिभिजनल इन्जिनियर र २३ जना इन्जिनियरहरु मात्र आइसकेका मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रदेश ५ सरकारले शतप्रतिशत वजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि समयमै कर्मचारी नआउँदा लक्ष्य अनुसार वजेट कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।
