३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका साथै भातृ संगठनहरुको एकीकरणका सन्दर्भमा महासचिव बिष्णु पौडेलले पेश गरेको प्रस्तावको काउन्टरमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अर्को प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावलाई बहुमत सदस्यले साथ दिएको दावी नेपाल निकट नेताहरुको छ ।

सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेर महासचिव पौडेलले एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन आवश्यक मापदण्डसहिते प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पौडेलको प्रस्तावमा अन्य बुँदामा सहमत भएपनि बरिष्ठताको मापदण्डमा नेपालले फरक प्रस्ताव राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

एकीकृत कमिटीको नेतृत्वमा हाल कायम रहेका कमिटीको पदलाई बरिष्ठताका आधार बनाउने कि व्यक्तिको बरिष्ठतालाई आधार बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । महासचिवको प्रस्तावमा हाल अध्यक्ष रहेको, सो सरहको पदमा रहेको वा माथिल्लो कमिटीमा रही काम गरेकोलाई एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ ।

त्यसो गर्दा अहिले एमाले वा माओवादीको जिल्ला अध्यक्ष वा सोही कमिटीमा रहेका अन्य पदाधिकारीबाट मात्र जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव बनाउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन ।

तर, माधव नेपालले भने भने अहिले कमिटी एकीकरण भएकाले बहालवाला कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरु मात्र एकीकृत कमिटीको नेतृत्वमा रहनुपर्ने काउन्टर प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

नेपालले भनेका छन्, अहिले हामी व्यक्तिको होइन, कमिटीहरुको एकीकरण गर्न गइरहेका छौं । कमिटीको एकीकरण भनेपछि तत्कालीन एमाले वा माओवादीको सम्बन्धित कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरु एकीकरणमा पर्छन् । कमिटीमा रहेकामध्ये बरिष्ठतम व्यक्तिलाई अध्यक्ष र सचिव बनाउनुपर्छ । व्यक्ति हेरेर एकीकरण गर्न थालियो भने कतै पनि मान्य हुँदैन ।’

व्यक्तिको व्यवस्थापन अन्य कमिटीहरुमा गर्न सकिने भन्दै नेता नेपालले अहिले कमिटीहरु एकीकरण गर्दा विद्यमान कमिटीभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने वकालत गरेका छन् । विशेष गरि प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा कमिटी बाहिरका व्यक्तिलाई अध्यक्ष र सचिवमा सिफारिस गरिएपछि नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले कमिटीहरुको एकीकरणमा कमिटीभित्रका व्यक्तिको बरिष्ठतालाई नेतृत्वको आधार बनाइनुपर्ने बताए । बाहिरबाट ल्याएर एकीकृत कमिटीको नेतृत्व दिन खोजियो भने धेरै जिल्लामा एकीकरण नहुने उनको दाबी छ ।

यहि विषयलाई बरिष्ठ नेता नेपालले मापदण्ड बनाएर तलसम्म लैजान माग गरेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न लागियो भने कमिटीहरु एकीकरणनै हुँदैनन् । सिनियर व्यक्ति जो बिभिन्न कारणले कमिटी बाहिर छन्, उनीहरुलाई एकीकरणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद, सल्लाहकार परिषद, प्रदेश कमिटी, प्रदेश परिषद, बिभिन्न आयोगजस्ता माथिल्ला कमिटीमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’ भुसालले भने, ‘तर, कमिटी एकीकरणमा त्यहि कमिटीका मान्छेलाई समेट्ने हो ।’

नेता नेपालको प्रस्तावअनुसार एकीकरणको मापदण्ड बनाउने हो भने प्रदेश ५ लगायत कतिपय जिल्ला नेतृत्वका लागि गरिएका सिफारिस उल्टिनेछन् । मापदण्ड नबनाई गरिएका सिफारिस स्वीकार नहुने नेपाल लगायतका नेताले बताइसकेका छन् । यद्यपि सचिवालयले भने एकीकरणको टुंगो लगाएर प्रस्ताव पेश गर्न दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मापदण्डको सन्दर्भमा नेपालको प्रस्तावमा झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामवहादुर थापा बादलले समर्थन जनाएका छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा यो भनेको बहुमत हो । दोस्रो बरियताका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको प्रस्तावलाई ठीकै हो नेका छन् भने ईश्वर पोखरेलले पौडेलको प्रस्तावको बचाउ गरेका छन् ।

नेता नेपालले मापदण्डमा कुरा नमिलेसम्म तल्ला कमिटी एकीकरण नहुने प्रष्ट पारेका छन् । महासचिव पौडेलले भने व्यक्ति हेरेर होइन, समग्र पार्टीलाई एकीकरण गर्ने गरी मापदण्ड ल्याइएको बताए । एकीकरणको मापदण्डमा पार्टीभित्र विवाद नरहेको उनको दाबी छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा केही नेता मिलेपछि सहज रुपमा भागबण्डा टुंगिएर सम्भव भएको नेकपाको एकीकरण मापदण्ड नमिलेकै कारण प्रदेश र जिल्लामा पुगेपछि पेचिलो बनेको छ ।

नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको प्रष्ट मापदण्ड निर्धारण नगरिए धेरै कमिटीहरु एकीकरण गर्न नसकिने भन्दै नेतृत्वमाथि दबाव बढिरहेको छ ।

जहाँ जो अध्यक्ष छ, जनप्रतिनिधि नभएको हकमा उसैलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाउने र अध्यक्ष अर्को समूहले पाएको अवस्थामा वहालवाला अध्यक्ष सचिव बन्न तयार भएमा सचिव बनाउने गरी मापदण्ड तोकिनुपर्ने मत माधव नेपाल पक्षको छ । अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको खण्डमा उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि भए सचिव, उपसचिव हुँदै बरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व दिने गरि मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ ।

‘अहिले गठन भएका कार्यदल नै विवादमा छन् । यिनीहरुले गरेको सिफारिस कसैले मान्नेवाला छैनन् । शुरुमै केन्द्रले प्रदेश कमिटी एकीकरण गरेर जिल्ला र स्थायीय तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने थियो’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अब पनि कि त बरिष्ठताको मापदण्ड तोकेर तलसम्म सर्कुलर गर्नुपर्‍यो,होइन भने एकीकरण गाह्रो छ ।’

दुवैतिर असन्तुष्टि

मापदण्ड बिना एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदा पूर्वएमालेभित्र ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षको विवाद धेरै ठाउँमा छ । प्रदेश ५ को एकीकरण प्रतिवेदन नेपाल पक्षले अश्वीकार गरिसकेको छ । ओली पक्षले पनि प्रदेश ३ का कतिपय जिल्लाको सिफारिस अश्वीकार गरेको छ ।

पूर्व एमालेमा मात्र होइन, पूर्व माओवादीमा पनि विवाद छ । विशेष गरि प्रदेश ३ को प्रदेश कमिटी र केही जिल्लामा सिफारिस भएका नामप्रति बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले असहमति जनाएका छन् । अग्नि सापकोटा र नारायण दाहालले एकलौटी गरेको भन्दै तत्कालीन माओवादीका बहुमत सचिवालय सदस्यले अश्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

माओवादीले जिल्ला अध्यक्ष पाएकामध्ये रामेछापमा तीव्र विवाद छ । रामेछापको अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तान हुनुपर्नेमा उनी बादल पक्षधर भएका कारण प्रचण्ड पक्षका डिल्लीमान तामाङ सिफारिस भएको आरोप छ । त्यस्तै चितवनमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि विवाद भएको तर प्रदेश ३ को सिफारिस भने स्वीकार्य नहुने बादल निकट एक नेताले बताए । पूर्व एमालेको माधव नेपाल पक्ष र पूर्व माओवादीको बादल पक्षले मापदण्डभित्रबाट एकीकरण गर्दा सबैले स्वीकार गर्न बाध्य हुने तर्क गरेका छन् । ‘कसैलाई जिल्ला कमिटीबाट हटाइदैछ भने यसकारण हटेको हो भनेर प्रष्ट पारिनुपर्छ, व्यक्तिको लहडमा हटाउने वा राख्ने गर्न हुँदैन’ एक नेताले भनेका छन् ।