९ असोज, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु सरकारको बाध्यता भएको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्रकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले आफ्नो क्षमताले बनाउन नसक्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपरेको बताए ।
नाफामूलक आयोजना नभएकाले जनताको लगानीमा बनाउन पनि नसकिने र सरकारले स्रोत जुटाउन पनि नसक्ने हुनाले चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपरेको मन्त्री पुनको जिकिर छ ।
‘पेट्रोलबाट उठाएको पैसाले मुआब्जा दिन नै पुगेको छैन, मुआब्जा र पुनस्र्थापनामा ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, नाफामूलक आयोजना भएको भए जनताको लगानी जुटाएर बनाउन सकिन्थ्यो’ उनले भने । स्वदेशी लगानीमा बनाउन नसक्ने भएपछि सरकारले ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिन लागेको मन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेकोमा आलोचना भइरहेका बेला सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उर्जामन्त्रीले निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस सरकारको हचुवा निर्णय : बूढीगण्डकी अर्को ‘पश्चिम सेती’ बन्ने खतरासरकारले यस आयोजनाका लागि ३ वर्षदेखि नेपाल भित्रने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ ।
मन्त्री पुनले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिए पनि राष्ट्र हित विपरीत काम नहुने दावी गरे ।
विदेशी सहयोग र ऋण माग्दा उनीहरुको स्वार्थ पनि मान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यसरी सहयोग लिनु सरकारको रहर नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनाहरु साधन स्रोत भएसम्म सरकार आफैले बनाउने, त्यसपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई दिने र त्यसभन्दा बाहेकका ठूला आयोजनामात्रै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने मन्त्री पुनले बताए ।
पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदैन
ऊर्जामन्त्री पुनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अब चिनियाँ कम्पनीले नबनाउने बताए । ‘१७ वर्षसम्म अस्ट्रेलिया कम्पनील यो आयोजना ओगटेर बस्यो । पाँच वर्षसम्म चिनिया कम्पनीले आयोजना निमार्ण गर्ने भनेर लिइरहृयो । अब चिनियाँ बम्पनीले नबनाउने नै भयो’, उनले भने ‘त्यसबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनेको छ ।’
लप्सीफेदी बुटवल प्रशारण लाइन पनि राष्ट्रिय गौरवमा
सरकारले लप्सीफेदी, रातमाटे हुँदै बुटवलसम्मको विद्युत प्रशारण लाइन पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राख्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो वैठकले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको उर्जामन्त्री पुनले जानकारी गराए ।
६ सय ३० मिलियन डलर लागत रहेको सो आयोजना ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाका लागि ५ सय मिलियन डलर अमेरिकी सहयोग लिने र १३० मिलियन डलर नेपाललले नै लगानी गर्नेछ ।
