भोग्नेहरु र लेख्नेहरु भन्दैछन्, नेपाल सरकारको वर्तमान कार्य गति अपेक्षाकृत रुपमा धेरै धीमा र अन्यौलग्रस्त देखिन्छ । राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले क्रान्तिको आभास दिने गरी काम गर्न नसकेको र जतासुकै परम्परागत विकृति र विसंगतिले जेलिएको अनुभव गर्ने संख्या धेरै छ । सरकारका कुनै पनि कार्य अभ्यास र निर्णयहरुमा आम जनताले गरेका अपेक्षा र सरकारका कामकार्वाहीहरु चाहेजति सन्तुष्ट हुने खालका देखिएका छैनन् ।
सरकार झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको छ । एकल पार्टी नेकपाको नियन्त्रणमा चल्न सक्ने हैसियतको सरकार छ । तापनि धेरै सरकारी निर्णयहरुमा पार्टीको संस्थागत स्वामित्व हुन नसकेको आम जनता, नेता, कार्यकर्ताको गुनासो र आरोप पनि सुनिन्छ ।
नेपाली सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वपंक्ति सधैँ सत्ता र शक्तिको आसपास हुन र जस्तोसुकै स्वार्थका काम गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई फसाउन वा विवादमा तान्नका लागि जे पनि गर्न खप्पिस देखिन्छ । तिनै छेपारे संस्कृतिमा रमाउने अवसरवादी वा धन र वैयक्तिक स्वार्थका लागि जे जस्ता अपराध कर्म पनि गर्न गराउन सक्नेहरुको राज्यसत्तामा हाली मुहाली हुने गरेको पाइन्छ । बाहिरी आवरणमा कर्मचारीको पेसागत हक अधिकारको सुरक्षा दावी गर्ने तर राजनैतिक वा सम्झौतावादी लेनदेनको लागि मध्यस्थता गर्ने कथित ट्रेड युनियनवादी वा डन संस्कृतिका संरक्षक बिचौलियाहरुले नै विगतमा जसरी देशलाई नचाइरहेका थिए सोही गतिमा वर्तमान राज्य नेतृत्वलाई पनि गुमराहमा पारेको र चलाइरहेको भन्ने गुनासो र आरोप पनि सरोकारवालाबाट व्यक्त हुँदै आएको पाइन्छ ।
चालिनुपर्ने कदमहरु
यसर्थ यो सरकारले जनतामा आशा भरोसा र विश्वास दिनका लागि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको नारालाई पूर्णता दिन तपसिलका पक्षलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने देखिन्छः
आवश्यक कर्मचारीको खटनपटनमा देखिएको ढिलाइले सकारात्मक नतिजा ननिस्किएको कारण सरकारले राजनैतिक पद्धतिमा धेरै अनावश्यक आलोचना खेप्नु परेको छ । यसर्थ संवैधानिक रुपमा राज्यका तिनै तहका सरकारलाई सफल तुल्याउने प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारको उच्च प्रतिवद्धता र कार्य क्षमताको जरुरी पर्छ ।
१. नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका सबै संवैधानिक प्रावधान अनुरुपका आयोगहरुलाई यथाशीघ्र गठन गर्ने र पूर्णता दिने ।
२. सबै आयोगहरुमा राजनैतिक तटस्थ, योग्य पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने र पूर्णता दिने ।
३. नेपाल राज्यका विदेशस्थित खोलिएका सबै कुटनैतिक नियोगहरुको आवश्यकताको पुनरावलोकन गर्ने ।
४. सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा राजनैतिक तटस्थ, परराष्ट्र विज्ञ तथा विषय क्षेत्रका जानकारयोग्य पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने र पूर्णता दिने ।
५. विद्यमान तथा पूर्व राजदूतहरुको कार्यसम्पादन अवस्थाको पुनरावलोकन गरी राजदूत तथा प्रतिनिधिहरुको विज्ञता, निष्पक्षता र उच्च नैतिकताका आधारमा यथाशीघ्र नयाँ नियुक्ति, पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
६. नेपालको संविधान बमोजिम ३ तहको राजनीतिक संरचना, सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र नेतृत्व स्थापित भएको । गणतन्त्रको राजनीतिक अभ्यास र प्रादेशिक राज्य संरचनाको सरकारको विधिवत प्रारम्भ भएको । स्थानीय तहमा समेत सरकारको अभ्यास गरिएको । तर तिनै तहको प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन र आवश्यक कर्मचारीको खटनपटनमा देखिएको ढिलाइले सकारात्मक नतिजा ननिस्किएको कारण सरकारले राजनैतिक पद्धतिमा धेरै अनावश्यक आलोचना खेप्नु परेको छ । यसर्थ संवैधानिक रुपमा राज्यका तिनै तहका सरकारलाई सफल तुल्याउने प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारको उच्च प्रतिवद्धता र कार्य क्षमताको जरुरी पर्छ ।
७. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको गतिविधि र कामकार्वाही नै सरकारको सफलता र असफलताको मुख्य कारण हुने गर्दछ । यसर्थ सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सबै सेवा, समूह र पदीय हैसियतका कर्मचारीको मन जित्ने विधि, प्रक्रियागत वातावरण निर्माण गर्ने र प्राकृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्यायमा ध्यान दिने कार्यलाई नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिनु जरुरी हुने ।
८. केन्द्र तथा प्रदेश तहमा मन्त्रालय, विभाग, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक निकायका के कस्ता संरचना र के कति प्रकृति र संख्याका चाहिने ? ती गठित हुने संरचनामा कुन तहको पदाधिकारीको नेतृत्व रहने र त्यसमा के कति संख्याका जनशक्ति चाहिने ? सबै राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र प्रशासनविदको सहभागितामा विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतसम्म र नायबसुब्बादेखि सेवाको तल्लो तहको पदसमेत निर्धारण गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको संगठन बन्नु बनाउनु उचित हुन्थ्यो । तर वैज्ञानिक प्रकिया, विधि र मापदण्डका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना, प्रशासनिक संगठन निर्माण गर्न सकिएन र हचुवाका भरमा धेरै संगठन संरचना बनेको ।
९. जीवनभर पेसागत चरित्र र सामाजिक चरित्रमा कुनै दाग नलागेका कर्मचारीलाई भन्दा जीवनभर सुख, सुविधा र अवसर पाएका तथा भ्रष्टहरुलाई नै काखी च्याप्ने र स्वाभीमानी तथा तटस्थ कर्मचारीलाई कुनै विधि र प्रक्रिया वा मापदण्ड न अपनाइकन प्रशासनिक शक्ति र दम्भका आधारमा कुनै उत्प्रेरित नगरी पेलेर पठाउने पद्धतिलाई सरकारले सच्याउनुपर्ने ।
१०. सरकार स्पष्ट दुईतिहाइको भएकाले राजनैतिक आवरणमा कसैलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई थेचार्ने खालको पक्षपाती अभिभावक हुनु र मनोपरीतन्त्रलाई प्रश्रय दिने किसिमको भएमा जीवनभर अनुशासित रहेको तथा आस्था र निष्ठामा बसेको कर्मचारीमासमेत अराजकता भित्रिने सम्भावना हुने हुँदा सरकार सचेत हुने र सार्वजनिक प्रशासन सुधार र वैज्ञानिक कार्य पद्धति निर्माणमा ध्यान दिने ।
११. केन्द्र सरकारले साँच्चै वैज्ञानिक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, विधि र मापदण्डका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी संगठन तालिका निर्माण गर्ने र सो बमोजिम सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नेतर्फ छिटो निकास दिने ।
१२. स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र तहको सरकारमा रहने सबै सेवा समूहको निर्धारण गरी हालका सबै कर्मचारीलाई आफू अनुकूल वा रुचि अनुसारको कार्य क्षेत्र छनोटको वैज्ञानिक आधार दिने ।
सधैँ यस्तो र उस्तोको भाषण र सपनामा जीवन बिताउने र जतिसुकै अक्षम भएपनि राजनीतिक आडमा बच्ने अवस्था रहन्न । तसर्थ जनतामा उत्साह, विश्वास र धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न लगाउने र सो समयमा सरकारले जनताको लागि केही काम गर्दै छ भन्ने आधार दिनु पर्दछ
१३. स्थानीय तह र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीहरुलाई कुनै प्रकारको सेवा सुविधामा विभेद नहुने र थप प्रोत्साहन दिने गरी सेवासुविधामा आकर्षण बढाएमा सबै कर्मचारी खुशीले समायोजन भएर पेलिएको महसुस नगरी कार्य थलोमा जान तयार हुनेछन् भन्ने मनन गर्ने ।
१४. खटिएको कार्य वा क्षेत्रमा कर्मचारी सन्तुष्ट नभएमा नतिजा प्रत्युत्पादक हुने सधैं डर रहन्छ, तसर्थ कर्मचारी समायोजनको ढाँचा समान बनाउने ।
१५. केन्द्रीय सरकारका सचिव तह वा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तहमा सचिवकै पदमा पठाउने र तीमध्ये जेष्ठ सचिवलाई मुख्य सचिवको भूमिका दिने ।
१६. तल्ला तहका र उपसचिवसम्मका सबै सेवाका कर्मचारीलाई कुनै उत्प्रेरित नगर्ने तर सहसचिव र सचिवलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति त्रुटीपूर्ण छ । त्यसैले सबै सेवाका उपल्ला कर्मचारी वर्ग र तल्ला तहका कर्मचारी वर्गको मापदण्ड समान हुने कानुन बनाउने ।
१७. अभ्यासमा प्रशासन सेवा मालिक हुने र अन्य सबै प्राविधिक सेवा वा अन्य प्रकृतिका सेवा निम्नस्तरका हुन् भन्ने जुन मानसिकता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन नेतृत्वको बुझाइ छ, त्यो नै कर्मचारी समायोजनको मूल समस्या हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने ।
१८. मन्त्रालयको नाम ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन’ नराखी ‘संघीय मामिला तथा सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन मन्त्रालय’ बनाउने र सबै कर्मचारीको साझा अभिभावक निकाय बनाउन सकेमा मात्र यो सरकारले कर्मचारी समायोजनको बाटोमा सफलता हासिल गर्ने ।
१९. नेपालमा कार्य प्रकृतिका आधारमा सरकारी सेवालाई सरकारले केन्द्रमा ४ सेवा, १५-२० समूह र ३०-४० उपसमूहमा सबै कर्मचारीलाई समेट्ने र हालका सबै सेवासमूह खारेज गर्ने ।
२०. मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली लागू गर्ने वा सबै सेवाका सहसचिवहरुलाई कार्यसम्पादन र विषय क्षमताका आधारमा सचिव पदमा बढुवा हुन बाटो खुला गर्ने तथा कुनै सेवाको बन्देज नराख्ने ।
२१. सचिव तहको पदाधिकारी साझा हुने, सहसचिवस्तरको कर्मचारीले सेवा तहमा नेतृत्व लिन पाउने र उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीले समूहको नेतृत्व गर्ने पाउने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवालाई समूह र उपसमूहमा सीमित गर्ने ।
गर्नैपर्ने आधारभूत काम
सरकारले आफूलाई निरन्तर क्रियाशील बनाउन र जनताका बीच आफूलाई देशभक्त, विकास प्रेमी र परिवर्तनकारी देखाउन पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको बढ्दा आक्रोश, पीडा र असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई त्यसै मत्थर गरी समाधान गर्न सकिँदैन । सधैँ यस्तो र उस्तोको भाषण र सपनामा जीवन बिताउने र जतिसुकै अक्षम भएपनि राजनीतिक आडमा बच्ने अवस्था रहन्न । तसर्थ जनतामा उत्साह, विश्वास र धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न लगाउने र सो समयमा सरकारले जनताको लागि केही काम गर्दै छ भन्ने आधार दिनु पर्दछ । त्यस्तो काम गर्ने उचित अवसर प्राप्तिका लागि यो सरकारले अविलम्ब यी कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै :
१. विगत पञ्चायतकाल र बहुदलीय शासनकालमा गठन भएका राज्यका सबै विषयगत आयोगहरुको कार्यादेश, तिनीहरुबाट प्राप्त अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस र तिनको कार्यान्वयन अवस्था एवम् वर्तमानमा तिनको अवस्था के छ ? जस्तै मल्लिक, रिसाल, शाही उच्च आयोग जस्ता दर्जनौँ विषय क्षेत्रका आयोगका प्रतिवेदनहरुको निष्पक्ष रुपमा समग्र विषय पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, गराउने ।
२. तत्कालीन संविधान अनुरुप राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका राजनीतिक घटनाक्रम बाहेकका सबै क्षेत्रमा तत्कालीन संविधान, ऐनकानुन विपरितका सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शान्तिसुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा भए गरेका बदनियतपूर्वकका कामकार्वाही कार्यहरुको यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्ने र त्यस बेला जनघाती अक्षम्य कार्य गरी देश र जनतालाई नोक्सान पुगेको अनैतिक कार्य गर्नेहरुलाई दण्डित गर्न पछाडि नपर्ने ।
३. राजतन्त्रको नाममा को राजा कस्तो थियो र कसको योगदान देश निर्माणमा कति रह्यो ? भनी जनमतबाट नभई राजनीतिक निर्णयबाट परम्परागत राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिएको इतिहासको यो सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सार्वजनिक क्षेत्रका जनुसुकै तहका नेतृत्वदायी पदाधिकारीहरुको समेत अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा दोषी र अपराधी प्रमाणित भएमा निवृत्त भएको र मृत भएको अवस्था भएपनि उन्मुक्ति दिन नहुने ।
४. राजतन्त्र बर्खास्त हुने मुलुकमा निवृत्त भएको र मुत्यु भएको नाताले मात्र उनका सन्तान र सन्ततिले पुर्खाले जोडेको भनी अनियमित र अवैध सम्पत्तिमाथि रजाइ गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न राज्यले जफत गर्ने गरी राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आँट गर्ने ।
५. सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, भौतिक विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रका वर्षौंदेखिका अनियमितता, विकृति, विसंगति, सार्वजनिक संस्थान निजीकरण र सार्वजनिक सम्पत्ति बेचविखन, अतिक्रमण जस्ता विविध क्षेत्रका जनताका गुनासा, आरोपहरुको सत्यतथ्य अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
६. सेना जस्तो संगठन र निकायलाई देशभक्त र बलीदानको मुख्य केन्द्रमा सीमित राख्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ भित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार हेर्न सकिने संयन्त्र जरुरी भएको र सुरक्षा क्षेत्रको प्राथमिकतालाई ध्यान दिन आवश्यक भएकाले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण, उद्योग व्यापार, व्यवसाय जस्ता क्षेत्रबाट झिक्ने ।
७. सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण, सुरक्षा र दिगोपनको जाँच पासको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तर ठेकेदारी पद्धतिमा सेनालाई जिम्मेवार बनाउने र सैन्य शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने ।
८. सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको कार्य क्षेत्रमा दोहोरोपन हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई देशको सीमा रक्षक दस्ता, दंगा नियन्त्रण र निश्चित क्षेत्रको सुरक्षा क्षेत्रमा सीमित गर्ने । जनपथ प्रहरीको सेवालाई गुणस्तरीय र जनताको रक्षकको रुपमा विकास गर्ने आधारहरु तयार गर्ने । नेपाली सेनाको संख्या ५० हजारमा घटाएर जनपथ प्रहरीको संख्या डेढ लाखको हाराहारी पुर्याउने ।
माथि उठाइएका धेरै विषयवस्तुको यथार्थ स्थितिको अध्ययन, औचित्य र भावी दिशा निर्धारण र सिफारिस गर्नका लागि विषय क्षेत्रसम्बद्ध उच्चस्तरीय छानविन, अनुसन्धान र सम्भावना अध्ययन आयोग, समितिहरु गठन गर्ने र देखिएका आधारमा दोषीमाथि कार्वाही गर्ने र भावी बाटो अवलम्बन गर्न सकेमा देशको समृद्धि र सुखी नेपाल सम्भव छ ।
(पोखरेल शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका निर्देशक एवम् उपसचिव हुन् ।)
