२२ असोज, काठमाडौं । श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय -आउटसोर्सिङ) पनि स्पष्ट रुपमा कानुनी दायरामा आएको छ । अब आउटसोर्सिङ अन्तरगतका कामलाई ४ वटा सेवामा विभाजन गरिएको छ ।
सरकारले सुरक्षा, सहजकारी, व्यवसाय सहयोग र घरेलु सहयोगी सेवा गरी ४ प्रकारमा आउटसोर्सिङ काकदारलाई विभाजन गरेको छ । अब यसै समूहअनुसार नै आउट सोर्सिङ कम्पनीहरु दर्ता हुनेछन् ।
श्रम तथा रोजकार मन्त्रालयले सेक्युरेटी गार्डका रुपमा काम गर्नेहरुलाई सुरक्षा सेवामा समूहमा राखेको छ । सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापन, क्याटरिङ वा क्यान्टिन, माली र कार्यालयहरुमा चिया खाजा तयार गर्ने हरुलाई सहजकारी सेवामा राखेको छ ।
यस्तै चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, समानको ओसारपसार, भण्डराण, मर्मत सम्भार, प्राविधिक सहयोग, प्लम्बर, इलेक्टि्रसियन, डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण सेवामा काम गर्नेहरुलाई व्यवसाय सहयोग सेवा समूहमा राखिएको छ ।
हाउसमेड, केयर गिभर लगायतकालाई घरेलु सहयोगी सेवा समूहमा राखिएको छ ।
श्रम ऐनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम नयाँ श्रम नियमावलीमा आउसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई वर्ष-वर्षमा नवीकरण पनि गर्नुपर्नेछ ।
अब कम्पनीले आफूले कुन प्रकारको सेवाका लागि इजाजत लिएको छ, त्यसमै मात्रै कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सबै आउटसोर्सिङ कम्पनीले आगामी पुस ७ गतेसम्म आफ्नो कम्पनीले श्रम कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
अब श्रममि आपूर्ति गर्दा गराउँदा यस्ता इजाजत नलिएका कम्पनीबाट गराउन पाइने छैन । अब यस्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम् ज्यालादर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अब श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै उसको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसको शत प्रतिशत थपेर सञ्चय कोषमा राख्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान स्वरुप जम्मा गर्न अनिवार्य गरिएको छ । समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि बीमाको पि्रमियर पनि कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ ।
काकदारले प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा एक महिना बराबरका थप तलव पाउने विषय पनि आपूर्तिको लागि सूचना निकाल्दा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बिदा र ओभरटाइमको सबै व्यवस्थाहरु कानुनअनुसार हुने गरी अब कम्पनीले श्रमिकलाई व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
आउट सोर्सिङ गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो श्रम अडिट गराएर श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
अहिले कामदारको आउटसोर्सिङ गर्दा मुख्य रोजगारदाता -काम गर्ने कम्पनी)सँग लिएको रकमको आधा हिस्सा आउसोर्सिङवालाले नै राख्ने समस्या ब्याप्त छ । अहिले यस्ता कामदारलाई धेरै आउटसोर्सिङ कम्पनीले सरकारबाट तोकिएको न्युनतम् पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् ।
तर, अब तलव बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले अब कामदारले आफू काम गरिरहेको रोजगारदताबाट पारिश्रमिक न्यायपूर्ण रुपमा पाउनेछन् ।
सरकारले आउटसोर्सिङ गर्दा कति सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा नतोक्दा कामदारलाई आउटसोर्सिङ गर्नेहरुले ठगिरहेका छन् । अहिले देशरभर झण्डै ३१ सय यस्ता श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी सक्रिय छन् । जसले कामदारमाथि बढी सेवा शुल्क लिएर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् ।
नयाँ श्रम नियमावलीले अब यस्ता आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफूले आपूर्ति गरेका कामदारको विवरण, संख्या, कार्यरत प्रतिष्ठान र मुख्य रोजगारदाताको नाम उल्लेख गरेर सरकारलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आपूर्ति गरेका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा, प्रत्येक श्रमिकको समाजिक सुरक्षा बापत सञ्चयकोष र उपदानसहित समाजिक सुरक्षा कोषको रकमको विवरण पनि सरकारलाई दिनुपर्नेछ । श्रम अडिट गरेको प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
यस्तो विवरण नबुझाएमा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सरकारले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तोकिएका शर्तहरु पालना नभएमा पनि कम्पनीको इजाजतपत्र रद्ध वा निलम्बन गरिनेछ ।
आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट कामदार लिने रोजगारदाताका लागि पनि नियमावलीमा केही व्यवस्था गरिएका छन् । अब अब आउटसोर्सिङ गरिएका कामदारलाई पारिश्रमिक र भत्ताबाहेकका सेवा सुविधामा आफ्नै कामदारसरह भेदभाव नगरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
