२५ असोज, विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा ८२ लाख ४८ हजार रुपैया मात्र खर्च गरेको छ । विकास वजेट खर्चको अवस्था भने हालसम्म शून्य छ ।
प्रदेश सरकारले ०७५/७६ को लागि पुाजीगततर्फ १८ अर्व ७७ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाा विनियोजन गरेको छ । यो खर्च प्रशासनीकतर्फको मात्रै पुाजीगत वजेट हो ।
तर, प्रदेश सरकारले विकास वजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विकास वजेट शीर्षकमा विनियोजन गरिएको कत्ति पनि रकम भुक्तानी भएको छैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण थापाका अनुसार यदि मन्त्रालयहरुले तत्काल आˆना संरचना निर्माण गरी काम नगर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च शून्य हुने देखिन्छ ।
पुाजीगत मात्र होइन कार्यक्रमतर्फको विकास वजेट पनि मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा न्युनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म वजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
सोही अनुसार विभिन्न योजनाहरुमा वजेट बााडफााट पनि गरिएको छ । तर, पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्नै लाग्दासमेत मन्त्रालयहरु भने विकास वजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने सकेका देखिएका छैनन् ।
यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै सुस्त र फितलो देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ८ लाख ५९ हजार रुपैया विनियेाजन गरेका छ ।
चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत र पुाजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.५ प्रतिशत छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख अर्थात् ७ प्रतिशत छ ।
मुख्य चुनौती कर्मचारी अभाव
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्य पर्ने कर्मचारी नपठाउदा प्रदेश सरकारकेा काम कारबाही प्रभावित हुदै आएको छ । त्यसको मार मुख्यतय विबकासे वजेट कार्वान्वयमा पनि देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङम्बो कर्मचारीको अभावदेखि आवश्यक संरचनाहरु नहुादा विकास वजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएका बताए । ‘प्रदेश मन्त्रालयहरुमा नै यतिबेला आवश्यक कर्मचारी छैनन्,’ मन्त्री आङम्बो भने ।
मन्त्रालयको कामको प्रकृति अनुसार चाहिएजस्तो दरबन्दी नभएकोले विकास वजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
उनले स्वीकृत भएको दरबन्दीको आधाभन्दा बढी कर्मचारी नै पदपूर्ति हुन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको जनाए ।
मन्त्री आङम्बोका अनुसार वजेट कार्यान्वयको लागि आवश्य संरचना र कर्मचारी अहिले मुख्य चुनैाती देखिएको छ ।
मन्त्रालयले अख्तियारी दिएपनि संरचना अभावका कारण सरकारले वजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
वजेट निकासा र भुक्तानी आदेश दिएपनि कारयविधि अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको हो ।
वजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबैसाग समन्वय गर्ने योजना बनाएको छ ।
कर्मचारी अभाव
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसाग थप ६१३ कर्मचारी दरबन्दी माग गरेको भएपनि संघीय सरकारले अस्विकृत गरिदिएको छ ।
हाल ३ हजार ७२१ कर्मचारी दरबन्दी दिएकाकोमा थप ६१३ कर्मचारी संघीय सरकारसाग प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले केन्ऽलाई लिखित रुपमा नै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा चाहिने कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मातहत रहने निकायका लागि आवश्यक कार्मचारी संख्याको अध्ययन गरेर त्यसअनुसार केन्ऽ सरकारसाग माग गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा समेत कर्मचारी अभाव भएकाले संघीय सरकारलाई थप कर्मचारी पठाइदिन माग गरेकोमा संघीय सरकारले अस्विकृत गरिदिएको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशको संरचना खडा गर्ने क्रममा थप कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक पर्ने बताए ।
हाल दरबन्दी कायम भएका मध्येपनि झण्डै आधा मात्र हाजिर भएका छन् । हाल प्रदेशमा २ हजार ११३ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभामा हाल ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रदेश सरकारले यसलाई ६० पुर्याउन माग गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ५२ कर्मचारी छन् । त्यहाा भने दुई कर्मचारी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दी रहेकोमा ४४ तथा आर्थिक मामिलामा ६७ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ९६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हाल ६४४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसलाई ८१६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थामा ५३१ रहेकोमा ५९७, उद्योगमा ११९४ रहेकोमा १२४६ र सामाजिक विकास मामिला मन्त्रालय, त्यस अन्तरगतका निकाय र अस्पतालमा गरी १२४८ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १४०६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा १९ कर्मचारी दरबन्दी बनाउन माग गरिएको छ । हाल त्यहाा ११ कर्मचारी दरबन्दी छ ।
प्रदेश सरकारले भखरैमात्र आफना संरचनाहरु शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि र पशु निर्देशनालय निर्माण गरिसकेको छ ।
कृषि, पर्यटन, सिाचाइमा आधारित वजेट
प्रदेश १ को सरकारले कृषि, पर्यटन, सिाचाइ, सडक र जलविद्युत् क्षेत्रलाई केन्ऽबिन्दुमा राखेर वजेट विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन रु ५२ अर्ब, ५० करोड ९४ लाख रहेको छ ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको ४८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बढी जोड दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटको केन्द्र बिन्दुका रुपमा कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट बेरोजगारी समस्याको समाधान गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेशमा उपलब्ध जमीनको अधिकतम उपयोग गर्न भूउपयोग नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तथा बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्नका लागि कृषिलाई पूर्णरुपमा व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘उत्पादन गरौा, प्रदेश समृद्ध बनाऔा’ उद्देश्यका साथ बााझो जमीनलाई उपयोग गर्न करार खेतीको माध्यमबाट खेती प्रणालीलाई विकास गर्ने नीति लिएर कृषि पेशामा आकषिर्त गर्नका लागि ‘कृषि अनुदान कोष’को व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश नं १ को १४ वटा जिल्लामध्ये हिमाली क्षेत्रका रुपमा रहेको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखम्बुलाई जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्ऽको विकास गर्नुका साथै चिया, अलैाची, रुऽाक्ष र अदुवाको उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
प्रदेशभित्र ‘एक कृषि सहकारी, एक उत्पादन’ कार्यक्रम तथा न्यूनतम १० बिगाहा जमिनभन्दा बढीलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी-निजी साझेदारीमा धुलो दूध उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्लामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एउटा प्रदर्शनी केन्ऽको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै तराईको हुलाकी राजमार्ग, झापाको दक्षिणी भेगको केचनादेखि सुनसरीको भण्टाबारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कोरिडोरका रुपमा विकास गरी उक्त क्षेत्रमा तरकारी र अन्न उत्पादनको माध्यमबाट पााच वर्षभित्र सो क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य लिइएको छ ।
कृषकलाई खेतीतर्फ आकषिर्त गर्न सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराइने, प्रदेशभित्र मत्स्य उत्पादन कार्यक्रलाई अघि बढाइने, माछाका भुरा उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गरिने, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन गाईभैासी पाल्ने किसानका साथै बाख्रा, खसी, बोका, राागा र बंगुरपालन गर्ने किसानलाई मापदण्डका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख रहेको छ ।
