Comments Add Comment

‘म हेटौंडाको मात्रै मुख्यमन्त्री होइन’

२६ कात्तिक, हेटौंडा । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेट्न हेटौंडास्थित अस्थायी राजधानीमा पुग्दा उनको कार्यालयमा कर्मचारी आइसकेका थिएनन् । दशैंपछि तिहार, तिहारपछि छठ ! मुख्यमन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजबाट काम सुरु गरौं भनेको, तराईका साथीहरु, सचिवहरु छठका कारण आइपुग्नुभएको छैन ।’

विगतमा हेटाैंडा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा प्रभावकारी काम गरेर नाम कमाएका पौडेलले अहिले मुख्यमन्त्री बनेपछि काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहनुपरेको छ ।

आखिर प्रदेश सरकारले किन प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ? यस विषयमा हामीले पौडेलसँग सोधखोज गर्‍यौं । साथै, बर्खास्तीमा परेका मन्त्री केशव स्थापितले लगाएका आरोपबारे पनि हामीले मुख्यमन्त्रीसँग सोधखोज गर्‍यौं ।

कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले मन लगाएर काम नगरेको र काठमाडौंतिर सरुवा मिलाउनेतिरै बढ्ता ध्यान दिने गरेको दुःखेसो सुनाए । त्यसैगरी, खरीद ऐन संशोधन नगरेसम्म कसैले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले ठोकुवा गरे । उनले भने, झाडीझाडी दौडिएर काहीँ पुगिँदैन ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमै झगडा भएपछि तपाईले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ । तर, उहाँले त प्रतिरोधमै आउने गरी अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नुभयो नि ?

यो एकदम सामान्य प्रक्रिया हो । मैले उहाँलाई किन निकालेँ भनेर जवाफ दिनुपर्ने कुरा पनि छैन । यो क्याबिनेट सिस्टममा क्याबिनेटको मुख्यमन्त्रीको अवज्ञा गरेपछि सहजैरुपमा कुनै पनि मन्त्री रहँदैनन् । अस्तिको कुरा त निकै ठूलो थियो, योभन्दा धेरै साना-साना कुराहरुले मन्त्रीहरु जान्छन् । संसदीय व्यवस्थामा उसले आफ्नो मूल नेतृत्वलाई मान्नुपर्छ । क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्रीलाई अवज्ञा गर्ने हो भने एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने अधिकार नै रहँदैन । या त र राजीनामा दिनुपर्छ, मुख्यमन्त्रीको सहमतिविना कुनै काम गर्छु भन्छ भने भोलि अरु कोही पनि जान सक्छ । यो सिस्टमको कुरा हो । उहाँले के भन्नुभयो भनेर मैले चासो दिएको छैन ।

तपाई त महाराजा नै बन्नुभयो भनेर उहाँको अभिव्यक्ति आएको छ नि ?

छोडि्दनुस्, त्यस्ता कुराको पछि नलागौं ।

केशव स्थापितले आफ्नो मात्रै हैन, मुख्यमन्त्रीको पनि परफरमेन्स शून्य अवस्थामा नै छ भन्नुभएको छ, त्यस्तै हो र ?

मुख्यमन्त्रीको आफ्नै परफरमेन्स हुँदैन । समग्र मन्त्रालयहरुको कामका आधारमा मुख्यमन्त्रीको परफरमेन्स हुन्छ । ७ वटा मन्त्रालयले गरेका कामका आधारमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको परफरमेेन्स हेर्ने हो ।

यहाँ कामका कुरा मात्रै हैन, त्यहाँ धेरै विषय गाँसिएका छन्, जसले गर्दा उहाँ बाहिरिनुपर्‍यो । त्यो मेरो एउटा बाध्यता पनि थियो । हामीले जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेका छैनौं । यो स्पष्ट नै छ । उहाँकोसबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय, सबैभन्दा धेरै बजेट भएकोे मन्त्रालयले काम गरेको छैन । त्यसैले मैले गरिनँ होइन, धेरै गर्नुपर्थ्यो, फास्ट गर्नुपर्थ्यो , प्रयत्न हुनुपर्थ्यो ।

अहिले प्रदेशको राजधानीको मुद्दा पनि पेचिलो बनिरहेको छ । यही राजधानीको मुद्दामै केशव स्थापित बढी सक्रिय हुनुभएपछि उहाँलाई पदमुक्त गरिएको भन्नेसम्मका कुरा बजारमा आएका छन्, के यो सही हो ?

त्यतापटि्ट त गएकै छैन म । राजधानीका विषयमा उहाँ के-के भन्दै हिँड्नुभयो, मिटिङ गर्नुभयो, भेला गर्नु भयो, त्यहाँ धेरै कुरा भन्नुभयो । त्यो अलि अघिकै कुरा हो । उहाँले जे बोल्नुभयो, त्यतिबेेला नै त्यो क्षमायोग्य थिएन ।

राजधानीको विषय सार्वभौम संसदको विषय हो । त्यसैले मैले त्यसमा खासै बहस गरिनँ । उहाँलाई राजधानीको विषयसँग जोडेर केही गरेको पनि होइन । उहाँले त्यो दिन जे गर्नुभयो, त्यो बिल्कुलै असान्दर्भिक र असभ्य ब्यवहार थियो, त्यही व्यवहारकै कारण उहाँ जानुभएको हो ।

प्रदेशको राजधानीका विषयमा तपाईँको मत के हो ?

हाम्रो कुरा सकेसम्म सहमति होस् भन्ने हो । सहमति हुँदा सजिलो हुन्छ । त्यसमा यो वा त्यो भनेर किन बाँडिनु ? संसदमा सबै दल मिलेर बसेका बेला कोही कता केही कता नबाँडिउँ । अहिले एकै ठाउँमा जाऔं । अहिले सहमतिकै कुरा भइरहेका छन् ।

अब स्थायी राजधानीको विषय कहिले टुंगो लाग्छ ?

अबको १५ दिनमा टुंगो लाग्छ ।

तपाईकै मन्त्रीले तपाईलाई देशभित्रको सूचना बेेचेको र सीआईएको एजेन्ट बनेकोसम्म आरोप लागाउनुभयो । १५ वर्षे प्रदेश विकासको अवधारणापत्र तयार गर्दा मन्त्रिपरिषदमै आएन भन्ने पनि छ नि ?

त्यो आरोप उहाँँले पुष्टि गर्नुपर्‍यो । अहिले मन्त्रीबाट हट्नुभयो । अब कहाँ पुग्ने हो, थाहा छैन । यस्ता आरोपको प्रष्टीकरण दिनुपर्ने, सच्याउनुपर्ने र जनताको बीचमा जानुपर्ने कुुरा छैन ।

सार कुरा के हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एशिया फाउन्डेसनसँग एमओयू गरेको छ । उसको सर्पोट लिएको छ । हाम्रो योजना आयोगले केही प्राविधिकहरु राखेर आवधिक योजना बनाउने काम हाम्रो नीति तथा योजना आयोगले काम गरेकोे छ । यो कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा होइन ।

हामीले ५ वर्षपछिको सिंगो प्रदेश कस्तो हुन्छ भनेर व्यापक रुपमा काम गरिरहेका छौं । दुई महिनाभित्र रिर्पोट आउँछ । यो राम्रो कामका लागि किन उहाँले त्यसो भन्नुभयो, थाहा छैन । मलाई त्यो सीआईए भनेको के हो पनि थाहा छैन । म बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्यो, बजेट आइसकेपछि प्रदेश सरकारले जनताका कामहरु कसरी गरिरहेको छ ?

अहिलेसम्म झट्ट जनताले हेर्दा देखिने यो काम गर्‍यौं भन्ने छैन । हामीले कतै जान त बाटो खोल्नुपर्ने रहेछ । बाटो नभएको ठाउँमा झाडीझाडी दौडिएर पुगिँदैन । हामीसँग ऐन कानुन थिएनन् । ऐन कानुन नभइकन काम गर्न सकिनेे अवस्था छैन । कानुन नै पछ्याएर हिँडेपछि मात्रै काम गर्न सकिने हो । यस्ता कानुन पछिसम्म हामीले ६०/६५ वटा बनाउनुपर्नेछ । सबै ठाउँ क्लियर गरेर अघि बढ्नुछ ।

अहिलेसम्म २५ वटा कानुन बने । केही कानुन संघीय सरकारले नबनाइकन प्रदेशले बनाउन नसकिने कानुनहरु छन् । जस्तै- लोकसेवाका कुरा, प्रदेश प्रहरीका कानुन, निजामति कर्मचारी अनि भूमि ऐन लगायत केन्द्रले बनाइसकेपछि मात्रै नबाझिने गरी हामीले बनाउन सक्ने अवस्था छ । यसरी अहिलेसम्म हामी कानुन बनाउनै लाग्यौं । अहिलेसम्म कानुन बनाउनमै धेरै समय गयो ।

मूलतः संघीय सरकारले जति कर्मचारी हामीलाई पठाउनुपर्ने हो, हामीले त्यति प्राप्त गर्न सकेनौं । अहिलेसम्म हामीकहाँ ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि छैनन् । ठूला-ठूला योजना बनाउनुपर्ने छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैनन् ।

यिनै कारणहरुले गर्दा अहिलेसम्म हामीलेे यो काम गर्‍यौं भन्दा पनि हामीले काम गर्न बाटो खोलेका छौं ।

कानून बनाउने बाहेक अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले के-के काम गर्‍यो ?

अहिलेसम्म निर्माणका काम भएका छन् । योजनाहरु पहिचान भएका छन् । कुन कुन योजनामा काम गर्ने भनेर भौतिक योजना मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । अब नयाँ नयाँ अफिसहरुको स्थापना गर्नुपर्ने छ । डिभिजन र निर्देशनालयहरु स्थापना गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् । कर्मचारी अहिले हामीले भर्ना गर्न सक्दैनौं । सबै माथिबाट नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी नआइपुगेको हुनाले कामले गति लिन लिन सकेको छैन ।

दशैंपछि तिहार, तिहारपछि छठ भएर लामोे विदा भएकाले पनि धेरै काम हुन सकेनन् । आजबाट काम सुरु गरौं भनेको, अब खास गरेर तराईका साथीहरु र सचिवहरु छठका कारण आइपुग्नुभएको छैन । अब कामले गति लिन्छ । अब एक महिनाभित्र कामहरु गतिमा अघि बढ्छन् ।

सरकार सफल बनाउन राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीसम्मकोे उत्तिकै भूमिका हुन्छ । प्रदेश सरकारमा ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?

कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर हामी उम्किने ठाउँ छैन । हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीसँग कर्मचारी नै छैनन् । ४ जना हुनुपर्नेमा बिचरा एउटा मान्छे छ । उसले कसलाई कसरी काम लगाउने ?

प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुन सचिव चाहिन्छ । कानुनबाट पास नभई मन्त्रिपरिषदमा आउन सक्दैन । अब त्यँही छैन । एउटा कानुन सचिवले सबै मन्त्रालयलका विधेयकहरु पढेर, अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले २४ घण्टा नै गर्दा पनि नभ्याउने अवस्था पनि छ ।

हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति भएको भए कामले धेरै गति लिन्थ्यो । जनशक्तिकै अभाव छ । भएका कर्मचारीमा पनि अस्थिर मानसिकता छ । हामी यहीँ नै हो, पूर्णरुपमा हामीले यहाँ नै काम गर्ने हो भन्दा पनि कहिले सरुवा हुन पाए हुन्थ्यो, कहिले काठमाडौं जान पाए हुुन्थ्यो भन्ने मानसिकताले कसरी काम होला ? भित्रैबाट मैले यो काम गर्नुपर्छ, मेरो यो दायित्व हो भन्ठान्नेले काम गर्छ । जबरजस्ती लादेर गरेको काम त्यति राम्रो हुँदैन ।

तपाईले प्रदेश सरकारको परफरमेन्स राम्रो छैन भनेर स्वीकारिसक्नु भयो । यस्तो अवस्थामा तपाईं आफैं पनि साना साना उद्घाटन, शिलान्यास लगायतका कार्यक्रममा पुगिरहनुभएको देखिन्छ । मन्त्रीहरुको पनि त्यस्तै देखिन्छ । यही ढर्राबाट प्रदेश सरकार सफल होला त ?

तपाई मलाई बोलाउन आउनुभयो । यो अनलाइनको उद्घाटन तपाईबाटै गराउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । मैले हुन्न भन्छु । हैन, एकचोटि आइदिनुस्, जम्मा १५ मिनेट हो भन्नुहुन्छ । अब म जाने कि नजाने ?

साथीहरु आउनुहुन्छ, म त भोट हालेेर जिताएको मान्छे भन्नुहुन्छ । हिजो एकजना साथीले धम्की नै दिनुभयो, तपाई हेटौंडाको मात्रै हो कि काठमाडौंको पनि हो ? काठमाडौंको पनि बन्नुपर्‍यो नि मुख्यमन्त्री, हेटौंडाको मात्रै बनेर हुन्छ भनेर अलि चर्कै, नमिठैसँग झाँट्नुभयो मलाई । सबैको चाहना आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुने, नजाँदा आएन भन्ने, जाँदा सानातिनोे कार्यक्रममा गयो भन्ने । यो पीडा छ मलाई ।

हामी भर्खर निर्वाचित भएका मान्छे, म हेटौंडाको स्थानीयबासी । म खाली बसेका दिनमा त सानो कार्यक्रममा पनि बोलाइन्छ । ए बाबा हैन, म जान्न भन्दा पनि मरे मान्दैनन्, पछि लाग्छन् । चितवनमा ९ पटक गएँ कार्यक्रममा । साथीभाइ आउँछन्, कराउँछन् जाउँ भन्छन्, गइन्छ ।

केही ब्यवहारिक कुरा पनि छन् । अफिसमा काम भएका बेला डिस्टर्ब गरेर यताउता हिँडेको छैन । अफिसियल कार्यक्रममा गइएको छ । तर, यो अलि बढी भएको छ, अब यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्या छ । हामी आधा घन्टा भनेर जान्छौं । समय चार घण्टाको जान्छ । आउजाउ गर्दा ३ घण्टा लाग्छ । सिन्धुपाल्चोकको कार्यक्रममा बोलाउँछन्, कार्यक्रम आधा घण्टाको तर आउन जान ३ दिन लाग्छ । गइदिएन भनेे मुख्यमन्त्री हेटौंडाको मात्रै हो र, सिन्धुपाल्चोेकको पनि हो । हामीले पनि चिन्नुपर्छ चिनाउनुपर्‍यो भन्छन् ।

अब एक चरण सबै ठाउँ र सबै क्षेत्रमा पुगिसकेपछि अलि कम होला । पहिलो चरण भएकाले सबैतिर उत्साह र उमंग छ । आइदिए हुन्थ्यो भन्छन्, कसैको मन दुःखाएर नजानु भन्दा यस्तो भएको हो ।

मन्त्रीज्युहरु पनि आफ्नै जिल्लामा बढी जानु हुन्छ । मन्त्रीले पनि नाइनास्ती गर्ने कुरा भएन । मूलतः हामी यस्ता काममा दौडिरहन हुँदैन भन्नेमा म दृढ छु । हाम्रो समय महत्वपूर्ण छ । हामीले अधिकतम समय काम नै गर्नुपर्छ । म यहाँ बसेँ भने यहाँका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरेर, के काम भयो, भएन रिपोर्टिङ म लिन सक्छु ।

कार्यालयमा मुख्यमन्त्री छ, आउँछ भनेपछि सबै आउँछन् अफिसमा । म भइनँ भने सचिव हिँड्नुहुन्छ । सचिव हिँडेपछि माथि हेर्छन्, त्यहाँ पनि छैन भनेपछि अरु पनि हिँड्छन् । कार्यालय त सुनसान हुने अवस्था आउँछ । प्रवृत्ति त्यस्तो छ । कार्यालयमा आफू बस्दाखेरि अलि काम हुने, नबस्दा नहुने । सबै मन्त्रालयमा त्यही हो । मन्त्रालयमा मन्त्री बस्दा सचिव पनि हुन्छ, कर्मचारी पनि हुन्छन् । मन्त्री नहुँदा बाटो लागेर हिँड्ने पनि छन् । यसलाई सच्याउन पनि हामी यहाँ बस्नुपर्छ ।

यो एउटा बलियो अधिकारसहित बनेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री आफैंले कार्यालय कुर्नुपर्ने अवस्था सुनाउनुभयो । यसबाट सरकार प्रमुख भन्दा पनि कुनै कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेको जस्तो महसुस हुँदैन ?

हैन, त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? हामी फूल्ली सरकार हौं । यहाँदेखि माथिसम्मको अवस्था नै यस्तै छ । हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएन । जुन व्यवस्था आए पनि मान्छेको मानसिकता बदलिएन । त्यो नबदलिएसम्म केही पनि हुँदैन ।

कोही मान्छे काम गर्न तयार छैन, तल र्झन तयार छैन । मान्छेले केन्द्रीकृत मानसिकता छाडेकै छैन । त्यसैले काम गर्न समस्या छ । सरकार सरकार नै हो, यसमा दुविधा छैन । तर, अहिलेको सरकारले जति गर्न सक्ने कुरा छ, पुराना कानुनले हामीलाई काम अघि बढाउन दिन दिँदैन । त्यो कानुन खारेज गरेर नयाँ बनाउनुपर्‍यो । हामीले मात्रै बनाएर हुुँदैन । केन्द्रले बनाउनुपर्ने कैयौं कानुन छन् ।

अब कर्मचारीलाई के गर्नुहुन्छ ? कर्मचारी एसेसियसनदेखि साराको दबाव छ । बरु यहाँ त केही छैन । माथि त दबदबा छ । समस्या छ । यो सरकार बनेको ८ महिना भो, संघीय सरकार बनेको अढाइ सय वर्ष भयो । स्थानीय सरकार बनेको ७० वर्ष भयो । ६ महिनामा यो सबै सिंगै काँधमा बोक्न सकिने अवस्था पनि होइन । हाम्रा पनि सीमाहरु छन् । ऐन कानुन परिमार्जन हुँदैछन्, संशोधन हुँदैछन् । जबसम्म ऐन कानुनले काम गर्न दिँदैनन्, अप्ठेरो अप्ठेरो नै हुन्छ ।

संविधानले प्रदेशलाई विभिन आर्थिक अधिकारहरु दिएका छन् । केेन्द्रबाट पनि प्रदेशलाई अनुदान आएका छन् । अहिले योजना बनाएर काम गर्न कुनै आर्थिक समस्या पनि छ कि काम मात्रै गर्न नसकिएको हो ?

हामीलाई कुनै समस्या छैन । पैसा हामीलाई पठाइदिएको छ । अहिलेको जुन सार्वजनिक खरिद ऐन राम्रसँग संशोधन नगरेसम्म काम हुँदैन । त्यसले काम नै गर्न दिँदैन । एउटा ५ करोडको कामको टेण्डर निकाल्न पर्‍यो भनेे त्यसले ९ महिना लिन्छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, त्यसपछि टेण्डर, मूल्यांकन, लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा ८ महिना लाग्दोरहेछ । यो भद्दा प्रक्रिया खारेज नगरेसम्म कामै गर्न सकिँदैन ।

यो ऐनमार्फत फास्ट काम गर्न सक्ने वातावरण बनायो भने हामीले काम गर्न सक्छौं । हैन, यही ऐनलाई पछ्याउँदै जाने हो भने म नै भए पनि, अर्को जोसुकै भए पनि कसैले केही गर्न सक्दैन ।

तस्वीर- शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment