२६ कात्तिक, काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’माथि सांसदहरुले एक सय ३० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये तीनवटा संशोधनका सूचना अलि फरक खालका छन्- निजी मेडिकल कलेजहरु अब सरकारले सञ्चालन गर्ने ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद अञ्जना विशंखे, अमृता थापा र पार्वती कुमारी विशंखेले सबै राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा र संस्थानहरु पाँच वर्षभित्र राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘विदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजको हकमा सम्झौता अनुरुप नै हुने’ संशोधनको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वस्वाथ्यमन्त्री गगन थापाले हाल चालु कार्यक्रमहरु यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमश फेजआउट गर्दै जाने भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि नेकपाका सांसदहरुले जस्तै निजी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कलेज र कार्यक्रमहरु पाँच वर्षभित्रमा राज्य अन्र्तगत सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यी तीन संशोधनमा समानता छ । तर, प्रश्न उठ्छ- सबै मेडिकल कलेज सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ ?
विधेयकका विवादित विषयमा सहमती खोज्न गठित शिक्षा स्वास्थ्य उपसमिति संयोजक एवम पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी यस विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरु जस्तै सरकारसँग सबै निजी मेडिकल कलेज किन्ने क्षमता रहेको दाबी गर्छन् ।
‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु राज्यलाई दिन तयार हुने र सरकारले लिने हो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग यसका लागि पर्याप्त साधन स्रोत छ ।’
सरकारले त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च हुन बाँकी बजेट, वीमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतको रकम उपयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कोरियामा मेडिकल कलेजहरु ट्रस्टमार्फत सञ्चालन हुन्छन् । र, त्यो अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित मणिपाल लगायतका मेडिकल कलेजहरुको हकमा सम्झौता अनुसार नै हुने संशोधनकर्ता सांसदहरुको प्रस्ताव चित्तबुझ्दो रहेको संयोजक अधिकारी बताउँछन् । ‘सम्झौताको समय सकिएपछि सरकारलाई छोडेर जान्छन्’, उनले भने, ‘यसै पालि यस्तो निर्णय हुन सक्छ ।’
संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि आगामी मंसिर २ गतेदेखि दफावार छलफल सुरु हुँदैछ । यसअघि गत कात्तिक १५ गते विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु गर्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल गर्न उपसमितिले बोलाएको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । स्थगित भएको उपसमितिको बैठक र मूल समितिको बैठक आगामी मंसिर २ गते एकै दिन बस्दैछ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अन्य विवादित विषयहरु यथावत छन् । डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने प्रावधान राख्ने/नराख्ने विषय छलफलमै छ । प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार, छात्रवृति, विद्यालय तहको कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा संसदहरुको फरक मत छ ।
नर्सिङको हेल्थ असिस्टेन्ट प्लट टु माध्यमिक शिक्षा भएकाले आयोगले हेर्ने दायरामा नराख्ने एकाथरीको तर्क छ ।
यसैगरी, सम्बन्धन लिइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई के व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय पनि टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । ‘टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने छ, तर कसरी ?’ उपसमिति संयोजक अधिकारी भन्छन् ‘सरकारले ट्रष्टमा लैजाओस् भन्ने हो भने डा. केसीले त्यसमा सहमति गर्नुपर्यो ।’
आयोगलाई दिइने जिम्मेवारीले मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्र खुम्चिन्छ भन्ने तर्क पनि समितिमा सरोकारवालाहरुले उठाएका छन् । तर, आयोगलाई नीतिगत र समन्वयात्मक काम दिँदा कुरा मिल्ने संयोजक अधिकारीले बताए ।
