नेपालमा हालसम्म तीनपटक बलात् राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । यीमध्ये पछिल्लो परिवर्तनले मुलुकको शासकीय संरचनामा नै परिवर्तन ल्याएको छ । यो परिवर्तन एकमात्र राजनीतिक दल कि अधीक दलहरु भन्नेजस्तो मात्र होइन ।
त्यसैगरी यो परिवर्तन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा पारिवारिक नेतृत्वको उत्तराधिकारी प्रथामा गरिएको परिवर्तनमा मात्र सीमित पनि छैन । नेपालको संविधानमा उल्लेखित दुई पक्षसहित नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अलगअलग तर सहकार्य र समन्वयमा आधारित बहु सरकारहरुको व्यवस्था र अधिकारको विकेन्द्रित अभ्यासमा आधारित छ ।
यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँगै राष्ट्रपतिसहितको निर्वाचनबाट राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्य भएको छ । फलस्वरुप अब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ ।
तर, यससँगै अब अर्को परिपूरक सङ्क्रमणको निकास भने हुन बाँकी नै छ । यस पक्षमा भने मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन अनुसार आवश्यक सुधार हुन नसकेको वा नचाहेको जस्तो देखिएको छ । फलस्वरुप चालु आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यससँगैै सरकारले गति लिन सकेन भन्ने टिप्पणी प्रारम्भ भएको छ । यस्तो टिप्पणीलाई सरकार र सरकार समर्थित दल, शुभेच्छुक विज्ञ तथा संस्थाहरुबाट विपक्षीबाट लगाइएको आरोप वा असन्तुष्टहरुको अभिव्यक्तिका रुपमा मात्र लिने गल्ती गरिनुहुन्न । बरु यसको कडी पक्ष अर्थात् प्रशासनिक संक्रमणको अन्त्यका दिशामा मुलुकको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक पुनसंरचनाका लागि राजनीति नेतृत्वमा आयोगहरु बनेका छन् । त्यस्ता समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रशासनिक व्यवस्थापनको नीति, नियम र सङ्गठन संरचनाहरु स्थापना हुँदै आएका छन् । वि.सं. ०१३ मा आचार्य कमिसन र ०४८ मा कोइराला आयोगहरु शक्तिशाली थिए । यिनै आयोगका प्रतिवेदनहरुका आधारमा त्यतिबेला प्रशासनिक व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । तर, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको उच्चस्तरीय समिति बनेको छैन ।
अहिले मुलुकले कर्मचारी वृत्तमा करिस्मेटिक नेतृत्व प्राप्त गर्न सकिएको पनि छैन । त्यसैले गर्दा पनि प्रशासनिक पुनसंरचनाको पक्ष ओझेलमा परेको छ र सतही चिन्तनले प्रश्रय पाएको छ । यससँगै असन्तुष्टिका स्वरहरु आउने गरेका छन् ।
एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ, अर्कातिर केन्द्रमा अधिक कर्मचारीको चाप कायमै छ । तीनै तहका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । योे संक्रमण कालबाट निकास खोज्न सरकारले समयमै उचित नेतृत्व नलिने हो भने यो अझ विकृतिको कारक बन्ने मात्र नभई संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसै त विगतदेखि नै सरकार र सरकारी निति नियम र निर्णयप्रति आलोचना गर्दा विद्वान ठहरिने मनोग्रन्थी विकास भएको छ, त्यसमाथि राज्यको एकात्मक स्वरुप रहँदा कायम रहेका निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहहरु बीच आरोप प्रत्यारोप र खण्डनमण्डनको गलत संस्कार कायमै रहेमा अन्ततः संस्थागत कार्यदक्षता धरासायी बन्ने र जनविश्वास गुम्दै जाने अवस्था आउन सक्छ । यो दिशा कदापि हाम्रो गन्तव्य होइन ।
अहिले नेपाल सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जे गर्न चाहेको छ, त्यसको सैद्धान्तिक आधारमा स्पष्टताको खाँचो छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गरी सेवा प्रवाहको संस्थागत सुव्यवस्थापन गर्ने तटस्थ र विहङ्गम दृष्टिकोणको अभाव छैन भन्ने विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीका विभिन्न सेवा समूहका बीचमा नै कसैप्रति संरक्षणवादी र कसैप्रति कित्ताकाट गर्ने मान्यताबाट ग्रसित रहेको भन्ने आलोचनामुक्त बन्न सकेको देखिन्न । पुनर्संरचना गर्न ठूलो समूहको विरोध र दवाव झेल्नु भन्दा पुरानै र तदर्थबादमा चल्न सहज मानेजस्तो देखिन्छ । स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार नभएपछि आलोचना, निर्णय फिर्ता वा पटक–पटक परिवर्तन गर्न खोजिनु स्वाभाविकै हो । स्थानीय तहको संगठन संरचनामा पटकपटक परिवर्तन गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन बनेर कार्यान्वयनमा नै नल्याई पुनः अर्को ऐन, अझ अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्नुपर्ने अवस्था र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेर फर्किएको वा अड्किएको अवस्थालाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । अहिले यी दुबै ऐन वा मस्यौदा विधेयक किन कामकाजी भएनन् वा विवादमा परे भनेर खोज्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । मन्त्रालयले एक किसिमको निर्णय गरेर अघि बढाउने अनि कुनै समूह प्रस्तावक मन्त्रालयभन्दा माथि पुगेर त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति कति ठीक वा बेठिक भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अहिले कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्म देश र जनताको हितमा आफूलाई समर्पित गर्न चाहे पनि उचित वातावरण बन्न सकेको छैन । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै हरेक नागरिकमा रहेको समृद्धि र विकास प्रतिको आशा, विश्वास र हुटहुटीलाई आफ्नो पक्षबाट दिल खोलेर योगदान गर्न चाहनेले पनि किन सकिरहेको छैन ? प्रशासन संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै किन अल्मलिएको छ ? वास्तवमा यसको सही कारण खोजी गर्ने, राज्यका हरेक संयन्त्रहरुमा तदनुसार सेवा प्रदायकको प्रबन्ध गर्ने र गहन व्यवस्थापकीय दायित्व पूरा गर्ने नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न परम्परागत विरासत बोकेको कर्मचारीतन्त्रका भर परेर मात्र सफलता पाउन सकिन्न ।
तसर्थ परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गरेका, संघर्षबाट खारिएका र परम्परागत चक्रब्यूह चिर्न सक्ने राजनीतिक नेताको नेतृत्वमा अब उच्चस्तरीय आयोग वा संसदीय समिति तत्काल गठन गरेर आगामी मार्गचित्र यकिन गर्नुपर्छ । यस्तो आयोग वा समितिले मात्रै हाल बहाल रहेका निजामती सेवाका अलग–अलग सेवा समूहहरुको सेवागत स्वार्थबाट मुक्त रही मुलुकको हितमा केन्द्रित नीति तर्जुमा गर्न सक्छ ।
अब सरकारबाट तत्कालै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी एक दुई महिनाभित्रमा नै कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐनको आधार निर्धारण गर्नुपर्छ । यससँगै प्रदेश लोक सेवा आयोग र स्थानीय सेवा आयोगहरुको कार्यसञ्चालन नीति, मापदण्ड र कार्यपद्दतिबारे सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । निजामती सेवाअन्तर्गत आवश्यक पर्ने सेवा समूह र तिनको भर्ना योग्यता, बढुवा र वृत्ति विकासको स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागुगर्ने विगतका सुझावको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी श्रेणीगत वा तहगत कुन पद्दति अपनाउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विधि निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ ।
विद्युतीय शासन, सूचना र प्रविधिको प्रयोग, तीनै तहका सरकारी निकायबीच कार्य सम्पादनमा सन्तुलन, सहकार्य र समन्वयको दिशावोध गरिनु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा समायोजनमा जाने विधि निर्धारणसँगै प्रदेश मन्त्रालयहरु, निर्देशनालय, विभाग वा अन्य कार्यालयमा रहनुपर्ने जनशक्ति निर्धारण र प्रशासकीय नेतृत्वको तह वा श्रेणीको निर्धारण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको विधिसँगै सुशासनको धावनमार्ग पहिचान गर्नुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारी निकायलाई अर्को तहको सरकारी निकायले आमन्त्रण गर्दा निम्ताको च्यानल खोज्ने तर गैससबाट निम्ता आए सहजै सहभागी हुने अभ्यास बढ्न थालेको छ । यस्तो पद्दतिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । तसर्थ, यसमा कसरी समन्वय गरेर सहजता ल्याउने भन्ने विधि निर्धारण गर्नु पर्छ ।
हिजो अध्यासमा रहेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रगति प्रतिवेदन पद्दति बिग्रिएको छ । यसमा तत्कालै सुधार गरी छिटो, छरितो र वस्तुनिष्ट दिशा ग्रहण गर्न आवश्यक छ । यी सबै कार्यका लागि समेत विश्व दृष्टिकोण राख्ने र स्थानीय परिवेश अनुसार व्यवहार गर्न सक्ने अब्बल जनशक्तिबाट ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ गर्दै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी र उत्कृष्ठ बनाउने मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । ता कि, सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा निर्णय गर्नु पर्दा सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्ष ढुक्क हुन सकुन् ।
विगतदेखि नै मुलुकको सार्वजनिक सेवाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सेवामा रहुन्जेल निर्णय गर्न हच्किने, रेन्ट सिकिङ् गर्ने, पद्दति र कानुनमा आधारित रहने भन्दा निवृत्त भई पछिसम्मको भविष्य हेरेर निर्णय गर्ने, निर्णयकर्ता भन्दा समन्वयकर्ता बढी हुने महारोगबाट ग्रसित छ । तिनै व्यक्तित्व निवृत्त हुनासाथ सरकार र निर्णयकर्तालाई आदर्शका अर्ति उपदेश दिन ेसक्ने विज्ञ बन्ने गरेको अवस्था छ ।
अबको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्दा व्यक्तिको ज्ञान, विद्वता, आचरण र कार्यसम्पादनबीच सेवामा छँदै सन्तुलन खोज्न आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र अग्रसरतामा विज्ञको विद्वता र व्यावहारिकताको तटस्थ उपयोग गरेर आगामी मार्ग पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
अतः अबको सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट तत्कालै उच्चस्तरीय प्रशासन पुनसंरचना आयोग गठन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन गन्तव्य पहिचान गर्नु बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
