२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विगत १५ वर्षको अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्यो । सरकारको ढुकुटीमा जम्मा नहुँदै विभिन्न सुविधा, प्रोत्साहन र चोरीपैठारी नियन्त्रणका नाममा ब्यापारीले यती ठुलो रकम फिर्ता लिए । भ्याट फिर्ता दिइएको रकम राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा राखिँदैन ।
विज्ञहरुका अनुसार ब्यापारीलाई नै सिधै छुट दिने व्यवस्था विश्वका अन्य कुनै मुलुकमा छैन ।
नेपालमा भने तेल, चिनी, मैदा, कपडा, वनस्पति घिउ, मोबाइल फोन सेटलगायतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको ५५ अर्ब रकम उद्योगी–ब्यापारीको गोजीमै फर्कियो ।
सरकारले २०५२ सालमा भ्याट र ऐन लागू गरेको थियो । त्यसकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता दिने वस्तु तथा सेवाको सूची पनि थियो । पूर्व अर्थसचिवहरु यस्तो भ्याट फिर्तालाई करको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था मान्छन् । उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन निकै जोडबल गरे पनि त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिने इच्छाशक्ति देखाएन । बरु यस्तो भ्याट फिर्ता पाउने वस्तुका सूची थपिए, फिर्ता पाउने प्रतिशतका व्यवस्था हेरफेर भए ।
यसबाट राज्यको ढुकुटीमा आएको रकम फिर्ता मात्रै भइरहेन, अपेक्षा अनुरुप उत्पादन बढ्ने र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा समान किन्ने वातावरण पनि तयार भएन । भ्याट फिर्ताको व्यवस्थामा थपघट भने भइरह्यो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा पटक–पटक यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गर्यो । विभिन्न समयमा गठित अध्ययन तथा छानबिन कार्यदल तथा समितिहरुले पनि यो व्यवस्था सही नभएको ठहर गरेका थिए ।
डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ०५९ मा गठित वित्तीय सुधार कार्यदलले यो व्यवस्था खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कसैले खारेज गरेनन् ।
झण्डै १६ वर्षपछि आफैं अर्थमन्त्री भएको बेला डा. खतिवडाले जोखिम मोलेरै निर्णय लिए । उनले विभिन्न वस्तुमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था हटाई दिएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि पक्षपोषक मानिएकाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेजीलाई अर्थविदहरुले पनि स्वागत गरेका छन् ।
भ्याट फिर्ताले सरकार र उपभोक्ताले कुनै लाभ नपाएको स्वीकार गर्दै पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस भ्याट फिर्ता माग्नेलाई प्रश्न: उपभोक्ताले के लाभ पाए ?तर, अर्थनीति बुझेका खतिवडाले नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर निर्णय लिएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
यसको विपक्षमा उभिएका उद्योगी–व्यवसायीहरुले उपभोक्ताले तिरेको भ्याटले आफ्नो खल्ती भर्दै थिए । उनीहरुले स्वदेशी उत्पादन घट्ने, बजारमा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने, नेपाली उद्योग चलाउनै नसककिने लगायतका डर देखाएर अनेक चलखेल गरे । तर, अर्थमन्त्री आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएपछि अहिले कपडा उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ डा. रुपकुमार खड्का संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले पनि यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको थियो । बालगोविन्द विष्ट नेतृत्वको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलले पनि यो व्यवस्थालाई गलत भनेको थियो । आयोग र कार्यदलहरुको निश्ष्कर्ष थिए– ब्यापारी तथा उद्योगीले नागरिबाट भ्याट उठाइदिने हो । त्यस्तो भ्याट सरकारको ढुकुटीमा नराखी उठाउने आफैंले लिनु सिद्धान्ततः गलत हो ।’
कसरी हुन्थ्यो भ्याट फिर्ता ?
मोबाइल सेटको उदाहरण लिऊँ । ५० हजार पर्ने सेटलाई उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याटसहित ५६ हजार ५ सयमा किन्छन् । त्यसबापत ब्यापारीले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटअघिसम्म ब्यापारीले त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् २६ सय रुपैयाँ आफैं राख्न पाउँथे । यसबाट ब्यापारीलाई फाइदै फाइदा र सरकार तथा उपभोक्तालाई घाटा भइरहेको थियो । त्यसकारण बजेटले यो व्यवस्था खारेज गरिदियो ।
के भन्छन् कपडा उद्योगी ?
सरकारले ३० वर्ष अघिदेखि दिँदै आएको भ्याट सुविधा एक्कासी बन्द गर्दा कपडा उद्योगीहरुलाई ठूलो समस्या परेको नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
सरकारले दिइरहेको सुविधा कटौती गर्दा लागत खर्च बढेको र यसले कपडा महंगो हुने उनले बताए । मूल्य बढ्दा बाहिरी मुलुकहरुबाट भित्रिएको कपडाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रधान भन्छन्, ‘संघको माग भनेको लागत खर्च कम हुनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने छ । पहिला दिइरहेको सुविधा कटाउँदा के असर पर्छ भन्ने अध्ययन नगरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेका कारण समस्या आएको हो ।’
भ्याट छुट नदिए नगद अनुदान दिने बताएको सरकारले बजेट विनियोजन नगरी धोका दिएको उनको आरोप छ ।
‘आर्थिक ऐनले भ्याट फिर्ता नदिने व्यवस्था गरेपछि हामी हरेक दिन अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छौं’ उनले भने, ‘हामीसँग छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले नगद अनुदान दिन्छु भन्नु भएको थियो तर, यस वर्ष बजेट विनियोजन नगरेको आफैँले बोलेको कुराबाट पछि हट्नु भयो ।’
माग पूरा नभए सबै उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउने उनको चेतावनी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘सरकारले उद्योगलाई कहिलेसम्म संरक्षण गर्ने ?’
