सरकारको शासन शैलीप्रति पापडको चिन्ता, विधिको शासनका न्यूनतम सर्त नबिर्सन आग्रह

३ असार, काठमाडौं । सरकारको शासन सञ्चालनको शैलीप्रति शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)को चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बुधबार पापडमा आवद्ध ६ वटा पेसागत संगठनका अध्यक्षहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता हो भन्नेमा पापड दृढ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले ती मूल्य मान्यताहरूलाई क्रमश: संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउदै लैजान खोज्नु चिन्ताको विषय हो ।’

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत प्राप्त बहुमतको शासनमात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता, नागरिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनमा आधारित प्रणाली हो भन्ने न्यूनतम सर्तलाई नबिर्सन पापडले राज्यका अंगहरूलाई स्मरण गराएको छ ।

यस्तै, पछिल्लो पटक सुकुमवासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै आँच आउने गरी कार्यपालिकाबाट निर्देशित न्यायापालिका सञ्चालन गर्ने चाहना, संसद्को सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउन जवाफदेहीताबाट भाग्ने अभ्यास, नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकमा आघात पार्ने गरी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने जस्ता कदमप्रति पापडले विरोध प्रकट गरेको छ ।

यस्तै, संविधानप्रदत्त पेसागत तथा ट्रेड युनियनलगायतका अधिकारमुखी संघ–संस्थामाथि राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहार र प्रयास, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रहार गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा स्थापित अभ्यास भत्काएर देखाइएको नीतिगत अस्पष्टता र उदासिनता, आमनागरिकको जीविका, रोजगारी, व्यवसाय तथा सम्मानजनक जीवनयापनमासमेत प्रतिकूल असर पार्ने कदमहरूप्रति पनि पापडले विरोध जनाएको छ ।

‘अत: पापडमा आवद्ध पेसागत संस्थाहरू सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधानको अक्षर र भावना दुवैको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता, विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेसागत संगठन, सञ्चारक्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट भई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पक्षमा उभिन पनि पापडले आह्वान गरेको छ ।

यस्तै, नागरिक अधिकार खुम्च्याउने तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघरमा आह्वान गरेको र्‍यालीप्रति पनि पापडले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबैलाई र्‍यालीमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा. रमेशकुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले हस्तक्षर गरेका छन् ।