माओवादी पीडित सुमन र राज्य पीडित भागीरामको सहयात्रा

५ मंसिर, काठमाडौं । लमजुङका सुमन अधिकारी र बर्दियाका भागीराम चौधरीका कथा अलग छन्, तर पीडा उस्तै । दुवै जनयुद्ध पीडित हुन्, तर विपरीत तप्काका । सुमन माओवादीबाट पीडित हुन् भने भागीराम राज्यबाट । अहिले उनीहरु एउटै अभियानमा हातेमालो गरेर हिँडिरहेका छन् ।

माओवादी जनयुद्धको क्रममा लमजुङका शिक्षक मुक्तिराम अधिकारीको माओवादी कार्यकर्ताले रुखमा बाँधेर बिभत्स हत्या गरे । यो घटनालाई जनयुद्धमा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको एक दृष्टान्तका रुपमा लिइन्छ । उनै मुक्तिरामका छोरा सुमनले विगतदेखि न्यायको लडाइँ एक्लै लड्दै आए ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका-११ बेलभारका भागीराम चौधरीको परिवारै तहसनहस भयो । उनका दाजु चैतुलाल र भाउजु सिता वेपत्ता पारिए । ससुरा र एक सालाको हत्या भयो भने अर्का एक साला वेपत्ता भए । उनी ‘राज्यद्वारा वेपत्ता योद्धा परिवार समाज’ मा आवद्ध भएर लामो समयसम्म संघर्ष गरे ।

विगतमा यसरी आ-आफ्नो तरिकाले अडेका सुमन र भागीराम अन्ततः एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । उनीहरु दुवै मिलेर ‘द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी’ नामक संस्था स्थापना गरे । चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष सुमन हुन् भने हालका अध्यक्ष हुन् भागीराम । चौतारीको सरकारसँग एकसुत्रीय माग छ- द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् ।

सुमन भन्छन्, ‘को, कुन पक्षबाट पीडित भयो भन्ने कुरा ठूलो होइन । द्वन्द्वको नाममा हामीमाथि भएको ज्यादती एउटै हो, पीडा एउटै हो । त्यसैले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने एजेन्डाले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ ।’

यसरी मिल्यो हात

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुले विगतमा ‘माओवादी पीडित’ को नाममा संस्था खोले । यसैगरी राज्यबाट पीडित भएकाहरुले ‘राज्यद्वारा वेपत्ता योद्धा तथा शहीद परिवार’ भनेर अर्को संस्था खोले ।

माओवादीबाट पीडित भएकाहरुले माओवादीलाई देखिनसहने र राज्यबाट पीडितहरुले सेना, पुलिस र फरक राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई शत्रुको रुपमा हेर्ने अवस्था थियो । विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा उनीहरु एउटै थलोमा हुन्थे । छलफल गर्थे, तर्कवितर्क गर्थे । तर, एक-अर्काप्रति शंका, आक्रोश र प्रतिशोध कायमै थियो ।

अहिले अवस्था फेरिएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै १२ वर्ष पूरा भइसक्यो । राज्य र माओवादी पीडितले पनि न्यायको साझा लडाइँ सुरु गरेका छन् ।

‘सधैं एक-अर्कालाई दुश्मन देखेर समस्याको समाधान हुँदैन, न्याय मिल्दैन भनेर हामी एक भयौं,’ भागीरामले सुनाए ।

एकता भत्काउने प्रयास

राज्य पीडित र माओवादीपिडितलाई भिडाएर कतिपयले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पनि पूरा गर्न खोजे । द्वन्द्व पीडितको नाममा डलरको खेति गर्ने थुप्रै निस्किए । सरकारले पनि अर्बौं रकम खर्च गर्‍यो । एनजीओ, आईएनजीओले छरेको पैसाको त हिसाबकिताब नै छैन ।

तर, पनि पीडितको पीडा कम भएन । उनीहरुको माग सम्बोधन भएनन् । न्यायको आशामा १२ वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसैले मिलेर अगाडि बढ्ने निश्कर्षमा पुगेको सुमन बताउँछन् ।

२०७१ भदौ २० गते काठमाडौंमा पहिलोपटक दुईथरी पीडितहरुको साझा जमघट आयोजना गरियो । त्यतिबेला देशभरबाट द्वन्द्व पीडितका ५०-६० जना प्रतिनिधिहरु काठमाडौंमा भेला भएका थिए । त्यही भेलामा साझा चौतारी गठन भयो ।

‘द्वन्द्वपीडितहरु एकै ठाउँ आएको देख्न नचाहने थुप्रै थिए, त्यसैले चौतारीलाई कमजोर बनाउने, भत्काउने खेल पनि भयो,’ चार वर्षसम्म संस्थाका अध्यक्ष बनेका सुमनले सम्झिए , ‘तर हामी अरुले उचालेको भरमा उचालिएनौं । कसैलाई बाइपास गरेनौं । धेरै कष्ट र दबाव सह्यौं, आन्तरिक मतभेद मिलायौं र यहाँसम्म आयौं ।’

न्यायको आश

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सरकारले माओवादीको हतियार व्यवस्थापन गर्यो । माओवादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । द्वन्द्व पीडितहरुका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग पनि गठन गरिए । यी आयोगहरुले पटक-पटक म्याद थप्दै चार वर्ष गुजारिसके । तर आयोगको कामकारवाहीबाट पीडितहरु सन्तुष्ट छैनन् ।

शान्ति मन्त्रालय नै गठन गरेर सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने प्रयास गरेको थियो । माओवादी जनयुद्धको क्रममा मृत्यु वा वेपत्ता भएकाका परिवार तथा घाइते, अपांग, विस्थापित, टुहुरा भएकाहरुलाई राहत वितरण गरियो । तर, पीडितको पीडा पैसाले मात्र मेटाउन सक्थेन । उनीहरु न्यायको खोजीमा थिए । तर वेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि आशा गरिएअनुसार काम गरेन ।

आखिर किन त ? पीडितहरुको निश्कर्ष छ- नेताहरुमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै भएन । अब सरकारको नीति-निर्माण र कानुन बनाउने थलोमा द्वन्द्वपीडितहरुको सम्माजनक सहभागीता गराइनुपर्छ ।

‘पीडितको पीडा महसुस नै नहुने व्यक्तिहरुले कानून बनाउँदा रहेछन्, त्यसैले अब दुवै आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्छ,’ भागीराम भन्छन्, ‘सरकारका हरेक नीति बनाउने थलोमा पीडितको सहभागीता हुनुपर्छ ।’

दुवै आयोग ‘औचित्यहीन’

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षपछि काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको औचित्य नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

दुईदिने सम्मेलनमा प्रस्तुत द्वन्द्व पीडित बडापत्रमा यथास्थितिमा दुवै आयोगको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको उल्लेख छ । ‘दुवै आयोगप्रति प्रारम्भदेखि नै हाम्रो विश्वास थिएन । आयोगहरुको चार वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रो आशंका यथार्थमा रुपान्तरण भएको छ’, बडापत्रको सातौं बुँदामा उल्लेख छ, ‘त्यसैले यथास्थितिमा आयोगहरुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।’

चौतारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ समेत संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकूल र मानवअधिकारमैत्री नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘द्वन्द्व पीडितहरुसँग कुनै परामर्श नगरी जारी गरिएको उक्त ऐन दण्डहीनताको अन्त्य गरी द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित थिएन,’ बडापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख छ । साझा चौतारीले सरकारसँग विद्यमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

दुई दिने सम्मेलनमा देशभरका करिब दुई सय द्वन्द्वपीडितहरु सहभागी छन् ।

मंगलबार सहभागीहरुबीच बडापत्रमा केन्दि्रत भएर छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि ‘चरम यातनालाई अपराधीकरण गरी सोहीअनुसार कानुन बनाई छानविन गरिनुपर्ने’ एउटा बुँदा थप गरिएको छ । दुई दिने सम्मेलनका निर्णय र बडापत्र आज (बुधबार) दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिँदैछ ।