१० मंसिर, काठमाडौं । नेपालको द्वन्द्वकालीन घटनाबारे राजनीतिक सहमति जुटाउन सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेस नेताहरुको बैठक थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा बसेको छ ।
विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा सहमति जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नेपालका ‘राजनीतिक एक्टर’हरुलाई बैंककमा भेला गरिएको हो ।
स्वीस सरकारको आर्थिक सहायतामा भएको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको राजनीतिक मतभेद हल गर्न प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् । दलहरु र द्वन्द्व पीडितहरुबीच सहमति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको छैन ।
बैठकमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, नेकपाका नेताहरु भीम रावल, जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेल सहभागी छन् । यस्तै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक पनि सहभागी छन् ।
वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तत्कालीन माओवादीका सैनिक कमाण्डरका हैसियतमा सहभागी गराइएका हुन् । बैठकमा नेपाली सेनालाई पनि सहभागी गराउनेबारे छलफल भए पनि सेनाको सहभागिता नहुने जानकारी शुरुमै गराइएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल पनि सहभागी छन् । स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई पनि सहभागी गराउने भनिएको थियो । तर, राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाउने कार्यक्रम भएको भन्दै गएनन् ।
द्वन्द्वपीडितहरुको साझा चौतारीका उपाध्यक्ष भागीराम चौधरीका अनुसार राज्य र माओवादी पीडितबाट एक-एक जना सहभागी हुन चाहेका थिए । तर, अर्को चरणमा पीडित पक्षलाई लैजाने आश्वासन दिइएको छ ।
यो भ्रमणको चाँजोपाँचो स्वीस सरकारले मिलाएको छ । नेताहरुका अनुसार त्यहाँ फिलिपिन्समा सरकार र मोरो विद्रोहीबीच सहमति गराउने विज्ञहरु पनि सहभागी हुने छन् र अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
यो बैठकबारे सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयमा समेत छलफल भएको थियो । केही नेताले विदेशीको आर्थिक सहायतमा नेपालका दलहरुको बैठक किन गर्नुगर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘पठाउनुपर्नेछ’ भन्दै नेताहरु खटाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार स्वीस सरकारका अधिकारीहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विदेशीको पनि विश्वास हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरुले भूमिका खेल्ने भन्दै प्रमुख तीन दलका नेताहरुलाई बैठकका लागि सहमत गराएका थिए ।
यद्यपि नेपालमा हुन नसकेको सहमति बैंकक जाँदैमा भइहाल्छ भन्ने अवस्था नभएको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । ‘सहमति जुटायो भने राम्रै हो । सहमति भएन भने पनि केही विग्रिने अवस्था छैन’ नेकपा स्रोतले भन्यो ।
