‘यहाँबाट हामी प्रदेश नम्बर ५ मा सास फेर्न थालेका छौं ।’
मध्य दिनमा उत्तरतिर टल्किरहेको सिस्ने हिमालमा ठोक्किएर फर्किएको चिसो हावालाई स्पर्श गर्दै मैले लामो सास तानेँ । त्यसपछि अघिल्लो सिटमा बसिरहेकी राप्ती साहित्य परिषद रुकुमकी उपाध्यक्ष सिर्जना शर्मालाई हेरेँ । उनले बोलेको शब्दमा साहित्य मात्रै थियो कि त्यसमा व्यङ्ग्य पनि मिसिएको थियो, पत्तो लगाउन कठिन भयो ।
हामीलाई बोकेको स्कार्पियोले भल खोला तर्दै गर्दा उनी थपिरहेकी थिइन्, ‘राम्रोसँग हेर्नुहोला, यही भलबाट हामीले नयाँ जिल्लामा प्रवेश गर्यौं ।’
बेलाबेलामा पहाडबाट उर्लिएर भल बग्ने भएकाले होला, त्यो खहरेको नाम नै भल खोला बनेको रहेछ ।
कर्णाली प्रदेशबाट प्रदेश नम्बर ६ को सीमाना टेकेको सूचना प्राप्त भएपछि सिस्ने हिमालमा आँखा गाडिरहेका साहित्यकारको टोली सजग भयो । सजगतासँगै करिब १० मिटर फराकिलो मध्यपहाडी लोकमार्गले आफ्नो छाती खुम्च्यायो ।
खोलामा सीमाना छुट्याउने नयाँ पुल पनि अपूरो देखियो । सायद प्रदेश र जिल्ला नै फरक भएका कारण हुन सक्छ, पश्चिम रुकुमको विकास सक्रियता पूर्वी रुकुममा आएर केही सुस्त भएको छ । अथवा जिल्ला नयाँ भएका कारण बजारतिरका पूर्वाधार धमाधमका बनिरहेका कारण परपरका कामहरु अपूरा छन् ।
हामी रुकुम पश्चिम जिल्लाको सदरमुकाम मुसिकोटबाट अर्को जिल्ला पूर्वीरुकुमको राजधानी रुकुमकोटको साहित्यिक यात्रामा निस्किएका थियौं ।
कोटको अर्थ चउर (चौर) हो । हामी एउटा फराकिलो सदरमुकामबाट पहाड छिचोल्दै अर्को चउरमा प्रवेश गर्दैथियौं सायद । नयाँ जिल्लाको सबैभन्दा पूरानो रुकुमकोट माध्यामिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीसँग साहित्यिक विचार आदान–प्रदानको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको ७७ औंं र अन्तिम जिल्लामा प्रवेश गरिरहँदा लाग्यो, यहाँ बाहिरबाट कल्पना गरेजस्तो शुद्ध प्राकृतिक साहित्य सिर्जना सम्भव छैन ।
हाम्रो साहित्यिक यात्रालाई राजनीतिले पूर्णरुपमा रङ्ग्याइसकेको छ । संक्रमणकाल कहिल्यै अन्त्य नहुने हाम्रो देशको यात्राहरुमा राजनीति यसरी घुलमिल भएर आउँछ । सम्झँदा पनि आतेस लाग्छ । तै पनि रुकुमका साहित्यकार तथा निजामति सेवाका कर्तब्यनिष्ठ कर्मचारी पूर्ण वली राजनीतिमा साहित्य नमिसाउँन बारम्बार आग्रह गरिरहेका थिए । आख्यानकार नयनराज पाण्डे, नियात्राकार युवराज नयाँघरे, कवि भूपिन खड्का र यात्राका शुत्रधार घोस्ट राइटिङ्का अध्यक्ष कमल ढकालहरु वलीका कुरा समर्थन गरिरहेका थिए । तैपनि भासमा परेको मानिस अर्को पाइला चाल्दा झन् बढी दलदलमा धसेजस्तै हाम्रो गफमा राजनीति अझै प्रखर हुँदै थियो ।
गाडीले कोल्टे पहाडलाई एक फन्को लगाएपछि चलचित्रको ठूलो फ्रेममा झ्वाम्मै देखिने दृश्यजस्तो हाम्रा आँखाअघि रुकुमकोट देखापर्यो । पुथा हिमालको भेदमा ५३ टाकुरा र ५१ ताल सहित फैलिएको पूर्वी रुकुम एकै पल्ट दखिँदा सबैका आँखा बिस्तारित भए । सम्भवतः सम्पूर्ण जिल्ला एकैपल्ट मानिसका आँखामा बिरलै अटाउँछ । त्यसमाथि सौन्दर्यले ओतप्रोत भएको ती दृश्यलाई माथिल्लो डाँडाबाट हटाउन जो कोहीलाई मुस्किलै पर्छ । जम्मा तीन गाविसको यो जिल्ला तराईतिर हुने हो भने जम्मा एउटा गाउँ अथवा एउटा नगरमा समेटिन सक्छ ।
यति सानो स्थानलाई किन छुट्टै जिल्ला बनाइयो र पूरै प्रदेशबाट किन अलग्याइयो ? अनौठो लाग्न सक्छ । झट्ट हेर्दा लहडकै भरमा नयाँ संविधानले नयाँ जिल्लाको व्यवस्था गर्यो कि क्या हो भन्ने लाग्यो मलाई एक क्षणसम्म । तर, जसै रुकुमकोट प्रवेश गरियो र स्थानीयलाई भेटियो, लहडका भरमा यो काम भएको होइन भन्ने ठम्याउन गाह्रो भएन ।
अन्यायमा परेको बस्ती
रुकुमकोट र वरपरका वस्तीका मानिसहरुमा सुरुदेखि नै आफूहरु अन्यायमा परेको भाव विकसित भएको देखिन्छ । वि.स. १६०० सयतिर स्थापना भएको बाइसे राज्यहरुमा रुकुमकोट आफैंमा स्वतन्त्र राज्य रहेछ । जसलाई एकीकरणको समयमा बहादुर शाहले नेपालमा गाभेका थिए । चिसो हावापानी, धेरै ताल तलैयाका कारण प्रसस्त उब्जनी हुने यो क्षेत्रमा प्राचीन समयमै बस्ती बसेको रहेछ । बोक्से जार अर्थात स्थानीय भाषामा भोटे राजाको हजार वर्ष भन्दा पुरानो दरवारको भग्नावशेस पाइएका कारण पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय व्यक्तिहरु महाभारतकालीन समयमै यो क्षेत्र विकसित भएको दावी गर्छन् । कृष्णकी श्रीमती रुक्मिणीको जन्म यही स्थानमा भएको र त्यही नामबाट रुकुम नाम कायम भएका किम्बदन्ती पनि प्रचलित छ । यसरी प्राचीन समयमै बिकसित भएको क्षेत्र नेपाल एकिकरणपछि लामो समयसम्म ओझेल पर्दा यसले आफ्नो प्रभूत्व गुमायो ।
राणा शासनमा यो क्षेत्रले केन्द्रलाई पाल्ने काम मात्र गर्नुपर्यो । २००७ सालपछिको परिवर्तनपछि एकैपटक २०१८ सालमा देशका नक्शांकन हुँदा यो क्षेत्रको नाममा रुकुम जिल्ला कायम भएको रहेछ । हालको पश्चिम रुकुमलाई समेटेर यहाँ सदरमुकाम राखेपछि यसको शाख पुनः फर्किएको थियो ।
तर, समयले पुनः कोल्टे फेर्यो । सदरमुकाम स्थापना भएर भर्खरै सरकारी मान्छेहरुको आवत–जावत सुरु हुँदै गर्दा अचानक दरमुकाम सार्ने तानाबाना बुनियो । ०३० साल बैशाख १ गते राजा महेन्द्रका विश्वास पात्र एवं आफन्ती ध्रु्रवविक्रम शाहको पहलमा सदरमुकामलाई मुसिकोटमा सारियो । शाहको जन्म स्थान मुसिकोट भएका कारण उनी आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सदरमुकाम सार्ने चाहन्थे । नभन्दै उनी सफल पनि भए । स्थानीयसँग छलफल नगरी सदरमुकाम सार्दा यो क्षेत्रमा जनताले आफूहरु अन्यायमा परेको अनुभव गरे ।
फलस्वरुप सयौं रुकुमकोटबासी खाजा सामल बोकेर नयाँ सदरमुकाम घेर्न पुगे । एकातिर निहत्ता जनता र अर्को तर्फ शक्तिशाली राज्यबीच मुटभेड हुँदा मन्दिर थापाको ज्यान गयो भने २१ जना घाइते भए । नन्दलाल शर्मा, गोरखबहादुर, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, प्रेमबहादुर हमाल, पूर्णबहादुर शाह, सावित्री शर्मा, नलजंग मल्ल, तारकबहादुर शाह, हरिकृष्ण गौतम, मोहन बुढा, टिकाराम उपाध्याय, चेतराम उपाध्याय, नन्दबहादुर शाह, भक्तबहादुर केसी, भुवेश्वर उपाधयायलगायतका आन्दोलकारीलाई पक्रेर जेल हालियो । अहिले पनि सरकारी तारिख खेपेका दर्जनौ व्यक्ति रुकुमकोटमा यत्रतत्र भेटिन्छन् र त्यो बेलाको आन्दोलन कसरी दबाइयो भनेर आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।
यो घटनाले यो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतालाई राज्य विरोधी बन्न सघाऊ पुर्यायो । यहि घटनापछि पञ्चायतकाल भरि जतिसुकै फकाए पनि यो जिल्लापञ्चायत विरोधी भयो भने प्रजातन्त्रपछि नेपाली कांग्रेस विराधी बन्यो । अर्थात सरकारमा जो पुग्छ, त्यसको विरोध गर्नु यो जिल्लाको चरित्र बन्न पुग्यो ।
०५२ सालमा सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई सबैभन्दा बढी सहयोग यही जिल्लाले गर्यो । ‘धेरैले माओवादी के हो भन्ने बुझेका पनि थिएनन् । सत्ता बिरोधी चरित्रकै कारण सबैभन्दा अपठित र सोझा जनता नै सबैभन्दा बढि माओवादी पक्षधर भए ।’ सदरमुकाम फिर्ता लिन जाँदा घाइते भएका तथा ३ वर्ष जेल बसेका नन्दलाल शर्मा भन्छन्, ‘यहाँका जनताको एकमात्र माग सदरमुकाम फिर्ता थियो । त्यही मुद्दा नै यहाँका जनताको सर्वप्रिय थियो र यसलाई माआवादीले समर्थन गरेको थियो ।’
नन्दलालको भनाइ अमेरिकी सयहोग नियोग युएस एडले गरेको एउटा अध्ययनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सन् २००३ मा प्रकाशन भएको ‘सोइङ द बिन्ड ः हिस्ट्री एण्ड डायनामिक्स अफ दि माओइस्ट रिभोल्ट इन नेपाल’ रिपोर्टको पेज नम्बर ४३ मा स्थानीय जनताको पुरानो आक्रोशलाई माओवादीले आफूलाई समर्थन गराउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको कुरा त्यो पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ । ‘ग्रामीण भेगमा जहाँ जे असन्तुष्टि छ, त्यही असन्तुष्टि पक्रेर राज्य बिरुद्ध आक्रमण गर्ने माओवादीको घोषित नीतिमा यो जिल्ला पनि पर्यो । यो जिल्लामा हालसम्म ५ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय व्यक्तिको ज्यान गएको देखिन्छ ।’
पहाडी क्षेत्र भएका कारण पश्चिम रुकुम पूर्वी रुकुम अहिले पनि सडक मार्गबाट ३७ किलोमिटर टाढा छ । त्यो बेला दुरदराज क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्न ४ दिनसम्म लाग्ने भएकाले पनि पूर्वी रुमुमेलीहरुले सदरमुकाम सार्न माग गरे । तर, पूर्वतिर सदरमुकाम सार्दा पश्चिम रुकुमबासीलाई त्यही समस्या सुरु हुन्थ्यो । यो कुरा समयमै मिलाउन नसक्दा माओवादीकालमा स्थानीय जनताले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो । फलतः ०७२ सालको संविधानमा रुकुमकोट क्षेत्रका तीन गाविसलाई नयाँ जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न बाध्य भयो ।
‘यत्रो वर्षपछि बल्ल हामीमाथि न्याय भएको महसुस गरेका छौं । भलै यसका लागि सबैभन्दा बढि माओवादीबाट यहीँका जिल्लाबासी पीडित भए ।’ संविधानसभामा एमालेबाट पराजित नन्दलाल भन्छन्, ‘पहिले माओवादीले नेपाली कांग्रेसका प्रनिनिधिलाई निसाना बनायो । पछि एमालेका चर्चित नेता कार्यकर्तालाई सिध्यायो । एमाले नेता यदु गौतमको हत्या त्यसैको उदाहरण हो ।’
एमाले र माओवादीबीच एकिकरण भएपछि भने यहाँ कम्युनिस्टको एकछत्र राज्य चलेको छ । सम्पूर्ण जिल्ला करिब करिब माओवादी जनप्रतिनिधिले भरिएको छ । यही कारण पनि नयाँ जिल्ला बन्नु अनिवार्य जस्तै भयो । पश्चिम रुकुमबाट आफ्नो क्षेत्र काटिँदा केही बिरोध नभएको होइन तर दुबै तर्फ माओवादीको प्रभावका कारण पश्चिमको विरोध साम्य भयो । नेपालमा यी दुई जिल्लामा मात्र माओवादीका जनप्रतिनिििधको एकलौटी वर्चश्व छ ।
अझै छ संक्रमणकाल
स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि काठमाडौंबाट हेर्दा देशको राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्य भए जस्तो देखिन्छ । तर यो कान्छो जिल्लामा पुगेपछि थाहा हुन्छ, नेपाल देश बन्ने प्रक्रियामा भर्खर लागेको छ । सबैभन्दा कान्छो जिल्लामा स्थानीयले जग्गा दिएपछि भर्खरै सेनाको गुल्म बसेको छ । शसस्त्र प्रहरीलाई पनि स्थानीयवासीले ३० रोपनी जग्गा दिएपछि सेनाको झै शसस्त्रको पनि धमाधम संरचना बनिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन, नापी, अदालत, स्वस्थ, सिँचाइ, कृषी र वन कार्यालयमा भर्खरै कर्मचारी सरुवा भएर आएका छन् र प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ । यद्यपि पशु स्वास्थ, हुलाक, खानेपानी तथा भवन कार्यालहरु नभएकाले ती कार्यालय ल्याउन सरकारसँग स्थानीय बासीले माग गरिरहेको बताउँछन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ।
‘जिल्ला सदरमुकामका लागि आवश्यक धेरै कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । करिब ८० प्रतिशत आवश्यक सरकारी संयन्त्र यहाँ आइसकेका छन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा भन्छन्, ‘कृषि तथा पशुसम्बन्धी कार्यालय, खानेपानीको डिभिजन कार्यालय, कारागार भवन डिभिजन र हुलाक जस्ता आवश्यक संरचनाको खाँचो छ । त्यति भए तत्काललाई जिल्लाका रुपमा यो अघि बढ्छ ।’
सदरमुकामले भर्खरै काम सुरु गरे पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग र सानो भेरी नदीमा बन्दै गरेको जलविद्युत आयोजनाका कारण जिल्ला चाँडै माथि जाने कुरामा स्थानीय जनता विस्वस्त छन् । पञ्चायतकालदेखि नै स्थानीय जनतालाई खुसी बनाउन राज्यले शिक्षा, स्वास्थ र कृषिमा राम्रै लगानी गरेको थियो । यही कारण जिल्लामा मकै गहुँ र आलु जस्ता अन्न र स्याउ, सुन्तला नास्पाती र ओखर जस्ता नगदे बालीको उत्पादनको पृष्ठभूमि राम्रैसँग बसेको छ ।
‘जिल्ला सानो भएका कारण र सरकारले महत्व दिएका कारण एक दुई वर्षमै यहाँको प्रगति अरु जिल्लाका तुलनामा निकै माथि जाने देखिन्छ ।’ नन्दलाल भन्छन्, ‘जिल्ला कान्छो भए पनि भविष्यमा हामी अग्रणी जिल्लाका रुपमा चिनिने छौं भन्नेमा विस्वास्त छौं ।’
जिल्लालाई बीच भागमा पारेर करिब ५० किलोमिटर फराकिलो मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ । १० मिटर फराकिलो यो सडक पूरा भएपछि काठमाडौंको दुरी जम्मा ४ सय १० किलोमिटरमा खुम्चिनेछ । त्यसमा पनि सबैभन्दा नजिकको विकसित स्थान बाग्लुङको दुरी जम्मा १ सय ८० किलोमिटर छ । बुर्तिबाङदेखि पोखरा ५० किलोमिटर मात्रै छ ।
‘जिल्लामा उत्पादन भएका कृषीजन्य सामग्री पोखरा पुर्याउन ६ घन्टा लाग्छ । काठमाडौं पुग्न १० घन्टा जति लाग्छ ।’ कुनैबेला काठमान्डौ पुग्न महिनौं लाग्ने कुरा सुनेका नन्दलालका लागि मध्यपहाडी मार्गले काठमाडौंलाई नजिकै तुल्याएकोमा निकै खुसी छन् । ‘सायद अब काठमाडौंसँग पूर्वी रुकुम रिसाउने अवस्था छैन । यत्ति हो, योजनामा आएका कुरा लागू गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।’
हुन पनि नयाँ संविधानपछि रुकुमलाई खुसी पार्न केन्द्रले निकै मेहेनत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । जिल्लालाई हिमाली क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग बढाएको छ । यसअघि यो पहाडी जिल्लामा गाभिएको थियो । रुकुमकोटलाई पुरानो सहरको मान्यता दिएर एक सहर एक पहिचानको कार्यक्रम दिएको छ । यो घोषणासँगै प्राप्त हुने सहरी विकासको बजेट सहयोगले यो सानोनगर उन्मुख गाउँलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक बिदाको दिन गाउँघरमै पुगेर नागरिकता, राहदानी र निर्वाचन नामवलीमा नाम राख्ने सुविधा प्रदान गर्न थालेको छ ।
‘हामी जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सार्वजनिक विदाका दिन घरमै गएर सेवा दिन थालेका छौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा भन्छन, ‘जिल्लामा जैबिक विविधता कायम राख्न कुनै पनि पशुपंक्षीको शिकार गर्न नदिन कडाइ गरेका छौं ।’
यी कार्यक्रम सफल भएको पनि देखिन्छ । एक महिनाअघि मात्र माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि सरकारले खोस्न नसकेको घर घरमा रहेका पुर्खौली बन्दुक जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा स्थानीयहरुले जम्मा गरेका छन् । सायद यही कारण यो खवर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि आएको थियो ।
‘उत्तर गंगाका क्षेत्रका जनताले आफूसँग भएका ५५ थान हतियार जिल्ला प्रशासनलाई बुझाएका छन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा भन्छन्, ‘मगर संस्कृतिमा घरमा दुःख वा सुख पर्दा बन्दुक पड्काएर अरुलाई सुचना दिने प्रचलन छ । तर बन्दुका कारण नजिकै ढोरपाटन आरक्षण क्षेत्रका पशुपंक्षीलाई समस्या आउने ठानेर उहाँहरुले बन्दुक बुझाउनु भएको हो ।’
बाग्लङ् र पूर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन आरक्षण केन्द्रमा शुल्क लिएर सरकारले शिकार खेल्न छुट दिँदै आएको छ । रुकुममा भने त्यसको संरक्षणका लागि स्थानीयले प्रशासन कार्यालयमा बन्दुक बुझाउन थालेका छन् । ढोरपाटन आरक्षण क्षेत्रको ६० प्रतिशत भन्दा बढि क्षेत्र पूर्वी रुकुममा पर्दछ । यसले बाग्लुङ्लाई पनि शिकारमा कडाइ गर्न दबाब पर्ने देखिन्छ ।
६ हजार मिटर भन्दा बढि उचाइ भएका ६ वटा हिमाल यही जिल्लामा पर्छ भने पाँच औंले र यार्सागुम्बा जस्ता जडिबुटी पनि यो जिल्लामा प्रसस्तै पाइन्छ । राजनीतिक चेतना र प्रकृतिले दिएको अथाह सम्पदाका कारण केही वर्षभित्रै जिल्लाले कायापलट गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ घुम्न आउने साहित्यकारहरुले पनि अनुमान गरिरहेका थिए ।
तर, जिल्ला अघि बढ्ने सर्त के मात्रै छ भने हिजोसम्म केन्द्रसँग विद्रोह गरिरहेको यो जिल्लाले अब पुरानो बिद्रोही नीतिबाट कुटनीतिमा परिवर्तन गर्दै केन्द्रलाई फकाउने नीति लिनु पर्छ । केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार हुनु र यो कान्छो जिल्लामा एकलौटी कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधि भएकाले पनि जिल्लाका लागि अनुकूल छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा पुल्पुलिएको देशको कान्छो छोरो हुनुको फाइदा पनि उसले लिन थालेको छ ।
