२६ मंसिर, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षसम्म ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउँदै आएका संसद सचिवालयका कर्मचारीले गत साउनदेखि यो व्यवस्था हटेपछि असहयोग आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पुस १ गतेदेखि कार्यालय समयमा मात्रै काम गर्ने निर्णय भएको युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले बताए । कर्मचारी युनियनले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए मसिर २८ गते मनाइने संसद सेवा दिवसमा सहभागी नहुने पनि चेतावनी दिएको छ ।
‘हाम्रो माग सम्बोधन नहुँदा उक्त दिवसमा असहभागि हुने भन्ने छ’, उनले भने, ‘तर, बिहीबार बिहान बसेर के गर्ने भन्ने आधिकारिक निर्णय हुन्छ ।’
संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि लामो समयदेखि ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको सुविधा थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत कर्मचारीलाई दिइएको सबै खालका अतिरिक्त भत्ता हटाइएको थियो ।
‘८० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन हुन्थ्यो/हुन्थेन भन्ने त छँदैछ । तर, एकैचोटी शून्यमा पुर्याउँदा अप्ठेरो भएको भन्ने गुनासो आएको छ’ प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विभिन्न समयमा निर्णय हुँदै ८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत साउनबाट जिरोमा गएको छ ।’
सभामुखको अध्यक्षतामा रहने संघीय संसद सचिवालय कार्यसञ्चालन ब्यवस्थापन समितिले कर्मचारीहरुको भत्ता लगायतका सेवा/सुविधाबारे आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उक्त समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, चार जना सचिव र संसद सचिवालयका महासचिव सदस्य रहन्छन् । ‘उक्त समितिको निर्णय मन्त्रिपरिषदको निर्णयसरह हुन्छ’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘तर उहाँहरुले निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना केही हुन्न : व्यवस्थापन समिति
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कर्मचारीका सेवा/सुविधाबारे समिति एक्लैले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ । ‘व्यवस्थापन समितिले पहल नै नगरेको होइन’ एक समिति सदस्यले भने, ‘तर सरकार संसदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने विषयमा सकारात्मक छैन ।’
उनका अनुसार यसअघि संसद कार्यासञ्चालन व्यवस्थापन समितिले ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सुविधा दिन प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । उक्त प्रस्तावका विषयमा अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेन ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा कार्यलय समय भन्दा दुई घण्टा अगाडि र पछाडि काम गरेका कर्मचारीलाई खाजा र खानाको नाममा एक दिनको अतिरिक्त ५ सय उपलब्ध गराउन सकिने र त्यो संसद चलेको दिनको अवस्थामा मात्रै लागु हुने भन्ने रहेको छ । उक्त पत्रले संसद चलेपछि र संसदसँग जोडिएका कर्मचारी मात्रै भनेकाले सवारी चालकलगायतका हकमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल
कर्मचारी युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको युनियनको टोलीले मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अतिरिक्त भत्ता र थप सेवा/सुविधा नपाए कार्यलय समय भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्न नसकिने बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसदका कर्मचारीलाई थप भत्ता नै उपलब्ध गराउने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो ।
‘अन्य कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय छ । तर, भत्ता नै दिने भन्नेमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्न’, एक अधिकारी भन्छन् ‘सरकार खर्च कटौती गरेर मितब्ययी हुन खोज्दैछ भन्ने सन्देश नै प्रधानमन्त्रीले युनियनका प्रतिनिधिलाई दिनुभएको छ ।’ संघीय संसदमा अतिरिक्त भत्ता दिँदा प्रदेशसभाका कर्मचारीहरुमा पनि त्यही नियम लगाउनुपर्ने हुनाले सरकार यसप्रति सकारात्मक छैन ।
ती अधिकारीले थपे, ‘केन्द्रले गरेका क्रियाकालापको सिको गर्दै प्रदेश सरकार चलिरहेको सन्दर्भमा अनावश्यक सेवा सुविधा दिँदा प्रदेश संसदमा पनि त्यसको सिको हुन सक्ने र राज्यलाई थप भार पर्ने भएकाले सरकार संसदका कर्मचारीहरुको भत्ता बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।’
यसअघि, संघीय संसदका कर्मचारी युनियनको चुनावमा अतिरिक्त भत्ताकै व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनेको थियो । तर चुनावपछि चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई उक्ता प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता छ ।
कर्मचारी समायोजना अध्यादेशप्रति पनि असन्तुष्ट
संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले समायोजन अध्यादेशको पनि विरोध गरेका छन् । अध्यादेशले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभासम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशको दफा सातको १० मा ‘अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि ब्यवस्थापिका संसद सेवा २०६४ अनुसार गठन भएका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सेवामा मात्रै समायोजन हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था छ । यो प्रावधान अनुसार छुट्टै कानुन नबन्दासम्म संघीय संसदका कर्मचारीहरु प्रदेश र संघको संसद सचिवालय भन्दा अन्यत्र जान पाउँदैनन् । संघ छोडेर प्रदेश सेवामा जान चाहेको खण्डमा दुई ग्रेड बृद्धि हुने ब्यवस्था पनि छ ।
‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा सीमित ढङ्गले मात्रै समेटेको छ, प्रदेश सभासम्म मात्रै भनेर’, युनियनका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘सबै खुला गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रदेशसभा मात्रै भनेर किन भन्ने ?’
