२९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपाका नेता वामदेव गौतमले पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् । नेता गौतमले स्थायी कमिटीको जानकारीविना सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने मागसमेत अघि सारेका छन् ।
पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा शनिबारदेखि सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा १६ पृष्ठ लामो लिखित प्रस्ताव पेश गरेका नेता गौतमले सरकारमाथि पार्टीको नियन्त्रण र अंकुश लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । असन्तुष्ट नेता गौतमले स्थायी कमिटी र पोलिब्यूरो कमिटीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले चाहिँ सानो आकारको सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सबै कमिटीमा एक पद एक जिम्मेवारी
नेता गौतमले आफ्नो प्रस्तावको १२ औं पृष्ठमा ‘अब के गर्ने’ उपशीर्षकमा भनेका छन्- ‘अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने ।’
गौतमले माग गरेजस्तै प्रावधान नेकपामा लागू हुने हो भने अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि ओली प्रधानमन्त्री नै रहिरहने हो भने पार्टी सञ्चालनमा उनको अधिकार कटौती हुनेछ ।
नेकपामा हाल दुईजना अध्यक्ष छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिकामा पनि छन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारको दैनिक काम कारवाहीमा व्यस्त हुँदा पार्टी संगठनको काम ठप्पजस्तै भएको छ । पार्टी एकता घोषणा गरेको लामो समयसम्म जिल्ला र भ्रातृ संगठनको एकता भएको छैन ।
फरक दस्तावेज पेश गरेका नेता गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि आरोप लगाउँदै भनेका छन्- ‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन ।’
नेता गौतमले प्रधानमन्त्रीबाट पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न अनुकुल हुने नदेखिएको निश्कर्ष सुनाउँदै भनेका छन्, ‘अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने ।’
पार्टीको सम्पूर्ण कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने र कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने गौतमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेकपाको सचिवालय सदस्य रहेका गौतमले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणाली कायम गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारलाई पार्टीको अंकुश
फरक मत पेश गरेका नेता गौतमले सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रित र निर्देशित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेता गौतमको प्रस्ताव छ- ‘सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारी विना गर्न नपाइने ।’
त्यसैगरी राष्ट्रियता र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा निर्णय गर्दा पोलिटब्यूरो वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न नेता गौतमले प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रव्यापी प्रभाव र पार्टी जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा पार्टीबाट सुझाव लिएर मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने नेता गौतमको प्रस्ताव छ । साथै उनले आगामी दुई महिनाभित्र पूरक बजेट ल्याउन र घोषणापत्रका आधारमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पुनर्स्थापित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
स्थायी कमिटीलाई ‘पावरफूल’ बनाउने प्रस्ताव
असन्तुष्ट नेता गौतमले सचिवालयलाई भन्दा स्थायी कमिटीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
गौतमले प्रस्तावमा लेेखेका छन्, ‘अति जरुरी अवस्था सिर्जना भए पनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारीविना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।’
कुनै नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त बनाउने र व्यक्तिवादी चरित्रलाई दृढतापूर्वक अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै गौतमले सचिवालयलाई पार्टी र सरकारको कामको अनुगमन गर्ने संस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सचिवालयलाई बलियो बनाउने ओली र प्रचण्डको प्रस्ताव
फरक मतका प्रस्तोता गौतमले स्थायी कमिटीलाई पावरफूल बनाउने प्रस्ताव गरिरहँदा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको २२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ ९ सदस्यीय सचिवालयलाई नै पावरफूल बनाइनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनको १७ नं पृष्ठमा भनिएको छ- ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आकार सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने या नपाउने होइन । विधानतः राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ ।’
यद्यपि ओली र प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्णयहरु फराकिलो रुपमा हुनु राम्रो हुने बताएका छन् । तर, बैठक ढीलो आयोजना भएकोमा आलोचना गर्नेहरुलाई ओली प्रचण्डको दस्तावेजमा प्रहार गरिएको छ ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘बैठकहरु नियमित हुनुपर्दछ र सकेसम्म फराकिलो दायराबाट निर्णयहरु हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन । तर, पार्टी एकीकरणको यो विशिष्ट अवस्था, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भ र राज्यका कतिपय अपरिहार्य दायित्वमा व्यस्त हुनुपर्ने कारणहरुले गर्दा बैठकको आयोजनामा यदाकदा हुन सक्ने विलम्बलाई मनसायसँग जोडेर नकारात्मक टिप्प्णी गर्नु उचित होइन ।’
हुनत लिखित प्रतिवेदनमा बैठक ढीलो आयोजना हुनुलाई नकारात्मक टिप्प्णी नगर्न भनिए पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैगर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले समयमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन नसकेकोमा आफू लज्जित बनेको बताएका थिए ।
कमिटीको संख्या बढाउन र महिला थप्न माग
नेता गौतमले १५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । सो बैठकमा आत्मालोचनाको शैलीमा लेखिएको प्रतिवेदन पेश गरेर पारित गरिनुपर्ने गौतमको माग छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा हाल महिलाको संख्या १७ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै नेता गौतमले संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने भएकाले अब ७७ जना महिलाहरु थप गर्नुपर्ने नेता गौतमको माग छ । त्यस्तै भर्खरै गठन भएका प्रदेश कमिटीहरुमा पनि महिलाको संख्या नगन्य भएको भन्दै नेता गौतमले ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन बैठकमा माग गरेका छन् ।
नेता गौतमले पोलिटब्यूरो कमिटी १७१ सदस्यीय बनाउन माग गरेका छन् । स्थायी कमिटीको संख्या ५७ पुर्याउने गौतमको माग छ । हाल स्थायी कमिटीमा ४५ सदस्य छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय सचिवालयको संख्या १९ बनाउनुपर्ने गौतमको माग छ । हाल नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय मात्र छ ।
फरक मत पेश गरेका नेता गौतमले पार्टीबाट गरिनुपर्ने संगठनात्मक काम, वैचारिक काम, राष्ट्रियतासम्बन्धी काम, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससम्बन्धी कामहरु बुलेटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
