कर्मचारीको समस्याः काठमाडौंमा घाम ताप्ने, जिल्लामा नजाने

उल्लेखित शीर्षकका सम्बन्धमा आजभोलि कुनै कर्मचारी अनभिज्ञ रहेको को नै होला र ? चिया पसल, अफिस, चौर, फेसबुकका वाल, कमेन्ट, स्टाटस र पत्रपत्रिकाका समाचार, रेडियोका ब्रेकिङ न्यूज, टेलिभिजनका खुराक यस्तै यस्तै महत्व पाएको विषय हो कर्मचारी समायोजन । भन्नु पर्दा आज यो कर्मचारीको, सरकारको टाउको दुखाइको बिषय नै भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ ले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई सार्थकता प्रदान गरेको नेपलको संविधानको शासकीय संरचनाअनुरुप अहिले देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारको स्थापना भै कार्यसञ्चालनमा रहेका छन् । संविधानले नै सिर्जना गरेको दायित्व, कानूनी प्रावधान र मुलुकको संघीय संरचना अनुसारको शासन पद्धतिअनुरुप राज्यका संयन्त्र पनि त्यस्तै प्रकृतिको हुनुपर्ने मान्यताअनुरुप अहिले आएको समायोजनको सवाल पनि एक हो ।

नेपालको आम राजनीतिमा उथल पुथल पश्चात आएको मुलुकको यो नयाँ स्वरुपले सार्थकता पाउन यति समय ठ्याक्कै लाग्छ भनेर भन्न कठीन छ । यो निरन्तर र प्रकृयागत रुपमा अगाडि जाने कुरा हो । नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई पूरा गर्नसमेत प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा कानूनको निर्माण गरिनु नै पर्छ ।

चर्चा गरौं हाल नेपाल सरकारले ल्याएको समायोजन अध्यादेशको नालीबेली ।

संवैधानिक प्रावधान

नेपाको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान भएबाट नै यो अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।

अध्यादेशको प्रकृति

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा उल्लेखित अध्यादेश को सारांश भनेको यो संघीय संसदको दुवै सदन अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल गर्न आवश्यक परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रस्तुत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश यसै धारा अनुसार नै ल्याइएको हो । वास्तवमा यसको प्रकृति सरकारलाई संसद नभएको अवस्थामा केही काम गर्न अठ्यारो नपरोस भनेर नै यो प्रावधान राखिएको हो ।

यो विश्वभरि नै प्रचलित कानूनी व्यवस्था हो । तर, यसको मूल मर्म र भावना विपरीत कार्यपालिकाले गलत तरिकाले प्रयोग गर्दा यसको मर्म नै छाँयामा परी यसको औचित्यता प्रश्न खडा हुन पुगेको पाइन्छ ।

कर्मचारी समायोजन आवश्यकता कि बाध्यता ?

कर्मचारी समायोजन आजको शासन प्रणाली अनुसार आवश्यकता र धेरै ढिला भैसकेका कारणले यसलाई बाध्यता पनि मान्न सकिन्छ । संविधानलाई मानिसकेपछि यसका प्रावधानलाई मान्दिन भनेर उप|mने कसैलाई अधिकार छैन । तर संविधानको भावना विपरित कानूनको निर्माण हुनु न्यायिक हिसाबले बदर भागी पक्कै पनि हुन्छ ।

संविधानकै मौलिक हकअन्तरगत राखिएको समानताको हकलाई संविधान अन्तरगत बनेका ऐन र नियम कानूनले अवलम्बन गर्नु र नहुनु संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित पक्कै पनि हुन्छ । प्रस्तुत अध्यादेशले कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनिए पनि यसको प्रमुख उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहमा हालका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नु नै हो ।

कर्मचारीको प्रवृत्ति-आफ्नै डम्फुको ताल

दोष कसलाई दिने ? आज सारा निजामती कर्मचारी आन्दोलित अवस्थामा हुँदा कर्मचारीले आफ्नो मनोवृत्तिसमेत ख्याल राख्नुपर्छ । नेपालका कर्मचारी यस्ता छन्, जो सिंहदरबारकै वरिपरि घुमेर बस्न चाहने, काठमाडौंभित्रका कार्यालयमा कामै नपाए पनि घाम तापेर र अर्काको कुरा काटेर, फेसबुक चलाएर अफिस आउने र जाने गरी दिन कटाएर भए पनि बस्न तयार हुन्छन् । तर, बाहिरी जिल्लामा बसेर अलिकति काम गर्न पर्‍यो भने पेलियो, दुई पैसा आम्दानी छैन, सरुवा फलानो कार्यालयमा हुन पाए हुन्थ्यो, यस्तै-यस्तै रोदनमात्र सुनिन्छन् । काम गर्नभन्दा सरुवाको पेशा गर्दैमा ठीक्क छ ।

हालको निजामती सेवामा करिब १० सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । न संविधान न यसै अध्यादेशले कुनै सेवा समूहलाई समायोजन नगर्ने नै भनेको छ । कानूनले नगर्नु वा नगर्ने भनी उल्लेख गरेबाहेकका कुरा सबै गर्न हुन्छ या हुन्छ नै हो । केही सेवा समूहका कर्मचारीले हामी समायोजन हुन पर्दैन भन्नेजस्ता तर्क मनगणन्ते कुरा मात्र हो ।

तसर्थ प्रशासन सेवाका राजश्व समूह, लेखा समूह, न्याय समूहमा न्याय, कानून, सरकारी वकील, परराष्ट्र सेवा या भनौ संसद सेवाका कर्मचारी कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै रुपमा समायोजन हुनैपर्छ । बजारमा भएका हल्ला र आफ्नै मनगणन्ते कुराको कोही कसैले म समयोजना मा पर्दिन वा मेरो सेवा समूह समायोजनमा जाने हैन भन्नु केवल क्षणभरको ललीपप हो । तसर्थ आफ्नै अनुकूल व्याख्याले मात्र कुनै कानूनी प्रावधान यस्तो हो भनेर भन्न पाँईदैन ।

तसर्थ निजामती कर्मचारी म यो ऊ त्यो जस्ता कुरालाई आधार मानेर कुनै सेवा समूलाई तल झार्ने, र कुनै सेवाका कर्मचारी आफैले मनोबल गिराउने काम बिल्कुल नगरौँ । तर, कर्मचारीको प्रवृत्ति फेरी पनि उही एकले अर्कालाई लछार्ने पछार्ने र अन्तिममा आफै खाल्डोमा पर्ने देखिन्छ । सायद अध्यादेशमा दुबै प्रवृत्तिको समिश्रण देखिन्छ । के यो कान्छा कर्मचारीका लागि मात्रलाई पर्ने जस्तो देखिएका कारणले जेठा कर्मचारीले चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ ? आखिर हामी न कान्छा न जेठा फेरि सबै ताक परे तिवारी नत्र गोतामे त हो नि, हैन र ? सामूहिक हितका कुरा कसैलाई मतलब छैन ।

आजको परिस्थितिका लागि कर्मचारीको योगदान कति ?

आजको स्थिति आउन निजामतीका कर्मचारीकोनै ठूलो योगदान छ । कर्मचारीको अटेरी, नातावाद, कृपावाद, राजनीति गर्ने, सेवा भन्दा टेवा खोज्ने, सरुवामा बढी ध्यान, केन्द्रमै बसिरहनु पर्ने आदि प्रवृतिका कारण सरकारले बाध्यताले पनि यो अध्यादेश ल्याउन परेको हो । सबैको मनोवृत्ति एउटै छ पाएसम्म संघमा बस्ने, नपाए प्रदेशसम्म । कसैलाई पनि सिंहदरबार छोड्न मन छैन । सबैलाई काठमाडौंमा नै बस्ने जागिर खाने रहर छ । कर्मचारीको मात्र हैन राजनीतिक वृतमा समेत उही छ । यस्तो लाग्छ काठमाडौं मात्र नेपाल हो, यो बाहेक अरु नेपाल नै हैन । मानसिकता केन्द्रिकृत छ चाहे त्यो यहि अध्यादेश बनाउने होस, चाहे त्यो अध्यादेश ल्याउने होस ।

म त भन्छु यो देश बिग्रेकै कर्मचारीले हो । राजनीतिक गर्ने त केवल खेलौला भएका छन् । तर, यो देशमा सच्चा प्रशासक नभएको होइन । तर, के गर्ने त्यस्ता प्रशासकलाई ठाउँसम्मै पुग्न नदिई अनेक खुरापाति गरेर पछारिन्छ । त्यस्तै खुराफाती गर्ने, चाकडी गर्ने, राजनीति गर्ने नै छिटै माथि पुग्ने गर्छन् र यस्तै खास वर्गलाई हित गर्ने समूहका लागि मात्र हुने गरी कानून बनाइन्छ ।

कानून निर्माणमा स्वार्थतता र अध्यादेशको असमान व्यवस्था

कानून सामूहिक हितका लागि हुनुपर्छ । व्यक्तिलाई हित केन्द्रित भै कानून बन्नु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित मानिन्छ । हालको अध्यादेश समेत खास सहसचिव र सचिवलाई फाइदा र हित हुनेखालको नै देखिन्छ ।

अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (२) (क) ले संघको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा, (ख) र (ग) क्रमशले  प्रदेश र स्थानीयको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपमूहले तहगत रुपमा समायोजन हुने प्रावधान राखेको छ ।

अर्थात संघमा समायोजन हुने कर्मचारीको हालको जुन अवस्था छ त्यही नै रहने भो भने प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुनेले तहमा जान पर्ने निश्चित छ । अब भनौ एउटै सेवा र शर्तबाट नियुक्ति भएर आएका कर्मचारी आज यो अध्यादेशको प्रावधान भित्र छिरिसकेपछि कुनै त्यही कर्मचारी श्रेणीमा र त्यसै सँग हिजो रहेको कर्मचारी तहमा समायोजन हुने र त्यसको मर्यादाक्रम समेत फरक पर्ने भएपछि अलिकति समानताको हकविरुद्ध भएन र ? किन संघमा पनि ति कर्मचारीलाई समायोजनमा जाँदा तहमा नलगिएको? यो नीति हैन नियत हो ।

त्यसैगरी दफा ७ को उपदफा (४) को समायोजन तालिका हेर्दा प्रदेश र स्थानीयमा हुने कर्मचारी अधिकतम पुग्ने स्थान भनेको अधिकृतस्तर एघारौं (सहसचिव सरह) । अर्थात प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीहरु हालको सचिवको स्तरमा जिन्दगिमा पुग्न पाउनेछैन । यसै अध्यादेशको दफा ११ ले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने र नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा आफैले कर्मचारी खटाउने भनि व्यवस्था गरेको छ । र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतलाई नेपाल सरकारले खटनपटन गर्ने प्रावधान संघयताको मूल मर्मविपरित छ ।

आखिर प्रदेशको प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको पद प्रदेशकै पद मान्न र प्रदेशकै सेवाको कर्मचारीको पदबाट खटाउने प्रावधान राख्न के आईतबार भो ? स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीलाई समेत केन्द्रले खटन पटन गर्ने मनसाययुक्त यो अध्यादेश देखिएको हुँदा संघले अधिकार विकेन्द्रित गर्ने कुरा अन्यौल छ ।

यसर्थ किन यस्ता तल्लो निकायसम्मका निकायका प्रमुखहरु संघकै मातहत राख्न पर्यो ? यहाँ तल्ला निकायले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् त्यसैले तत्काल अधिकार दिन नसकिएको हो भनेर भन्नु चै फेरी सबैलाई उल्लु बनाउनु बाहेक केही होईन । यो केन्द्रिकृत मानसिकता हो चाहे त्यो कर्मचारीको होस चाहे कसैको ।

हालकै कर्मचारी कोहि संघ, कोहि प्रदेश र कोहि स्थानीयमा पर्ने नै हो र तिनले नै आफैले आफैलाई विश्वास नगरेजस्तो र देशको समग्र राजनीतिमा तिनै राजनीतिक दल जो संघमा छन, जो प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै प्रारुपमा प्रतिनिधिको रुपमा छन् तिनैले आफ्नै राजनीतिक दलका आफ्नै प्रतिनिधिलाई आफ्नै दलले विश्वास नगरेको जस्तो पो भयो, अब यो त आफैसँग डराएजस्तो भो । आखिर अधिकार तल नदिने खेल कुनै न कुनै रुपमा देखिएको अवस्था यो अध्यादेशबाट प्रस्टै देखिन्छ । संविधानकै आवश्यकता ठानेर राख्ने र अधिकार फेरी माथी राख्ने, आफै भान्छे बन्ने र अरुलाई कज्याउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा पनि र राजनीतिमा पनि देखिनुले हामी संविधानप्रति कति बफादार छौ र कति चिन्तित छौ होला सोच्नै पर्छ ।

अध्यादेशको दफा १५ ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा विभिन्न शर्तको व्यवस्था गरिएको छ । तर संघीय कानून बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय सेवामा प्रवेश गर्न के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने कुरा कँहि कतै उल्लेख नै गरिएन । यसले तमाम कर्मचारिलाई संघमा आउने बाटो अनुमानसम्म गर्न गार्हो पर्न गएको छ । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा संघीय कानूनमा उल्लेख होला कि नहोला, कस्तो मापदण्ड राख्ला या नराख्ना भन्ने शंका यस अध्यादेशले मेटाउन सकेको छैन । अब कर्मचारीले यो कानूनको उदेश्य र गन्तव्यमा प्रश्न उठाए भनेर सरकारले अचम्म मान्न हुँदैन ।

हामीले बनाएको कानून सर्वोकृत्ट हो, यो अकाट्य हो भनेर कोही डम्फु बजाउँदै हिँड्छ भने त्यो मुर्खता हो । यहाँ पाए सबैले दोबार्ने र आफ्नै दुनो सोझ्याउने नै प्रवृत्ति सबैमा व्याप्त छ । यो सबै फेरि यही समायोजनमा जाने कर्मचारीकै आम प्रवृतिकै उपज हो । तसर्थ समस्या नीतिको हैन यहाँ समस्या नियतकै ठूलो छ ।

समायोजनमा जान कर्मचारी सबै तयार छन् ?

समायोजनमा नजाने भनेर कसैले भनेको छैन । तर, समायोजन सम्मानजनक, पूर्वानुमान र समान तरिकाको हुनु पर्छ भन्ने आम कर्मचारीको मान्यता र आवाज रहेको पाइन्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा जस्ता कुरा पेशागत हितको सिद्धान्त नै हो । दिलो ज्यान दिएर लोकसेवा पढ्ने ती तमाम कर्मचारीहरु, भलै आज कोही जेष्ठताले अगाडि र कोही जेष्ठताले पछाडि होलान्, तर कोही कसैभन्दा कम छैन । असमानता र विभेदकारी रुपमा समायोजन गर्ने कुरा आकाशको तारा झारेजस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

अबको बाटो

कुनैबेला यो देशमा संविधान आउँदैन, आए पनि संविधान लागु हुँदैन  र लागु भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन वा स्वीकार कसैले गर्दैनन् भन्ने हल्ला चलिरहन्थ्यो । जसलाई चाहिएको थिएन, जसलाई भाँजो हाल्नु थियो र जो परिवर्तन चाँहदैनथ्यो, त्यसैको आवाज यही हुने गर्थ्यो । तर, संविधान आयो किनकि त्यो आवश्यकता थियो, नेपालि जनताको माग थियो ।

यसैगरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानून ल्याउनु पनि आजको शासन प्रणालीको आवश्यकता हो । यो ऐनकैरुपमा शुरुमै आउनुपर्थ्यो तर, अध्यादेशको रुपमा आउनुले कर्मचारी वर्गमा आशंका त्यसैपनि उब्जाइरहृयो । हिजो समायोजन ऐन,२०७४ र सोको नियमावली समेत कार्यान्वयनमै नआई तुहिएर पनि गएकै हो । तर, पनि फेरि सरकारले यसलाई संसद छलेर किन यसरी ल्यायो भन्ने प्रश्न छँदैछ । समायोजनका लागि नै भनेर ल्याइएको अध्यादेश विवादरहित हुनु पथ्र्याे । सायद विभेदकारी नभएको भए अझ राम्रो हुने थियो ।

जे भए पनि कर्मचारी समायोजन गर्नु नै पर्छ र कर्मचारी विभिन्न सरकारअन्तरगत रहेर काम गर्ने गरी रहनै पर्छ । तर, ठूला कर्मचारीले (सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिव) चाहिँ संघबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भएर काम गर्न नपर्ने गरी जसरी समायोजन अध्यादेश आएको छ, यो विभेदकारी छ भन्न ती सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिव किन डराउँछन् ?

हाल एउटा कर्मचारी उसको सेवा समूह मा कम्तिमा पनि विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्छु भनेर प्रवेश गरेका छन् । अब किन उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा त्यो पदमा पुग्ने बाटो पूरै बन्द नै हुँदा के उनीहरुको मनमा के पर्ला ती ठालू भनौंदा कर्मचारीले बुझ्न पर्दैन ?

तर, कर्मचारीले यो भनेर मात्र राष्ट्रलाई फेल बनाउन हुँदैन । यसको छुट कसैलाई छैन । हामी कुनै पनि कर्मचारी (चाहे खरिदार, नासु, अधिकरत, उपसचिव) चाहिँ कुनै कम छैनौं है ? हाम्रो प्रवृत्ति पनि त्यही ठालू कर्मचारी जस्तै छ है ? आज हामीलाई पर्‍यो र हामी उफ्रिँरहेका छौं तर उफ्रिँदा सधैं सबैका लागि हितमा राखी आवाज र पैरवी गर्न जरुरी छ । अवसरवादी हामी आज पनि छौं, आज संघमा पर्ने निश्चित भएका साथीहरु चुप लागेका छन् । त्यस्ता साथीहरुकै प्रवृत्ति समग्र तपाई हामी मर्कामा पर्ने छ ।

आत्मसाथ गरौँ, समग्र सेवा प्रवाहमा यसरी नै जनताको आशा भरोसालाई साथ दिने प्रवृत्ति उमार्न सके हाम्रा हकहितमा जनताले पनि साथ दिनेछन् । नत्र आफ्नो डम्फूमात्र बजाउने पात्रका रुपमा चिनिन्छौं । तसर्थ, सरकारले ल्याएको समायोजन कानूनलाई समानतामूलक बनाउन पहल गरी यसको आवश्यकतालाई साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ ।

(सिवाकोटी प्रदेश नं. ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत हुन् ।)