वैदेशिक रोजगारी ठगी : प्रलोभन देखाउँदै लाखौं असुल्ने, काममा नलगाइ अलपत्र पार्ने 

२१ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । हरेक वर्ष यो संख्या ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ ।

विशेषगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू यस्ता खालका समस्यामा परिरहेका छन् । युरोप तथा राम्रा देशका सपना बोकेर हिँड्ने श्रमिक दलालको ठगी जालोमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीभन्दा एजेन्ट तथा दलालको प्रलोभनमा परेर जाने र समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको हो । यद्यपि, एजेन्ट तथा दलालले समेत म्यानपावर कम्पनी मार्फत नै पठाउने गरे पनि कानुनी रूपमा ती संस्था जोडिएको देखिँदैन ।

दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीका चलाखीले गर्दा श्रमिक ठगिने तर त्यसलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएको देखाउने नयाँ परिपाटी देखिएको छ ।

करिब ३ लाख बुझाए, डेढ महिना बन्द कोठामा थुनिए

काभ्रे रमेश शर्मा (परिवर्तित नाम) तीन महिना अगाडि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगे । गाउँमा चिनेकै एक जनाले काठमाडौंमा म्यानपावर मार्फत ड्राइभिङका लागि माग आएको भनेर उनलाई फकाए ।

काठमाडौंमै बसेर गाडी चलाउँदै परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनलाई साउदीमा राम्रो काम पाइने र मासिक तलब पनि ८० हजारभन्दा बढी हुने भनेपछि उनी लोभिए ।

त्यसका लागि ती चिनेका व्यक्तिलाई २ लाख ८० हजार रुपैयाँ  बुझाए । पैसा बुझाएको एक महिनामा उनी साउदी त उडे । तर, उनले सोचेजस्तो काम पाएनन् । डेढ महिनासम्म उनलाई एउटा कोठामा राखियो । आजभोलि भन्दाभन्दै डेढ महिना भइसकेको थियो । तर, उनलाई काममा लगाएनन् ।

‘भोलिदेखि काममा जानुपर्छ भनेर भन्थे, तर त्यो भोलि कहिल्यै आएन, पछिपछि खान बस्न समस्या हुन थाल्यो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऋण निकालेर साउदी पुगेको थिएँ, किस्ता तिर्न पनि पैसा भएन, त्यसपछि म घर फर्किएँ ।’

नेपाल फर्किसकेपछि उनले आफूलाई साउदी पठाउने एजेन्टविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए । तर, ती एजेन्ट सम्पर्कविहीन भइसकेका थिए । यतिबेला उनी दिनहुँ विभाग धाउँछन् । तर, विभागका अधिकारीले ‘तपाईंको काम भइरहेको छ’ भन्ने जवाफ दिन्छन्, र फर्किन्छन् ।

४ लाख नहुँदा कुवेतमै अलपत्र

उनको जस्तै पीडा छ, धादिङकी २५ वर्षीया रमिला पाठक (परिवर्तित नाम) चैतमा कुवेत पुगिन् । भिजिट भिसामार्फत दुबइं पुगेकी उनलाई कामका लागि कुवेत पुर्‍याइयो । कुवेत पुगेर ‘हाउस मेड’ को काममा लगाइयो ।

कुवेत तथा दुबईमा रहेका नेपाली एजेन्ट मार्फत नै कुवेत पुगेकी उनी यतिबेला नेपाल फर्किन चाहन्छिन् । तर, नेपाल फर्किन ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै मालिकले बन्धक जस्तै बनाएर राखेको छ ।

कामको अत्यधिक चाप, खान–बस्न नदिने र बिरामी हुँदासम्म उपचार नपाएपछि उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ । तर, उनलाई नेपाल फर्किन घरमालिकले ४ लाख नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेको छ ।

घरमालिकका लागि सरसफाइ, भान्साको काम, अनि सधैं तयारी सेवामा बस्नुपर्ने कामले उनको ढाडको समस्या गम्भीर बन्दै गएको थियो । ढाड र पायल्स सम्बन्धी रोगले सताएपछि उनी घर फर्किन चाहेकी थिइन् । तर, बिरामी भएपछि विश्राम त परै जाओस्, सामान्य उपचारको व्यवस्था समेत हुन सकेन ।

बरु उल्टै ‘धेरै खाना खान्छे’ भन्दै नेपाली एजेन्टको अफिसमा घरमालिकले कुरा पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि युवतीले नेपालमा रहेकी आफ्नी दिदीलाई बताएकी थिइन् । दिदीले उद्धारका लागि विभिन्न निकाय मार्फत पहल गरिरहेकी छिन् । तर, उनलाई ४ लाख रुपैयाँ नबुझाएको खण्डमा नेपाल आउन नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

कुवेतमा रहेका नेपाली एजेन्टले उल्टै धम्क्याउने गरेको र   प्रहरीलाई भनेको खण्डमा आफ्नी बहिनी कुवेतबाट कहिल्यै नेपाल फर्किन नपाउने भनेर धम्की दिइरहेको उनकी दिदीले बताइन् ।

‘बहिनीलाई धम्की दिएर प्रहरी वा वैदेशिक रोजगार विभागमा भन्यो भने कुवेतमै सडाइदिन्छु भनिरहेका छन्, प्रहरीलाई भन्यो भने प्रहरीले समाएर २/४ वर्ष जेल हाल्ला,’ पीडितकी दिदीले भनिन्, ‘तर, तिम्रो बहिनी कहिल्यै नेपाल जान नपाउने गरी यतै सडाइदिन्छु भनेर धम्क्याउँछन् ।’

१८ लाख बुझाएर जापान, काम नपाएर बिचल्ली अनि फिर्ता

रामेछापका रामबहादुर अधिकारी (परिवर्तित नाम) वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पुगे । जापान गएपछि ६ महिनासम्म कुनै काम नपाएपछि उनी हालै नेपाल फर्किएका छन् ।

एजेन्टलाई १८ लाख रुपैयाँ तिरेर जापान पुगेका उनले ६ महिनासम्म काम नपाएपछि अलपत्र परे । त्यसपछि घर परिवारको सहयोगमा उनी नेपाल फर्किएका हुन् ।

त्यस्तै पाल्पाका हरि शर्मा (परिवर्तित नाम) ७ महिना अगाडि जापान पुगेका थिए । एक एजेन्टलाई १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाएर जापान पुगेका उनले ७ महिनासम्म काम पाएनन् । आफूलाई बिचल्ली बनाएको भन्दै उनी केही दिनअघि मात्रै नेपाल फर्किए । कुकको कामका लागि जापान गएका उनी केही काम नपाएपछि घर फर्किएका हुन् ।

यतिबेला उनले पैसा लिएर जापान पठाउने एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

५६ सय उजुरी, ३३ करोड ठगी

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जसरी बढिरहेको छ,  त्यही अनुपातमा ठगीका घटना समेत बढ्दो क्रममा छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार ६ सय ३२ उजुरी परेका थिए । जसबाट ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ बराबर रकम ठगिएको थियो ।

प्रहरी शाखामा भने ५ हजार ३ सय ३७ उजुरी दर्ता भएका थिए भने १२ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गरिएको थियो ।

अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ठगीका घटना दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहे पनि पीडित अझै न्यायबाट टाढा रहेको बताए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समेत मानव बेचबिखनको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल स्रोत मुलुकमात्र नभई ट्रान्जिट र गन्तव्यका रूपमा समेत प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । अवैध बाटो हुँदै अमेरिका–युरोप प्रवेश, वैवाहिक प्रलोभन र ट्राफिकिङ जस्ता नयाँ गतिविधि समेत देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन लगायत कानुन पर्याप्त देखिए पनि उजुरी दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा कमजोरी भएकाले पीडितको समस्या झन् टाढिएको लुइँटेलले बताए ।

धेरै पीडितलाई कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी समेत नभएको उनको भनाइ छ । अदालतमा मुद्दा जितेकामध्ये पनि जम्मा ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाएको उनले बताए ।

विदेशमा काम गर्ने धेरै नेपालीले स्थानीय कानुनी प्रणाली नबुझ्ने, भाषा नआउने र कानुनी सहायता नपाउने समस्याका कारण अन्याय सहेरै काम गर्न बाध्य भएको उनले बताए । कानुन संशोधन प्रयास भए पनि पूर्ण नहुनु, उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया काठमाडौं केन्द्रित मात्रै हुनु, न्याय ढिलो र महँगो हुनु तथा पीडितमैत्री संरचना अभावले समस्या थपिएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार दिनेश आचार्यले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगी, उजुरी व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनमा गम्भीर चुनौती बढिरहेको बताए ।

ठगीका नयाँ–नयाँ तरिका देखिन थालेसँगै सहायक अपराधहरू बैंकिङ कसुर, किर्ते, जालसाजी र अपहरण समेत बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आव कात्तिक मसान्तसम्म न्यायाधीकरणमा ७९ नयाँ मुद्दा दर्ता भई कुल मुद्दा २ सय ५४ पुगेका छन्, जसमा ४० फर्स्योट र २ सय १४ अझै विचाराधीन छन् ।

विदेशमा रहेका प्रतिवादीसम्म अनुसन्धान पुग्न कठिन रहेको, पीडितले नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने समस्या, डिजिटल भुक्तानीमा प्रयोजन नदेखिने जस्ता कारण न्याय सम्पादनमा जटिलता भइरहेको उनको भनाइ छ । साना र ठूला दुवै अपराधमा समान न्यूनतम सजाय हुने कानुनी संरचना पनि असन्तुलित रहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकाको उद्धार गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेले नेपालीहरू मूल्यहीन अवस्थामा ठगिइरहेको बताए ।

कुवेत, ओमान, इरान लगायत देशमा समस्यामा परेका महिलाको उद्धारमा कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी दैनिक २ जनाको उद्धार गरेर ल्याउँछौं, सरकार दैनिक आकाशबाट २ सय जनालाई बेचिनका लागि पठाउँछ,’ गोलेले भने ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले विदेश जाने प्रक्रिया कागजमा सरल देखिए पनि व्यवहारमा जटिल रहेको बताए । श्रमिक अझै पनि जटिल, महँगो र अनियमित संरचनाले थिचिएको र यसबाट ठगीको वातावरण बनाइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली श्रमिकबाट असुलिने शुल्क वृद्धि आफैंमा समस्या नभए पनि त्यो वृद्धि पारदर्शी नभएको र मनपरी ढंगले निर्धारण गरिने खालको शुल्कले श्रमिक ठगिँदै आएका छन् ।

‘जे–जति शुल्क लिने हो, त्यसको स्पष्ट दायरा, आधार र निगरानी नहुँदासम्म शुल्क वृद्धि स्वत: ठगीको ढोकामात्र बन्दैन, बरु अझै चौँडा हुन्छ,’ नेपालले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा दलालतन्त्र अझै पनि जरा गाडेर बसेको छ । कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसक्ने धेरै श्रमिक दलालकै भरोसामा विदेश जान खोज्ने गर्छन्, जसले ठूलो जोखिमसँगै आर्थिक क्षति निम्त्याइरहेको नेपालको भनाइ छ ।

‘रोजगारदाताले तिर्ने खर्च पनि धेरैजसो अवस्थामा श्रमिककै काँधमा आउँछ,’ नेपालले भने, ‘स्वदेशमै कानुनी प्रक्रिया सहज, द्रुत र पहुँचयोग्य नहुँदा दलाललाई अवसर मिलिरहेको छ ।’

श्रमिकलाई बुझाउने नाममा लिइने प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, म्यानपावर शुल्कदेखि लिएर टिकट र भिसासम्म सबै शीर्षकमा अतिरिक्त रकम थपिने प्रवृत्ति रोक्न नसक्दासम्म ठगी नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताए ।

ठगी नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?

बढ्दो ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले नियमन, पारदर्शिता र पहुँच गरी तीन मुख्य पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नियमनका लागि श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अनुगमन प्रणालीलाई कागजी नभई व्यावहारिक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

दोस्रो, शुल्क प्रणाली पूर्ण पारदर्शी बनाउँदै श्रमिकले भुक्तानी गरेको पैसा कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै श्रमिकमैत्री सूचनाको पहुँच विस्तार भइदिए धेरै समस्या आफैं  घट्ने नेपालको विचार छ । मोबाइल एप, स्थानीय तहका श्रम डेस्क र अनलाइन भेरिफिकेसन सुदृढ गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।