विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशको समग्र उन्नती एवं प्रगतिका लागि विभिन्न शासकीय स्वरुप, संरचना र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयको चरणमा रहेको भएता पनि राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रको समायोजन अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजन गर्न राज्यले कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ जारी पनि गर्‍यो । तर, उक्त ऐनअनुसार न त सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्‍यो, न त ऐनको दफा १३ मा भएको स्वेच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्‍यो ।
स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन नगरी सरकार नै कानुनको बर्खीलापमा सतिसाल झैं उभियो । सरकारको यस प्रकारको व्यवहारले दशौं हजार कर्मचारीको भावना र सपनामा तुषारापात भयो ।

ऐनअन्तरगत नियमावली बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा सो नगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन आहृवानको सूचना जारी गर्‍यो । करिब १२ हजार कर्मचारीले स्थानीय तहमा जान तयार छौं भनी निवेदन दिएको भएता पनि ती निवेदनहरुको पनि कार्यान्वयन गरिएन ।

कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ जारी भएदेखि हालसम्म कर्मचारीको अस्थायी खटनपटन मात्र भइरहृयो ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा असर परेको भनी दबाव सिर्जना गरे पनि सरकारले समायोजन कार्यलाई अगाडि बढाएन । बरु ट्रेड युनियनहरुको असहयोगका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकिएको भनी सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले अभिव्यक्तिसमेत दिए ।

यसैबीच केही प्रदेशले त संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि मात्र कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले यही मंसिर २३ गते अध्यादेश जारी गरी कर्मचारी समायोजनका केही प्रक्रियाहरु अघि बढाएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका कुनै पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग छलफल नै नगरी र अध्यादेशको ड्राफ्टसमेत उपलब्ध नगराई अत्यन्तै गुपचुप रुपमा जारी भएको उक्त अध्यादेशमा रहेका विभेदकारी र विरोधाभाषयुक्त प्रावधानका कारण आम कर्मचारीमा आक्रोश र अन्योल बढेको छ ।

अध्यादेशमा भएका विभिन्न असंगतिपूर्ण व्यवस्थाका सम्बन्धमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाइसकेको अवस्था छ भने स्थानीय तहका कर्मचारी र प्राविधिक सञ्जाल नेपालमा आवद्ध विभिन्न पेशागत संगठनहरुले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्नुका साथै आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ ।

यही पुस ४ गते बुधवार मात्रै पनि निजामती कर्मचारीहरुले स्वतस्फूर्तरुपमा भेला भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत घेराउ गरी आफ्ना मागहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

झट्ट हेर्दा आफ्नो स्वार्थ र सुविधाका लागि संघीयता कार्यान्वयमा कर्मचारीको असहयोग रहेको हो कि जस्तो लाग्ने देखिएता पनि सारमा संघीयता र लोकतन्त्रविरोधी अध्यादेशका कारण यस किसिमको अवस्था सिर्जना भएकोमा दुई मत छैन ।

अध्यादेशमा रहेका असंगतिपूर्ण व्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन नगरेसम्म कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको विद्यमान अवस्थामा राज्यलाई पनि बोझ नहुने र कर्मचारी पनि समायोजनमा आकर्षित हुने देहायका व्यवस्थाहरु अध्यादेश प्रतिस्थापन ऐनमा समावेश गरी कर्मचारी समायोजन गर्नु नै समायोजनको सहज बाटो हुने देखिन्छ ।

विद्यमान सेवा र शर्तको सुरक्षा

निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलव, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्वन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै वहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मजुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजको हकमा लागु हुने छैन भनी निजामती सेवा ऐन ०४९ को दफा ५८ मा सेवा र शर्तको सुरक्षा गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन ०४९ र सो अन्तरगतको नियमावली हाल कार्यान्वयनमा रहेको भएता पनि वर्तमान संविधानले निजामती सेवा ऐनलाई चिन्दैन । संविधानबमोजिम संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी नहुँदै समायोजनमा जाँदा आफ्नो सेवा शर्तका विषयहरु के हुने हुन् ? एउटै सेवा शर्तमा नियुक्त भएका कर्मचारीमध्ये संघमा समायोजन हुने कर्मचारी र प्रदेश एवं स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीबीच सेवा शर्तमा कतै विभेद त हुने होइन ? भन्ने भयले कर्मचारी समायोजनलाई जटिल बनाएको छ ।

अतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै कर्मचारीको सेवा शर्त समान हुने ग्यारेण्टीका साथ अध्यादेश प्रतिस्थापन ऐन जारी मार्फत समायोजन कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्नु नै कर्मचारी र मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ ।

प्रणालीमा एकरुपता

राज्यले विभेद र अन्यायको परिकल्पना नगरे पनि समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली र संघीय तहमा श्रेणीगत प्रणालीको व्यवस्था गरी कर्मचारीमा विभेदको विजारोपण गराएको छ ।विभेद र अन्यायका विरुद्ध विश्वमा ठुल्ठूला आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन र युद्धहरु पनि भएका छन् । फ्रान्सको राज्यक्रान्ति होस् या अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, दक्षिण अफि्रकाको अश्वेत आन्दोलन होस् या भारतको भद्र अवज्ञा आन्दोलन । नेपालमा पनि २००७ सालको आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ सालको माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलन आदि सबै विभेद र अन्यायकै विरुद्ध थिए ।

अध्यादेशमा भएको यस किसिमको विभेदयुक्त व्यवस्था हटाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा श्रेणीगत भएपनि तहगत भएपनि एउटै प्रणाली अवलम्वन गर्नु जरुरी छ ।

सबै कर्मचारीको समायोजन

श्रेणीविहीनदेखि राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारी मात्र समायोजन हुने समायोजन अध्यादेशको व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा अझै पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने युक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ । के राज्यको शक्ति र श्रोत-साधनको सबैभन्दा बढी दोहन गर्ने राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीभन्दा माथिको वर्गले आफू समायोजन भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दैन ? संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीभन्दा मुनिका कर्मचारीको मात्र हो ? यस्ता प्रश्नको निर्जवाफ अवस्थाले कर्मचारी समायोजनलाई झनै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

अतः अध्यादेश प्रतिस्थापन ऐनले यस्ता अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्य गरी श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका सबै कर्मचारीलाई समान आधारमा समायोजन गर्ने व्यवस्था राखे समायोजन यात्रा कठिन नहुने देखिन्छ ।

सरुवा व्यवस्था

विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दी भएको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्मको स्थानमा सरुवा भई आफ्नो व्यवहारिक र पारिवारिक आकांक्षा र आवश्यकता व्यवस्थापन गर्ने तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरु निजामती ऐनको उक्त अवसरबाट बन्चित भई सम्बन्धित प्रदेशभित्रको सीमित सेवा, समूह र सीमित स्थानीय तहमा मात्र सरुवा हुने व्यवस्थाले आतंकित भएका छन् ।

पटक-पटक सरुवा व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी सजक रही निश्चित सेवा अवधि (कम्तिमा पाँच वर्ष सेवा) पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघीय तहमा र प्रदेश तहबाट संघीय तहमा सरुवा हुने प्रावधान राख्नुपर्छ । यदि यस्तो प्रावधान भएन भने कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया महाभारत हुने कुरामा कुनै शंका गरिरहनुपर्दैन । सरुवाको व्यवस्थाबाट कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने जस्तो प्रभावकारी उत्प्रेरणा सायदै अरु व्यवस्थाले पूरा गर्ला ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सारवान निर्णय गर्ने पदमा कार्यरत प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तदर्थ रुपमा खटाउँदा संघीयता कार्यान्वयन असहज नहुने तर अन्य भुरेटाकुरे कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा असर पर्ने भन्ने कुरा तर्क नभएर कुतर्क हो भन्ने कुरामा विवाद गरी रहनुपर्ने देखिँदैन ।

त्यसैले अध्यादेश प्रतिस्थापन ऐनमा समायोजन भै जाने जुनसुकै कर्मचारीलाई पनि निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेपछि संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरुवा भै संघमा आउने बाटो खुला गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।

बढुवा व्यवस्थापन

निरंकुशताविरुद्धका पटक-पटकका आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो नोकरीलाई बाजी थापेर गरेको योगदानको फलस्वरुप र राजपत्रअनंकित श्रेणीबाट राजपत्रांकित श्रेणीमा बढुवा हुन महाभारत हुने तत्कालीन निजामती सेवा ऐनमा रहेको कठोर व्यवस्था हटाउन ०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन ०४९ मा थपिएको २४ घ (१) को प्रावधान राखियो । यसले मर्कामा परेका तमाम कर्मचारीलाई राहात दिएको भएता पनि तत्पश्चात राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र आम नागरिक वृत्तमा कर्मचारी बढुवा प्रणालीलाई नकारात्मक रुपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरियो ।

समय अन्तरालमा जसरी कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता इकाइ कमिटीको सदस्यबाट मुलुकको मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म हुन्छ, जसरी अन्य क्षेत्रमा रहेको श्रमजिवी व्यक्ति निश्चित समयपछि माथिल्लो तहमा बढुवा हुन्छ त्यसरी नै निजामती कर्मचारी पनि उसँग भएको अनुभव, योग्यता, ज्ञान, सीप र क्षमताको आधारमा निश्चित समय पछि बढुवा हुन सक्छ भन्ने नियमित कुरालाई पनि सहज रुपमा नलिई स्वतः बढुवा भएको हो कि ? भन्ने बुझाइले कर्मचारीको बढुवा मागलाई विवादित बनाउने गरेको पाइन्छ ।

बढुवा कर्मचारीको वृत्ति विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी व्यवस्था हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा बढुवा व्यवस्थाको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । अहिले पनि निजामती सेवाका कुनै-कुनै सेवा, समूहमा राजपत्रांकित श्रेणीमा छ/सात वर्षमा र राजपत्रअनंकित श्रेणीमा चार/पाँच वर्षमा कर्मचारी बढुवा हुने गरेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी राजपत्रांकित श्रेणीमा नौ/दश वर्षमा त सबै सेवा, समूहका अधिकांश कर्मचारी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने गरेकै छन् ।

त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीमध्ये राजपत्रांकित पदको हकमा सात वर्ष तथा राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन पदको हकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र कार्यरत पदको तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिल्लो पदमा बढुवा गरी उत्प्रेरित अवस्थामा पठाउँदा राज्यलाई घाटा होइन, संघीयता कार्यान्वयनमा अनपेक्षित फाइदा हुने देखिन्छ ।

राज्य र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा हुने यस प्रकारको व्यवस्था हुन नदिने वर्ग र व्यवहार नै समायोजनका मुख्य बाधक हुन् भन्ने कुरामा विमती हुन सक्दैन ।

साथै समायोजन हुँदा उल्लेखित सात वर्ष र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा हुन नसकी बढुवा हुन नसकेका सबै सेवा, समूहका कर्मचारीलाई उक्त अवधि पूरा हुन बाँकी रहेको अवधि पूरा भएपछि बढुवा हुने व्यवस्था गरेपछि पनि समायोजनको विरोध गर्ने को निस्केला र ? मलाई विभेद भयो भनेर कसले भन्ला र ?

राज्यप्रतिको मायाँ र दायित्व हरेक नागरिकले वोध गरेको हुन्छ । सबै व्यक्तिमा हुने यस्तो वोधलाई नजरअन्दाज गरी आफूमात्रै राज्यका बारेमा चिन्तन र चिन्ता गर्ने व्यक्ति भएको व्यवहार देखाउने केही व्यक्तिको प्रवृत्तिले समायोजन कार्यलाई कठिन बनाएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पनि बढुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी र समायोजन प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन सकिन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये राजपत्रांकित तर्फ पाँच वर्ष र राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीनतर्फ तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट एक तह वा श्रेणी माथिको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भएको खण्डमा एकातिर नवप्रवेशी कर्मचारीलाई समायोजनमा आकर्षण गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ योग्यता प्रणालीको जगेर्ना गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था अध्यादेश प्रतिस्थापन ऐनमा राख्दा कसलाई घाटा होला र ?

अन्त्यमा,

संघीयता राज्यले अंगीकार गरेको शासकीय पद्दति हो । यसै पद्दतिको सफलता र असफलतामा मुलुकको सफलता र असफलता जोडिएकाले प्रत्येक राष्ट्रप्रेमीले संघीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ । संघीयताको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपनासहित ८८४ जना सांसद, ७६१ वटा सरकार र १३३ जना मन्त्रीहरुको बोझ राज्यले बोकीसकेको अवस्थामा सरकारले माथि उल्लेखित कर्मचारीका जायज माग पूरा गरी समायोजन कार्यलाई सहज बनाउन र आम कर्मचारीतन्त्रले समायोजन कार्यलाई सहज रुपमा स्वीकार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अवसरबाट चुक्नु हुँदैन ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव हुन् ।)