संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरुको सत्य निरुपण गरी आवश्यक सिफारिस गर्न गठन भएका दुई आयोगहरु (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोग)को कानुनी समयसीमा आगामी माघ २६ गते पूरा हुँदैछ । चार वर्षअघि दुवै आयोगहरु दुई वर्षको समान कार्यकाल तोकिएर गठन भएका थिए ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न कानुन अपूर्ण भएको, द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत असहयोग झेलिरहेका आयोगले उल्लेख्य प्रगति नगरेपनि दुई पटक एक वर्षका दरले दुवैको म्याद यथास्थितिमा थपियो ।
अहिले बेपत्ता छानबिन छानबिन आयोगमा परेका करीब ३३ सय मुद्दा मध्ये अधिकांशको प्रारम्भिक छानबिन सकिएको बताइएको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका करीब ६० हजार मुद्दामध्ये केहीमा प्रथम दृष्टिको टिप्पणी लेख्ने बाहेक खास प्रगति हुन सकेको छैन । बेपत्ता आयोगमा दर्ता भएका मुद्दाको छानबिन पनि केवल प्रारम्भिक हो, जसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थप विस्तृत र प्राविधिक अनुसन्धानको जरुरत पर्छ ।
जुन चौतर्फी अविश्वासको धरातलमा आयोगहरु गठन भए, त्यसलाई चिर्न कानुन अपर्याप्त भनिए पनि एउटा काम उनीहरुले गर्न सक्थेस् सत्यको उदघाटन । दर्ता गरिएका मुद्दाहरु एकएक गर्दै छिचोल्न आयोगले विकेन्द्रित शैलीमा काम गर्नुपर्थ्यो । कामको गति बढाएर पीडित समुदायको विश्वास जित्न सकिन्थ्यो, किनभने शुरुवाती अविश्वासका बाबजूद र कतिपय अवस्थामा स्थानीय एनजीओहरुले रोक्न खोज्दाखोज्दै अधिकांश द्वन्द्वपीडितले आफ्नो लामो संघर्षपछि गठित आयोगहरुमा आशंकासहितको विश्वास जनाएर आयोगकै आह्वान अनुसार मुद्दा दर्ता गराएका थिए । धेरै मुद्दाहरु राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा दर्ता भए । यद्यपि धेरैजसो मुद्दा वास्तविक घटनामा आधारित छन् भन्नेमा सन्देह छैन ! यिनको छानबिन भई सत्य स्थापित हुनु आवश्यक छ ।
बहकिएको बहस
प्रारम्भदेखि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस अभियोजन र आममाफीका दुई अतिवादको चेपुवामा फस्यो । एउटा पक्षले अभियोजनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउन सक्दो बल लगायो, जसमा धेरै अन्तरराष्ट्रिय मित्रहरुले पनि साथ दिए ।
अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं दातृराष्ट्रहरुले अभियोजनलाई बलियो गरी उठाएपछि अर्को पक्षले आममाफी हुनुपर्ने विषयलाई मुद्दा बनायो । उसै पनि नेपालमा विगतका राजनीतिक क्रान्ति तथा परिवर्तनपछि मानवअधिकार उल्लंघन वा विद्यमान कानुन उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान भई कारवाही भएको नजिर छैन ।
अभियोजन र आममाफीका परस्पर विरोधी बिन्दुबाट उठान गरिएको बहसले संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई बल पुर्याउनुको साटो थप स्वीकृत गरिदियो । आन्तरिक राजनीतिको यो बहसमा विश्वब्यापीकरण र मानव अधिकारका वैश्विक सिद्धान्तले आकषिर्त गरिदिएका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु जोडिन आइपुगे । यसले बहसमा पैसा थपिदियो । फलतः आन्तरिक स्वार्थ समूहहरु झन् ठूलो टकरावमा लागे ।
बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने मानव अधिकार आधुनिक राजनीतिकै एउटा तत्व हो । पश्चिमा लोकतान्त्रिक अवधारणाले रचना गरेको विश्व-मर्यादालाई जोगाउन र त्यसको प्रतिस्पर्धामा आउन चाहने अन्य राजनीतिक विचारलाई कमजोर बनाउन मानव अधिकारको राजनीति सार्थक भयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि एबम् अनुबन्धलाई मानेर नेपालले मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई अंगीकार गरिसकेको छ । अब प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र अंगालेको र बृहत विश्व समुदायको स्वीकार्यता खोज्ने कुनै पनि देशले मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यद्यपि राज्यको सर्वाभौमिकताले मानव अधिकारका ती मान्यता तथा सिद्धान्तलाई हरेक राष्ट्रको राजनीतिक सापेक्षतामा प्रयोग र लागू गर्ने बाटो खुला राखेको छ, जसको बीचबाट नेपालले विश्व समुदायको समेत साथ र सहयोगमा संक्रमणकालीन न्यायको बाटो तय गर्न सक्थ्यो । समय घर्किंदै जाँदा यसमा मुलुक चुक्न थालेको आभाष भैरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका तत्वमा आममाफी कतै पनि पर्दैन । तर छानविन गर्दा मेलमिलाप गराउन सकिने मुद्दा भेटिन सक्छन् । समग्र प्रक्रियाको सार्थक निष्कर्षका लागि सत्यको विश्वसनीय उदघाटन, परिपूरण, न्याय, मेलमिलाप र संस्थागत सुधारका उद्देश्य पीडितहरुको सहभागितामा कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतर्फ बहस जानुपर्थ्यो ।
तर, शुरुवातकै अतिवादले यस्तो बहसको बाटो छेक्यो, न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । यसले एकातिर द्वन्द्वको सामाजिक आयाम सम्बोधन हुन सकेन भने अर्कोतिर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने कार्य रोकियो ।
कस्तो न्याय, कसरी न्याय ?
प्रारम्भमा नै ठीक बाटो नसमातेको बहसले संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत बोधलाई दोषपूर्ण बनायो । आम बुझाइमा न्याय भन्नासाथ विद्यमान कानुनको आधारमा दिइने अदालती फैसला मात्र बुझिन्छ जसले मूल रुपमा दोषीलाई अदालती प्रमाणका आधारमा दण्ड दिन्छ ।
यसले पीडक पक्षलाई सजायँ त दिन्छ, तर पीडितका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष पूरै बेवास्ता गर्छ । सामान्य विधिशास्त्रमा क्षतिपूर्ति लगायतका माध्यमद्वारा खास प्रकारका पीडितका समस्या हल हुनुपर्ने प्रचलन धेरै नयाँ हो ।
सामान्य कानुनले नपुग्ने वा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकैले द्वन्द्वोत्तर शान्ति स्थापना गरिनुपर्ने राष्ट्रमा संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता अपनाउनु परेको हो । यसले द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउँछ, पीडितका आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त परिपूरणको व्यवस्था गर्छ, सामान्य मानवाधिकार उल्लंघनमा न्यायिक प्रक्रिया सहितको मेलमिलाप गराउँछ, गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनमा अभियोजन गर्छ र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा आवश्यक सुधार गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु अदालत पुग्छन् भन्ने छैन । अर्थात, संक्रमणकालीन न्याय र शान्तिकालीन न्यायको अवधारणामा भएको ब्यापक भिन्नतालाई आत्मसात गरेपछि मात्र यो मुद्दा सहि समाधान तर्फ लैजान सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन आयोगले राजनीतिक तह र पीडित समुदायभित्र पुगेर यी मान्यतालाई सक्रिय बनाउन सक्नुपर्छ ।
न्यायको व्यापक अवधारणा कार्यरुपमा लैजाँदा द्वन्द्वका घाउहरु निको हुँदै जाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, जसले सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।
पीडितको सहभागिताको प्रश्न
संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक तह खास विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा द्वन्द्व पीडितलाई हालसम्म याचक सेवाग्राहीको व्यवहार गरिएको छ जबकि यो प्रक्रियाको वास्तविक सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्व पीडित हुन् भन्ने तथ्य अनेक उदाहरण र नजीरले पुष्टि गरिसकेको छ । यसमध्ये हालै अनसनरत जनयुद्धका घाइते योद्धासँग नेपाल सरकारले पुस नौ गते गरेको सहमति पछिल्लो हो । उनीहरु सरोकारवाला नभैदिएको भए पाँच जना व्यक्ति अनसन बसेर राखेको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने थिएन । यस्ता सम्झौताहरु विगतमा द्वन्द्व पीडितका धेरै संगठनसँग सरकारले गरेको छ ।
तर, यसरी टुक्रे रुपमा र कठोर प्रकारका आन्दोलनद्वारा पीडितलाई आफ्ना माग पूरा गर्ने स्थानमा पुर्याउनु सरकारका निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ । हरेक प्रकारका द्वन्द्व पीडितहरु आफ्ना माग पूरा गर्न अनसन वा आन्दोलनमा उत्रिँदा संक्रमणकालीन न्याय झन् जटिल बन्न पुग्छ । त्यसैले, यसको दीर्घकालीन र विश्वसनीय समाधानका लागि द्वन्द्व पीडितलाई नै प्रक्रियामा कतै न कतै सहभागी बनाउनुपर्छ ।
यस्तो तर्क आउँदा धेरैको निधार खुम्चन सक्ला, तर के हेक्का रहनुपर्छ भने जतिसुकै कानुन पास गरे पनि पीडितको स्वीकार्यता भएन भने संक्रमणकालीन न्याय कहिल्यै बन्द नहुने फाइल बन्छ र यस्तो फाइल नेपालमा खुल्न नसके कुनै पनि देश वा अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रमा खुल्न सक्छ । यो प्रक्रियालाई बिथोलेर अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको हातमा लैजाने खेल अहिले तीब्र रुपमा भैरहेको छ, जसलाई सरकारको सही कदमले रोक्नुपर्छ ।
आयोग र संयन्त्र
गत मंसिर ५ गते द्वन्द्व पीडितहरुको सबैभन्दा ठूलो र छाता संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत बडापत्र सार्वजनिक गरी संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउने समाधानमुखी बाटो अघि सारेको छ । संसारकै द्वन्द्व समाधानका प्रक्रियामा राज्यपीडित, बिऽोही र असंलग्न द्वन्द्व पीडितहरु एउटा मन्चमा संगठित भएर समाधानको कार्यसूचि तयार गरेको यस्तो उदाहरण बिरलै भेटिन्छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान बिगतका असफलता वा कमजोरीहरुको व्यापक सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । पीडितका संगठन र मानव अधिकार समुदायसँग भएका छलफल तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेतका आधारमा नेपालका लागि समाधानको मुख्य कार्यसूचीमा तीन वटा राजनीतिक कदम तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो, संसदमा सम्बोधनमार्फत सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा लैजान विस्तृत शान्ति सम्झौताको रुपान्तरणमुखी एजेन्डाप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्दतालाई नवीकरण गर्ने ।
दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायको बृहत्तर अवधारणामा समेटिएका चारवटा मुख्य तत्व (सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्थागत सुधार) मध्ये परिपूरण संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्न बिज्ञहरुको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
र तेस्रो, विद्यमान आयोगहरुको पुनर्संरचना गर्ने ।
संयन्त्रले मूलभूत रुपमा पाँचवटा कार्य गर्न सक्छ ।
यसले संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय, सम्बन्धित विज्ञ, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सरकार र राजनैतिक दलहरुवीच आपसमा सम्वाद गर्छ ।
विगत १२ बर्षको अनुभवले के देखायो भने उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिहरुको अभावमा जस्तोसुकै असल कानुन बन्यो भने पनि त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । विद्यमान कानूनमा रहेका असहमतिका बुँदाहरुमा सहमति कायम गरी आवश्यक कानुन बनाउन संयन्त्रले भूमिका खेल्छ ।
विज्ञ संयन्त्रको सबैभन्दा मुख्य काम राष्ट्रिय परिपूरण नीति तर्जुमा गरी लागु गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु र संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक कार्यहरु गर्नु हो ।
संक्रमणकालीन मुद्दा छिन्न आयोग नै बनाइसकेपछि अर्को संयन्त्र किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, एकैछिन विचार गरौँ ।
दुई आयोगमा अहिले दर्ता भएका ६३ हजार मुद्दा छिनेर सत्य उदघाटन गर्न कति समय लाग्छ ? के त्यतिञ्जेल संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक कानुन बनाउन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्न तथा पीडितका तत्कालीन आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न सकिन्छ ?
आयोगले सत्य पत्ता लगाएपछि सिफारिस भएका निवेदनहरु महान्याधिवक्ता कार्यालयमा जालान्, कतिपय पीडितलाई व्यवस्था गर्न राहत लगायतका शिफारिशहरु होलान् । त्यो अन्तिम निकासको बिन्दु हो । त्यसअघि पीडितका आवश्यकता सम्बोधन गर्न, संस्मरणका कार्य गर्न, घाइते र अपांगता भएकाको उचित व्यवस्थापन गर्न, यातना र यौन हिंसाका पीडितको पहिचान गरी तत्काल अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्न बिज्ञ संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराएर सम्पत्ती फिर्ता तथा अझसम्म पनि विस्थापित भएकालाई उनीहरुको इच्छा भएमा सम्बन्धित ठाउँमा पुनस्थापित गर्न सकिन्छ । यति गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनुपर्दैन, पर्खिनुहुँदैन ।
आयोगको काम घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक सिफारिस गर्नु हो । यसले संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा तत्व मध्ये एउटाको मात्र सम्बोधन गर्छ । सत्य उदघाटित भएपछि मात्र न्यायको सम्बोधन हुन सक्छ जसका लागि विशेष अदालत वा यस्तै संयन्त्र बन्न सक्ला । तर, परिपूरण र संस्थागत सुधार यसै क्रममा हुनुपर्दछ जसकालागि अलग संयन्त्र नभई हुँदैन । एउटा आयोगलाई यी सबै कुराको भारी बोकाइयो भने सारा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
संयन्त्र आयोगको विकल्प होइन । आयोगहरु कानुन अनुसार स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्छन् । संयन्त्रले माथि उल्लेखित बाहेक नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरणको कार्य पनि गर्नुपर्छ किनभने संक्रमणकालीन न्याय पूरा हुने बाटोमा लाग्नासाथ नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमा एउटा अद्वितीय सफलताको उदाहरण बन्न पुग्छ । यसको अन्तरराष्ट्रिय प्रचारले नेपाल राष्ट्रको इज्जत त बढ्छ नै नेपाली राष्ट्रिय नेतृत्वको उचाई झनै अग्लो हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ संयन्त्र कसरी बन्छ त ?
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा निश्चित टिओआरसहित कुनै पनि संयन्त्र बन्न सक्छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानुनमा पनि यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता संयन्त्रहरु बन्ने अधार विस्तृत शान्ति सम्झौताले प्रशस्त दिएको छ ।
(ढकाल द्वन्द्व समाधानका विषयमा स्नातकोत्तर हुन् ।)
